Soybean News: अमेरिकेचे स्वस्त सोयाबीन येणार भारतात? सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यामध्ये चिंता वाढली

Soybean News:- अमेरिकेने भारतावर सोयाबीन, सोयापेंड आणि सोयातेलावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. अमेरिकेची मागणी आहे की, भारताने या उत्पादनांवरील शुल्क कमी करावे, ज्यामुळे अमेरिकेचे स्वस्त सोयाबीन भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर विकले जाईल. मात्र, सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) यांनी या मागणीला विरोध केला आहे.

सोपाचे म्हणणे आहे की, जर भारत सरकारने आयात शुल्कात कपात केली तर स्वस्त दरातील अमेरिकन सोयाबीनच्या आयातीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल. यामुळे देशातील सोयाबीनचे बाजारभाव घसरतील आणि स्थानिक उत्पादकांचे नुकसान होईल. शिवाय, भारताच्या खाद्यतेल क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या उद्दिष्टावरही परिणाम होईल. त्यामुळे भारत सरकारने हे आयात शुल्क कायम ठेवावे, अशी जोरदार मागणी सोपाने केली आहे.

भारताचे सोयाबीन उत्पादन आणि गरजा

भारत जागतिक पातळीवर प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशांपैकी एक आहे. चालू हंगामात भारतात विक्रमी १५१ लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाले आहे. या उत्पादनामुळे देशातील गरजा पूर्ण झाल्या असून अतिरिक्त सोयाबीन निर्यात करावे लागत आहे. त्यामुळे भारताला बाहेरून सोयाबीन आयात करण्याची कोणतीही गरज नाही, असे सोपाने स्पष्ट केले आहे.

भारतातील सोयाबीन उत्पादकांसाठी आयात शुल्कात कपात केल्यास त्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होईल. भारतात सध्या हेक्टरी केवळ १२ क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन होते, तर अमेरिकेत हेक्टरी ३० क्विंटलपर्यंत उत्पादन घेतले जाते. याशिवाय, भारतात नॉन-जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड नसलेले) सोयाबीन उत्पादन होते, तर अमेरिकेत मुख्यतः जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड) सोयाबीनचे उत्पादन होते. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या सोयाबीनमध्ये मूलभूत फरक आहे.

आयात शुल्क कपातीचे संभाव्य परिणाम

सोपा यांच्या मते, भारत सरकारने आयात शुल्कात कपात केल्यास देशातील एक कोटीहून अधिक सोयाबीन उत्पादकांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल. स्वस्त दरात अमेरिकन सोयाबीन भारतात आल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटेल आणि देशातील सोयाबीन उत्पादनावर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होईल.

भारत सध्या ६० टक्के खाद्यतेल आयातीवर अवलंबून आहे. जर आयात शुल्कात कपात केली, तर परदेशी आयात आणखी वाढेल आणि देशातील स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळणार नाही. यामुळे भारताच्या खाद्यतेल स्वावलंबन धोरणाला धोका निर्माण होईल. सध्या भारतात अमेरिकेच्या आयातीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांपेक्षा कमी दराने शुल्क लावले जाते. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त सवलत दिल्यास भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान अटळ आहे, अशी भीती सोपाने व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेच्या धोरणाचा भारतावर परिणाम

अमेरिकेने भारतावर दबाव वाढवण्यासाठी आपल्या आयात धोरणात मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. भारताच्या सेंद्रीय सोयापेंडवर पूर्वी १२ ते १५ टक्के आयात शुल्क होते, मात्र आता हे शुल्क थेट २८४ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. हे शुल्क वाढवून अमेरिका भारताला आपल्या कृषी मालावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भाग पाडत आहे. जर भारत सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली आयात शुल्क कमी केले, तर भारतीय शेतकरी आणि प्रक्रिया उद्योगाला मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेल.

मूल्यवर्धित उत्पादनांवर सवलत देण्याची शिफारस

सोपा यांनी सुचवले आहे की, भारत आणि अमेरिका दोन्ही देशांनी सोया मूल्यवर्धित उत्पादने, जसे की सोया आयसोलेट्स आणि सोया काॅन्सट्रेट्स यांच्यावर आयात शुल्क कमी करण्यास हरकत नाही. कारण ही उत्पादने थेट सोयाबीनच्या बाजारपेठेत स्पर्धा करत नाहीत. त्यांचा थेट परिणाम सोयाबीनच्या किमतींवर होत नाही. यामुळे भारतातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळेल आणि दोन्ही देशांना या सवलतीचा फायदा होईल. तथापि, कच्च्या सोयाबीन आणि सोयापेंडवर शुल्क कायम ठेवण्याची गरज असल्याचे सोपा यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारत सरकारची भूमिका

भारत सरकार अमेरिकेशी व्यापारी संबंध टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. मात्र, सोपा यांचा ठाम आग्रह आहे की, देशातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि खाद्यतेल स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी सोयाबीन, सोयापेंड आणि सोयातेलावरील आयात शुल्क कायम ठेवले पाहिजे. सरकार या मुद्द्यावर कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.