Soybean Market Update: सरकारी हस्तक्षेप असूनही सोयाबीन दर का घसरले? सत्य आले समोर… सोयाबीन उत्पादकांसाठी कठीण वेळ!

Soybean News:- सोयाबीन दरवाढीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे आणि त्यामागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. केंद्र सरकारने 20 लाख टन सोयाबीन खरेदी करूनही बाजारातील दर कोसळलेलेच आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. सध्या पुरवठा अधिक असून मागणी कमी राहिली आहे, परिणामी शेतमालाच्या किमती वाढण्याऐवजी सतत घसरत आहेत. याचे थेट नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागत असून त्यांना योग्य दर मिळत नाहीत.

पैसे मिळण्यास होणारा विलंब, खरेदीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव, आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय सोयाबीनच्या किंमती स्पर्धात्मक नसल्याने समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. व्यापारी आणि तज्ज्ञांनी अस्थिर बाजारपेठ नियंत्रित करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) सोयाबीन समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सरकारी साठा विक्रीला विलंब करण्याचा आणि खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा सल्लाही दिला जात आहे.

सरकारचा हस्तक्षेप तरी सोयाबीनच्या दरात घट

सरकारने मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप करूनही सोयाबीनचे दर का घसरत आहेत, यामागे उत्पादन वाढ आणि मागणीतील घट हे प्रमुख घटक आहेत. अंदाजानुसार, भारतात 2024-25 मध्ये 133.60 लाख टन सोयाबीन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत किंचित अधिक आहे. सरकारने 30 लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी फेब्रुवारी 2025 पर्यंत केवळ 14.71 लाख टन खरेदी झाली आहे.

सप्टेंबर 2024 मध्येच कापणीपूर्वी बाजारभाव किमान आधारभूत किंमत (MSP) 4,892 रुपये प्रती क्विंटलच्या खाली घसरला. पुढे नोव्हेंबरमध्ये सरासरी 4,511 रुपये प्रती क्विंटल तर जानेवारीत 4,867 रुपये दर नोंदवला गेला. फेब्रुवारीपर्यंत अंदाजे 57.40 लाख टन सोयाबीन, म्हणजे एकूण उत्पादनाच्या 42 टक्के, हे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडे साठवलेले आहे. त्यामुळे बाजारात मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक राहिल्याने दरात वाढ होत नाही.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा प्रभाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा प्रभावही भारतीय सोयाबीन दरांवर मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. सध्या भारतीय सोयामीलची किंमत प्रति टन 380 डॉलर आहे, तर अर्जेंटिनामध्ये ती 360 डॉलर आहे. त्यामुळे भारताची निर्यात क्षमता कमी झाली असून देशांतर्गत मागणीवरही मर्यादा आल्या आहेत. शिवाय, ब्राझील आणि अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरही कमी राहिले आहेत. या सर्व परिस्थितीचा थेट परिणाम भारतीय बाजारावर होत आहे.

याशिवाय, लॉजिस्टिक आणि धोरणात्मक त्रुटींमुळेही शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी आणि देयक प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याने त्यांना कमी दराने व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकावे लागत आहे. त्याच वेळी, सरकारकडे मोठा साठा जमा झाला असून जर तो त्वरित विक्रीसाठी आणला गेला, तर बाजारभाव आणखी कोसळण्याची शक्यता व्यापारी व्यक्त करत आहेत. तसेच, मर्यादित खरेदी केंद्रांमुळे अनेक शेतकरी सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकले नाहीत.

अपेक्षेपेक्षा कमी शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीचा लाभ

शेती धोरणातील त्रुटींमुळे आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे केवळ 8.46 लाख शेतकऱ्यांनाच सरकारी खरेदीचा लाभ मिळाला, तर उर्वरित शेतकऱ्यांना खाजगी बाजारात कमी दराने आपला माल विकावा लागला. व्यापारी निर्यात अनुदान मिळावे यासाठी सरकारकडे मागणी करत आहेत, परंतु अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून, सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) सोयाबीनचा समावेश करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

तांदूळ आणि गव्हासोबत प्रथिनयुक्त अन्न म्हणून सोयाबीनचा साठा वापरला गेला, तर त्याच्या मागणीत वाढ होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन (SOPA) सरकारला जुलैपर्यंत साठा विक्री टाळण्याचा सल्ला देत आहे, जेणेकरून बाजारभाव सुधारण्यास मदत होईल. तसेच, खरेदी यंत्रणेत सुधारणा करून शेतकऱ्यांसाठी अधिक खरेदी केंद्रे स्थापन करणे, पेमेंट प्रक्रिया वेगवान करणे आणि लॉजिस्टिक सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या उपाययोजनांद्वारे सोयाबीन उत्पादकांना योग्य दर मिळण्यास मदत होईल आणि बाजारातील अस्थिरता दूर करण्यासाठी सरकारला तातडीने पुढाकार घ्यावा लागेल.