Tur MSP Update: आता तूर विक्री करणे झाले सोपे… ‘या’ नवीन नियमामुळे शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा

Tur MSP Update:- तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आंतरपीक म्हणून तुरीची नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या किमान हमी दरानुसार (एमएसपी) शेतकऱ्यांना शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर तूर विक्री करण्यासाठी त्यांच्या सातबाऱ्यावर तुरीचा ऑनलाइन पेरा नोंदवणं बंधनकारक होतं. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर तुरीची नोंद नसल्यामुळे त्यांना तूर विक्रीपासून वंचित राहण्याची वेळ येत होती. या समस्येवर उपाय म्हणून राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने नवीन परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांना काहीशी सवलत दिली आहे.

राज्य शासनाने दिले महत्त्वाचे निर्देश

राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, सोयाबीन, मूग, उडीद या पिकांसोबत तुरीचा पेरा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तुरीच्या पेराचे संपूर्ण क्षेत्र (शंभर टक्के) ग्राह्य धरले जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, या आंतरपिकांच्या बाबतीत तूर उत्पादनासाठी कोणतीही मर्यादा राहणार नाही. तसेच, कापूस पिकासोबत तुरीचा पेरा नोंदविलेल्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या पिकाच्या क्षेत्राच्या अर्ध्या भागाला (५० टक्के) तुरीसाठी ग्राह्य धरले जाईल. या निर्णयामुळे तुरीचे आंतरपीक घेणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना शासनाच्या हमी दराने तूर विक्री करण्याची संधी मिळणार आहे.

या निर्णयाचे महत्त्व काय?

या निर्णयाचे महत्त्व असे आहे की, अनेक शेतकरी तुरीचे उत्पादन घेत असले तरी त्यांच्या सातबाऱ्यावर ती स्वतंत्र पिक म्हणून नोंदलेली नसायची. त्यामुळे शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर तूर विक्री करताना त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अवर सचिव संगीता शेळके यांनी ५ मार्च रोजी या संदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकात २०२४-२५ या हंगामासाठी हमी दराने तूर खरेदीसाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, ‘नाफेड’ (NAFED), एनसीसीएफ (NCCF) आणि एनईएमएल (NEML) या संबंधित संस्थांना या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, तूर हे बहुतेक वेळा आंतरपीक म्हणून घेतले जाते. कापूस, मूग, उडीद किंवा सोयाबीन यासारख्या पिकांसोबत तुरीची लागवड केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी उत्पादनाचा लाभ मिळतो. मात्र, तुरीची स्वतंत्र नोंद नसल्यामुळे आंतरपीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना तूर विक्रीत अडचणी येत होत्या. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या प्रत्यक्ष लागवडीच्या क्षेत्रानुसार तूर विक्रीसाठी नोंदणी करता येईल.

या निर्णयामुळे राज्यातील विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. तूर हे महत्त्वाचे डाळीचे पीक असून, हमी दरामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्य मिळेल. यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे आंतरपीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या खरेदी योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्यांचा आर्थिक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.