Tukdebandi Kayda : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आणि जमिनधारकांसाठी मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारकडे माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यास जमिनीसंबंधीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत मोठा बदल होईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल.

महाराष्ट्रातील शेतकरी, जमिनदार आणि सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या मार्गावर राज्य सरकार आहे. माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने राज्य सरकारकडे तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायदा रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. हा कायदा सध्या अस्तित्वात असला तरी बदलत्या काळानुसार त्याची गरज राहिली नसल्याचे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द झाल्यास राज्यातील जमिनींच्या हस्तांतरणात अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

महाराष्ट्रातील महसूल व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्यातील जमिनीसंबंधीच्या विविध कायद्यांचा सखोल अभ्यास केला आणि सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या शिफारशी दिल्या. यामध्ये तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायदा रद्द करणे हा मुख्य मुद्दा असून, हा कायदा नागरिकांसाठी अडचणींचा विषय ठरत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

समितीने महाराष्ट्रातील जमिनींसंदर्भातील अनेक महत्त्वाचे कायदे तपासले, त्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम 1947, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 यांचा समावेश आहे. या कायद्यांच्या पुनरावलोकनानंतर, तुकडेबंदी कायदा रद्द करणे अधिक फायदेशीर ठरेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे सध्या नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळात आणि प्रत्यक्ष जागेच्या क्षेत्रामध्ये मोठा फरक आढळून येत आहे. गाव नकाशे आणि जमिनींच्या रेकॉर्डमध्येही मोठ्या प्रमाणावर विसंगती असल्याने राज्यभरात जमिनींची पुनर्मोजणी करण्याची गरज भासत आहे. यासाठी तुकडेबंदी कायदा अडथळा ठरत असल्याने तो हटवला गेला तर नागरिकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळेल, असे समितीचे मत आहे.

जर हा कायदा रद्द करण्यात आला, तर जमिनीच्या विक्री आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत मोठा बदल होईल. सध्या लहान जमिनी स्वतंत्रपणे विकता येत नाहीत, त्यामुळे जमीनधारक आणि शेतकऱ्यांना मर्यादा येतात. कायदा रद्द झाल्यास मालकीच्या जमिनी विकणे, खरेदी करणे आणि विभाजन करणे अधिक सोपे होईल. तसेच, जमिनीच्या व्यवहारांमधील प्रशासनिक अडचणी दूर होतील, महसूल विभागाचा कारभार अधिक सुसूत्र होईल आणि नागरिकांना सहजपणे जमिनीच्या मालकीचा लाभ घेता येईल.

बम्बे लँड टेनन्सी कायद्यानुसार राज्यातील जमिनींची प्रत्येक 30 वर्षांनी पुनर्मोजणी करण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 1910 नंतर महाराष्ट्रात कोणतीही अधिकृत पुनर्मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत जमिनींच्या वाटपात, कुटुंबांतर्गत विभागणी आणि शेतजमिनींच्या हस्तांतरणामध्ये मोठ्या विसंगती आढळल्या आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील जमिनींची नोंदणी अचूक आणि स्पष्ट करण्यासाठी कायदा हटवण्याची गरज असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

सरकारने या शिफारशीला मान्यता दिल्यास महसूल विभागाच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल होऊ शकतो. जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांना त्यांची मालकी अधिक स्पष्टपणे मिळेल. मात्र, हा कायदा रद्द केल्यास जमिनीचे लहान लहान तुकडे होण्याची शक्यता वाढेल, त्यामुळे शेतीयोग्य जमीन कमी होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सरकार या शिफारशीवर अंतिम निर्णय घेताना संभाव्य परिणामांचा विचार करेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय कधी घेतला जाईल हे स्पष्ट झाले नसले तरी राज्यभरातील शेतकरी आणि जमिनधारक याकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहत आहेत. जर हा कायदा रद्द झाला, तर अनेक कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीचे व्यवहार अधिक सुलभ करता येतील. मात्र, मोठ्या प्रमाणात जमिनींची तुकड्यांत विक्री होऊ नये यासाठी सरकारकडून नवीन नियम किंवा नियमन येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.