तुमची जमीन सरकारकडे अडकली आहे? आता सरकारला ती परत द्यावी लागेल!.… Supreme Court चा मोठा निर्णय

Supreme Court Decision:- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोणत्याही जमीन मालकाला त्याच्या मालकीच्या जमिनीपासून अनिश्चित काळासाठी वंचित ठेवता येणार नाही, असा ठोस आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास ती जमीन पुन्हा मूळ मालकाच्या ताब्यात जाईल. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनींवर ताबा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगर नियोजन कायदा, 1966 च्या कलम 127 नुसार, सरकारने विशिष्ट उद्देशासाठी राखीव ठेवलेली जमीन ठरावीक कालावधीत उपयोगात आणली पाहिजे. याच कायद्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारी यंत्रणांनी दिलेल्या वेळेत जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. जर सरकारने कालमर्यादेत जमीन अधिग्रहण केले नाही, तर ती जमीन पुन्हा मूळ मालकाच्या ताब्यात परत जाईल. जमीन मालकांना वर्षानुवर्षे त्यांच्या मालकीच्या जमिनीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे अशा प्रकारच्या विलंबामुळे जमीन मालकांचे हक्क बाधित होतात.

काय होते प्रकरण?

या प्रकरणात 33 वर्षांपूर्वी एका भूखंडाचा विकास आराखड्यात समावेश करूनही त्याचा वापर करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे ती जमीन निष्क्रिय राहिली आणि मूळ मालकासोबत संभाव्य खरेदीदारालाही अडचणींना सामोरे जावे लागले. न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, कोणत्याही सरकारला अनिश्चित काळासाठी जमीन राखून ठेवण्याचा अधिकार नाही. जर जमीन राखून ठेवली असेल, तर तिचा उपयोग ठरावीक कालावधीत केला पाहिजे. अन्यथा, सरकारला ती जमीन मूळ मालकाच्या ताब्यात परत द्यावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारच्या विलंबाच्या धोरणावर बंधन येणार आहे. अनेक वर्षांपासून सरकारच्या योजना आणि विकास प्रकल्प रखडल्यामुळे अनेक जमीन मालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे जमीन मालकांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि विकास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता येईल. या निर्णयामुळे शेतकरी, जमीनधारक आणि नागरिकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सरकारी यंत्रणांनी कायद्याने दिलेल्या वेळेतच जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

हा निर्णय केवळ जमीन मालकांसाठीच नव्हे, तर भावी खरेदीदारांसाठीही महत्त्वाचा आहे. अनेक विकास प्रकल्पांमध्ये सरकारने जमिनी राखीव ठेवून देखील त्याचा उपयोग केला नाही, यामुळे जमीन मालकांचे नुकसान झाले. आता हा निर्णय सरकारच्या नियोजन प्रक्रियेत शिस्त आणेल आणि विलंब होणाऱ्या प्रकल्पांना गती मिळेल. त्यामुळे भविष्यातील विकास प्रकल्प अधिक पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जमीन मालकांचे हक्क अधिक बळकट होतील आणि त्यांना न्याय मिळेल.