Supreme Court Decision: फक्त पैसे देऊन घर-जमीन खरेदी होणार नाही! सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश

Supreme Court Decision:- सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, विक्रीपत्र नोंदणीकृत होईपर्यंत कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित होत नाही. केवळ ताबा हस्तांतरित करणे आणि मोबदला देणे यामुळे खरेदीदाराला मालकी मिळत नाही, तर ती अधिकृतरीत्या हस्तांतरित होण्यासाठी विक्रीपत्राची नोंदणी अनिवार्य आहे. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ च्या कलम ५४ चा आधार घेत, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. हा निर्णय संजय शर्मा विरुद्ध कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेडच्या २०२४ मधील खटल्यात देण्यात आला.

सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्टीकरण

यामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या तरतुदींनुसार, १०० रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी विक्रीपत्राची नोंदणी बंधनकारक आहे. म्हणजेच, जर मालमत्तेचा व्यवहार तोंडी किंवा केवळ अनौपचारिक करारावर झाला असेल, तरी कायद्याच्या दृष्टीने तो ग्राह्य धरला जाणार नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, व्यवहाराच्या बदल्यात पैशांची देवाणघेवाण झाली असली, ताबा हस्तांतरित केला असला, तरीही विक्रीपत्राची नोंदणी झाल्याशिवाय खरेदीदार कायदेशीर मालक ठरणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यांचा दिला संदर्भ

या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या बाबासाहेब धोंडिबा कुटे विरुद्ध राधू विठोबा बर्डे या खटल्याचा संदर्भ दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने ठरवले होते की, विक्रीद्वारे मालमत्तेचे हस्तांतरण केवळ नोंदणीकृत कराराच्या आधारेच होऊ शकते. नोंदणी कायदा, २००८ च्या कलम १७ अंतर्गत नमूद केल्यानुसार, विक्री कराराची नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत मालकीचे कोणतेही कायदेशीर हस्तांतरण होत नाही.

त्यामुळे केवळ हस्तलिखित करार किंवा व्यवहाराची पावती असणे पुरेसे ठरणार नाही. खरेदीदाराने मालकीचा दावा करायचा असेल, तर त्याच्या नावे नोंदणीकृत विक्रीपत्र असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कुठलाही अनौपचारिक करार, तोंडी हमी किंवा व्यवहार झाला तरी कायद्याच्या दृष्टीने तो वैध मानला जाणार नाही.

याच पार्श्वभूमीवर, खंडपीठाने एका लिलाव खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल देताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. सुरक्षित मालमत्तेच्या काही भागावर ताबा असल्याचा दावा करणाऱ्या एका पक्षाने आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्याच्या नावे नोंदणीकृत विक्री करार नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळला.

त्यामुळे, कुठलीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना केवळ व्यवहारावर विसंबून न राहता, त्याची नोंदणी झाली आहे का, हे तपासणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. विक्रीपत्राची योग्य नोंदणी झाली नाही तर खरेदीदाराला कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार नाही आणि भविष्यात त्या मालमत्तेवर मालकी हक्काचा दावा करणे कठीण जाऊ शकते.

या निर्णयाचे परिणाम

या निर्णयामुळे भारतातील मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकटीत येण्यास मदत होणार आहे. तसेच, विक्रीपत्रांच्या योग्य नोंदणीस महत्त्व देणे आवश्यक ठरणार आहे. अनेक वेळा, लोक तोंडी व्यवहार करतात किंवा कागदोपत्री नोंदणी न करता मालमत्ता खरेदी-विक्री करतात, परंतु अशा प्रकरणांमध्ये भविष्यात कायदेशीर अडचणी उद्भवू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की, मालमत्ता खरेदी करताना नोंदणीकृत विक्रीपत्र असणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा मालकीचा दावा अमान्य ठरू शकतो.

शिवाय, हा निर्णय मालमत्ता व्यवहारात असलेल्या प्रामाणिकतेला चालना देतो. अनेकदा, भाडेकरार, ताबा पत्र किंवा इतर अनौपचारिक दस्तऐवजांच्या आधारे मालकीचा दावा केला जातो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, अशा दस्तऐवजांना कायदेशीर महत्त्व नाही. फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये देखील हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण अनधिकृत व्यवहार आणि दस्तऐवजांद्वारे मालमत्तेवर दावा करणाऱ्या व्यक्तींना या निर्णयामुळे मोठा फटका बसणार आहे.

एकंदरीत पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे संपत्ती खरेदी-विक्री व्यवहार अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होतील. मालमत्ता खरेदी करताना विक्रीपत्राची नोंदणी पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे असून, याद्वारे भविष्यातील मालमत्ता वाद टाळता येतील. त्यामुळे मालमत्ता व्यवहारात पारदर्शकता आणि कायदेशीर सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हे निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.