Soybean Price : सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान का होतेय शेतकऱ्यांचे नुकसान ?

महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार सध्या आव्हानात्मक स्थितीत आहे. खुल्या बाजारात सोयाबीनचे सरासरी दर ₹४,००० प्रति क्विंटलवर स्थिर राहिले असून, शेतकऱ्यांना दर घसरल्याने आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

केंद्र सरकारने शासकीय खरेदीसाठी मुदतवाढ दिली असली तरी ती केवळ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पडत्या दराने खासगी बाजारातच विक्री करावी लागत आहे.

मुदतवाढीनंतरही दरात सुधारणा नाही
१२ जानेवारी रोजी शासकीय खरेदीची मुदत संपल्यानंतर केंद्र सरकारने ती ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवली. मात्र, स्थानिक बाजारांमध्ये दर सुधारले नाहीत.
सोमवारी (ता. २०) अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ९,९९५ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली, जिथे किमान दर ₹३,८००, कमाल दर ₹४,०५०, आणि सरासरी दर ₹४,००० प्रति क्विंटल होता. विदर्भातील इतर बाजार समित्यांमध्येही हीच स्थिती दिसत आहे, जिथे बहुतेक ठिकाणी सरासरी दर ₹४,००० च्या खालीच आहेत.

‘नाफेड’च्या अटींमुळे शेतकऱ्यांची अडचण
हमीभावाने सोयाबीन विक्रीसाठी ‘नाफेड’ने १२ टक्के ओलाव्याची अट घातली आहे.
नोंदणीकृत शेतकरी: सात लाख ४९ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
खरेदी झालेले सोयाबीन: मात्र, आतापर्यंत केवळ दोन लाख ५ हजार ५३९ शेतकऱ्यांचेच सोयाबीन खरेदी झाले आहे.
यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. बाजारातील कमकुवत मागणी आणि व्यापाऱ्यांच्या अटी यामुळे शेतकऱ्यांना तोट्याचा सामना करावा लागत आहे.

उत्पन्न चांगले पण दर कमी
यंदाच्या हंगामात सोयाबीनचे उत्पादन समाधानकारक झाले आहे. तरीही खुल्या बाजारात दर कमी आहेत.
हमीभाव: सरकारने दिलेला हमीभाव जास्त आहे, मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही.
खुल्या बाजारातील दर: ₹३५०० ते ₹४,००० प्रति क्विंटल आहेत, जे उत्पादन खर्च वसूल करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेले सोयाबीन विक्रीसाठी बाजारात आणले असले तरी कमी दर आणि खर्चामुळे त्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.

दरातील किरकोळ वाढ शेतकऱ्यांना अपुरी
गेल्या काही दिवसांत सोयाबीनच्या दरात किरकोळ वाढ दिसून आली आहे, मात्र ती शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी पुरेशी नाही.
११ जानेवारीला सरासरी दर ₹४,०८१ प्रति क्विंटल होता.
२० जानेवारीला सरासरी दर ₹४,००० प्रति क्विंटलवर आला आहे.
सुमारे २५ रुपयांची ही किरकोळ वाढ फक्त सांकेतिक स्वरूपात आहे, कारण बाजारात स्थिरतेचा अभाव आहे.

सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज
शेतकऱ्यांना सध्या हमीभाव मिळवून देण्यासाठी खरेदी प्रक्रियेत गती आणणं गरजेचं आहे.
‘नाफेड’च्या अटी शिथिल करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे.
खुल्या बाजारातील व्यापाऱ्यांवर देखरेख ठेवून दर वधारण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
सोयाबीनच्या बाजारपेठेत मागणी वाढवण्यासाठी सरकारने निर्यात धोरणाला चालना देणे आवश्यक आहे.

सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी सध्या मोठे आव्हान ठरत आहे. सरकारने तात्काळ पावले उचलून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे अत्यावश्यक आहे. हमीभाव आणि खुल्या बाजारातील दरांमध्ये तफावत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. वेळेवर उपाययोजना केल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते.