Shaktipeeth Expressway बद्दल सर्वात मोठी बातमी समोर ! शेतकऱ्यांना मिळणार 'इतके' पैसे...

राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला काही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तरीही राज्य सरकार हा महामार्ग पूर्ण करण्याच्या तयारीत असून, बाधित शेतकऱ्यांना समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर बाजारभावाच्या पाचपट नुकसानभरपाई देण्याचा विचार केला जात आहे. महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, लवकरच यासंबंधी अधिकृत घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. या महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील महत्त्वाची शक्तिपीठे आणि धार्मिक स्थळे जोडली जाणार असून, नागपूर ते गोवा हे अंतर तब्बल १८ तासांवरून ८ तासांवर येईल.

महामार्गाची वैशिष्ट्ये आणि प्रकल्प खर्च
शक्तिपीठ महामार्गाची एकूण लांबी ८०२ किलोमीटर असून, हा प्रकल्प ₹८६,३५८ कोटी खर्चाचा आहे. या महामार्गामुळे नागपूर आणि गोवा यांच्यातील वाहतुकीस वेग येईल. यामध्ये ९,३८५ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन संपादन करावी लागणार आहे. या भूसंपादनामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती क्षेत्र बाधित होणार आहे, त्यामुळे शेतकरी वर्ग याविरोधात आहे.

ह्या जिल्ह्यातून जाणार
हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून जाईल. या मार्गावर माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, अंबाजोगाई या महत्त्वाच्या शक्तिपीठांबरोबरच कारंजा, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबावाडी आणि औदुंबर ही पवित्र स्थळे जोडली जातील. त्यामुळे हा महामार्ग धार्मिक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध
महामार्गासाठी संपादित केली जाणारी बहुतांश जमीन पिकाऊ आणि बागायती आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग आधीच अस्तित्वात असताना, नवीन महामार्गाची गरज काय? तसेच, जमिनी संपादित झाल्यास त्यांचे तुकडे पडून उर्वरित जमीन शेतीसाठी अयोग्य ठरेल. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी "जमिनीच वाचल्या पाहिजेत" असा ठाम पवित्रा घेतला आहे.

भूसंपादन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध सर्वाधिक तीव्र आहे. परिणामी, भुदरगड, करवीर, आजरा, हातकणंगले, शिरोळ आणि कागल या सहा तालुक्यांमध्ये भूसंपादन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, हा महामार्ग पूर्णपणे रद्द झालेला नाही.

पाचपट भरपाई देण्याचा निर्णय
सरकार शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर बाजारभावाच्या पाचपट भरपाई देण्याचा विचार करत आहे. समृद्धी महामार्गाच्या वेळीही शेतकरी सुरुवातीला विरोधात होते, मात्र भरपाई वाढविल्यानंतर त्यांनी संमती दिली. त्यामुळे त्याच युक्तीचा वापर शक्तिपीठ महामार्गासाठी केला जाणार आहे. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला देण्याचा विचार सुरू आहे आणि लवकरच यासंदर्भात घोषणा केली जाईल.

महामार्गामुळे होणारे फायदे
शक्तिपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्राच्या दळणवळण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहे. यामुळे धार्मिक पर्यटन वाढेल, उद्योग आणि व्यापाराला चालना मिळेल. विशेषतः कोकण आणि मराठवाडा यांना जोडणारा हा मार्ग कृषी आणि उद्योगधंद्यांसाठी फायद्याचा ठरेल.

सध्या नागपूर ते गोवा प्रवासाला १८ तास लागतात, परंतु हा महामार्ग पूर्ण झाल्यास तो अवघ्या ८ तासांत पार करता येईल. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल आणि व्यापार अधिक गतिमान होईल. तसेच, या महामार्गालगत असलेल्या गावांना देखील चांगल्या सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

सरकारची भूमिका
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, “समृद्धी महामार्गाच्या वेळी शेतकऱ्यांचा विरोध होता, परंतु भरपाई दिल्यानंतर त्यांचा विरोध मावळला. शक्तिपीठ महामार्गासाठीही तोच फार्म्युला वापरण्यात येईल आणि हा महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरेल.”

शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध पर्याय
१. पाचपट भरपाई: शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला दिला जाणार आहे.
2. पर्यायी जमिनीची व्यवस्था: ज्यांची जमीन जाईल, त्यांना पर्यायी शेती जमीन मिळू शकते.
3. महामार्गालगतच्या जमिनींचा वाढीव बाजारभाव: महामार्गाच्या जवळील जमिनींचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रासाठी वाहतूक, धार्मिक पर्यटन आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. जरी शेतकरी सध्या विरोध करत असले, तरी सरकार पाचपट भरपाई देण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच यासंदर्भात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

हा महामार्ग भविष्यात महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देईल, वाहतूक आणि व्यापार गतिमान करेल आणि धार्मिक पर्यटन वाढवेल. त्यामुळे विरोध असला तरी समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच हा प्रकल्पही यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.