Ujani Dam History: उजनी धरण.. महाराष्ट्राची जल संजीवनी की शेतकऱ्यांची शोकांतिका! धरण झाले मात्र विस्थापितांची स्वप्न वाहून गेली

Ujani Dam:- महाराष्ट्रातील शेतीला आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना मोठा आधार मिळावा म्हणून उजनी धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला गेला. ७ मार्च १९६६ रोजी या धरणाच्या उभारणीचा पाया रचण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या हस्ते या प्रकल्पाला सुरूवात झाली.

धरणाच्या पायाभरणीच्या वेळी यशवंतराव चव्हाण यांनी विठोबाला उद्देशून म्हटले होते,"विठ्ठला, मला माफ कर! मी औचित्यभंग करतोय. तुझी चंद्रभागा अडवतोय, पण हे महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे."त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज उजनी धरण अस्तित्वात आहे, आणि संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र त्यावर अवलंबून आहे.

धरण निर्मितीची प्रक्रिया आणि पूर्णता

१९६६ मध्ये धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली, आणि १४ वर्षांनंतर, १९८० मध्ये हे धरण पूर्ण झाले.ही प्रक्रिया अत्यंत मोठी आणि आव्हानात्मक होती. या धरणाच्या बांधकामासाठी प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक, तांत्रिक कौशल्य आणि मानव संसाधन वापरण्यात आले.

धरणाचा पाणी स्रोत आणि साठवण क्षमता

उजनी धरणाला स्वतःचे पाणलोट क्षेत्र नाही. म्हणजेच, हे धरण पुणे जिल्ह्यातील विविध धरणांतून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पुणे जिल्ह्यातील जवळपास १८ मोठ्या धरणांतून सोडलेले पाणी उजनीमध्ये साठवले जाते. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील पावसाच्या प्रमाणावरच उजनी धरणाचे भवितव्य ठरते.

उजनी धरणाची पाणी साठवण क्षमता

एकूण पाणी साठवण क्षमता – १२३ टीएमसी,उपयुक्त साठा – ५३.५७ टीएमसी
पाणी वाटपाचे नियोजन – ८३.९४ टीएमसी
ही प्रचंड पाणी साठवण क्षमता सोलापूर, पुणे आणि नगर जिल्ह्यातील लाखो हेक्टर शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरण्यात येते.

८४ गावे विस्थापित, हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन

उजनी धरणासाठी सुमारे ८४ गावे पूर्णपणे विस्थापित झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने करमाळा तालुक्यातील १४ गावे आणि माढा तालुक्यातील उजनी, सुर्ली, शिराळ, फुटजवळगाव ही प्रमुख गावे होती.

शेतकऱ्यांना मिळालेला मोबदला आणि त्यातील तफावत

धरणाच्या जमिनीसाठी हेक्टरी फक्त ३,००० रुपये मोबदला देण्यात आला.शेतकऱ्यांना चार एकर जमीन पंढरपूर आणि मोहोळ तालुक्यात दिली गेली.विस्थापितांना सरकारी नोकरीत ५% आरक्षण देण्यात आले.

पुनर्वसनातील अडचणी आणि अन्याय

त्याकाळी शिक्षणाच्या अभावामुळे आणि सरकारी पाठबळ न मिळाल्यामुळे, या विस्थापित शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकला नाही.अनेक विस्थापितांनी नवीन मिळालेल्या जमिनी स्थानिकांच्या दबावाखाली कवडीमोल भावात विकल्या.पुनर्वसित गावांमध्ये रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा यांचा मोठा अभाव राहिला.आजही, विस्थापित शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत.

उजनी धरण आणि वाढते प्रदूषण

गेल्या काही वर्षांत भीमा नदीवरील शहरे आणि औद्योगिक वसाहतींमधून निघणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे उजनी धरणाचे पाणी प्रदूषित झाले आहे.

प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या

पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठे संकट: उजनीचे पाणी दूषित झाल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर आरोग्याच्या समस्या उद्भवत आहेत.

शेतीसाठी कमी होत असलेली पाणी गुणवत्ता: रासायनिक पाणी शेतीसाठी घातक ठरत आहे.

आर्थिक नुकसान: पाणी शुद्धीकरणासाठी सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत आहे.

धरणाच्या जागेवर जलपर्यटन आणि शेतकऱ्यांचा विरोध

राज्य सरकारने उजनी धरण परिसरात जलपर्यटन आणि रिसॉर्टसाठी मोठा निधी मंजूर केला आहे.

शेतकऱ्यांचा जलसामाधी आंदोलनाद्वारे विरोध

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की,"ज्या कारणासाठी आमच्या जमिनी घेतल्या, त्याच उद्देशाने त्या वापरल्या जाव्यात, अन्यथा आम्हाला त्या परत द्याव्यात."या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी उजनी गावात जलसामाधी आंदोलन केले.

धरणग्रस्तांची प्रमुख मागणी

नवीन पुनर्वसन धोरण तयार करावे.

धरणग्रस्तांच्या मुलांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा सुधाराव्यात.पाणी प्रदूषणावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात.सरकारने विस्थापितांना त्यांच्या जमिनी परत द्याव्यात.

भविष्यातील उपाययोजना

सरकारने धरणग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे.उजनी धरणाचे संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर धोरण लागू करावे.विस्थापितांसाठी विकास प्रकल्प राबवावे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.अशाप्रकारे उजनी धरण हे सोलापूर, पुणे आणि नगर जिल्ह्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या आजही सुटलेल्या नाहीत.जर सरकारने योग्य पावले उचलली, तर उजनी धरण केवळ सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत न राहता, शाश्वत विकासाचे प्रतीक बनू शकते.