Tax Rule: शेतीच्या नावाखाली कर चुकवलात? सावधान! सॅटॅलाइट तुमच्यावर नजर ठेवत आहे

Tax Rule: देशात अनेक लोक शेतीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात आयकर चुकवत असल्याचे समोर आले आहे. कृषी उत्पन्नावर कोणताही कर नसल्यामुळे काही लोक आणि कंपन्या या सूटचा गैरवापर करून काळा पैसा पांढरा करत आहेत. उत्पन्न कर वाचवण्यासाठी हे लोक विविध मार्गांचा अवलंब करतात—काहीजण बनावट शेती उत्पन्न दाखवतात, तर काहीजण रिअल इस्टेट व्यवहारांना शेती उत्पन्नाच्या स्वरूपात दर्शवतात.

मात्र, अशा फसवणुकीवर आता आयकर विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. आयकर विभागाने सॅटेलाइट इमेजरीचा वापर करून शेतीच्या नावाखाली आयकर चुकवणाऱ्यांचा पर्दाफाश करण्यास सुरुवात केली आहे. सॅटेलाइट प्रतिमांद्वारे ते शेतजमिनींवर प्रत्यक्ष शेती केली जाते का याची खात्री करत आहेत. जर जमीन शेतीसाठी वापरली जात नसेल आणि तरीही शेती उत्पन्नाचा दावा केला जात असेल, तर संबंधितांवर कारवाई केली जात आहे.

हैदराबादमध्ये समोर आले प्रकरण

हैदराबादमध्ये समोर आलेल्या एका प्रकरणात, एका शेतकऱ्याने आयकर सवलतीसाठी प्रति एकर ७ लाख रुपये शेती उत्पन्न आणि प्रति एकर १ लाख रुपये भाड्याचे उत्पन्न दाखवले होते. मात्र, आयकर विभागाने सॅटेलाइट प्रतिमांद्वारे तपास केल्यानंतर असे आढळले की त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष शेती होत नव्हती. कृषी उत्पन्नावर कोणताही कर नसल्यामुळे काही लोक हा मार्ग वापरून मोठ्या प्रमाणात कर टाळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयकर विभागाने देशभरात अशा प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे.

'टाईम्स ऑफ इंडिया' च्या अहवालानुसार, अनेक राज्यांमध्ये लोकांनी किंवा कंपन्यांनी शेती उत्पन्नाचा दावा केला आहे, परंतु त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष शेतीसाठी आवश्यक असलेली जमीनच नाही. अशा ५० हून अधिक लोकांना हैदराबादच्या आयकर अन्वेषण युनिटने नोटिसा पाठवल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये काही शेतकऱ्यांनी दरवर्षी ५० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न दाखवले आहे. विशेषतः तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात चौकशी सुरू आहे. हैदराबाद आणि विशाखापट्टणम येथील जमिनमालकांवरही आयकर विभागाचे विशेष लक्ष आहे.

सॅटॅलाइट प्रतिमांच्या आधारे धक्कादायक खुलासा

सॅटेलाइट प्रतिमांच्या आधारे विभागाला असे आढळले आहे की काही जमिनींवर गेल्या काही वर्षांत कोणतीही शेती केलेली नाही. काही प्रकरणांमध्ये तर या जमिनींना रिअल इस्टेटमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे, तरीही त्या जमिनींवर शेती उत्पन्नाचा दावा केला जात आहे.

जर या प्रकरणांची सखोल चौकशी केली गेली तर अनेक मोठे नेते आणि प्रभावशाली लोक यात सामील असल्याचे उघड होण्याची शक्यता आहे. आयकर विभागाने यासाठी १५० संशयित प्रकरणे चिन्हांकित केली आहेत. यामध्ये असे आढळून आले आहे की काही जमीनमालकांनी प्रत्यक्ष शेती न करता किंवा लागवडीचा कोणताही पुरावा न देता मोठ्या प्रमाणात शेती उत्पन्न दाखवले आहे.

एका प्रकरणात, एका व्यक्तीने त्याच्या शेतीच्या जमिनीचे लहान भूखंडांमध्ये रूपांतर करून ते विकले. त्यानंतरही त्याने या व्यवहारावर कर सवलतीचा दावा केला. याशिवाय, त्या उत्पन्नाला व्यवसाय उत्पन्न न मानता शेती उत्पन्न म्हणून दर्शवले. अधिकाऱ्यांच्या मते, भांडवली नफ्यावर सूट फक्त प्रत्यक्ष शेतीसाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनींना मिळते. व्यावसायिक उपयोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींना ही सवलत लागू होत नाही.

याशिवाय, जमिनीचे प्लॉटिंग करून विकणे, शहराजवळील जमीन विकणे, व्यावसायिक उपयोगासाठी फार्म हाऊस भाड्याने देणे, कुक्कुटपालन आणि इतर उद्योगांमधून मिळणारे उत्पन्न हे कृषी उत्पन्न म्हणून गणले जात नाही. त्यामुळे हे उत्पन्न करपात्र ठरते. आयकर विभागाने या प्रकारच्या व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. संशयित प्रकरणांवर सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे शेतीच्या नावाखाली कर चुकवणाऱ्या व्यक्तींनी सावध राहण्याची गरज आहे. आयकर विभागाच्या सॅटेलाइट इमेजरीद्वारे आता कोणताही गैरप्रकार लपवता येणार नाही.