Soybean उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा! नाफेडचा ‘हा’ निर्णय शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर? सोयाबीन बाजार कोलमडला

Soybean News:- भारतीय बाजारपेठेत सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण झाली असून त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे नाफेडने हमीभावाने खरेदी केलेल्या साठ्याची विक्री सुरू करणे होय. सरकारने ४८९२ रुपये प्रतिक्विंटल दराने शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी केली होती, मात्र एका महिन्याच्या आतच तोच साठा सुमारे ७५० रुपये कमी दराने विक्रीला काढल्यामुळे बाजारात मोठा पुरवठा झाला आणि त्यामुळे दर कोसळले.

सध्या देशभरातील बाजारात सोयाबीनचा सरासरी दर ३७०० ते ३९०० रुपयांवर पोहोचला आहे, जो पूर्वी ४००० ते ४२०० रुपयांपर्यंत होता. नाफेडने मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन खरेदी केली होती, ज्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रात एकूण ११.२१ लाख टन सोयाबीन सरकारने हमीभावाने खरेदी केले होते. देशपातळीवर नाफेड आणि एनसीसीएफने मिळून २० लाख टन सोयाबीन खरेदी केले होते, परंतु हा साठा दीर्घकाळ ठेऊन न ठेवता विक्रीसाठी बाजारात उतरवण्यात आला, त्यामुळेच बाजारात मोठी उलथापालथ झाली.

बाजारात नाफेडने सुरू केली सोयाबीन विक्री

कर्नाटकात बुधवारी (ता.५) नाफेडने पहिल्यांदा १०६० टन सोयाबीन ई-लिलावाद्वारे विकले, ज्यात हुबळी येथे ४१६१ रुपये आणि रामदुर्ग येथे ४१५१ रुपये दर मिळाला. सुरुवातीला ही विक्री मर्यादित प्रमाणात होती, मात्र पुढील काळात नाफेड इतर राज्यांतही मोठ्या प्रमाणावर विक्री करणार असल्याने बाजारात मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम असा झाला की, प्रक्रिया प्लांट्सनीही नाफेडच्या दरावर आधारित खरेदी करायला सुरुवात केली आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात अधिक चांगला दर मिळण्याची संधी कमी झाली.

याच संदर्भात सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) सरकारला किमान २०२५ च्या पेरणीपर्यंत साठा न विकण्याचा सल्ला दिला आहे. सोपाचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने लगेचच संपूर्ण साठा बाजारात आणला तर आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागू शकतो आणि त्यामुळे पुढील पेरणीवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मध्यप्रदेशात तीन लाख टन सोयाबीन विक्रीचा निर्णय

मार्च महिन्यात मध्य प्रदेशात ३ लाख टन सोयाबीन विक्रीचा निर्णय नाफेडने घेतला आहे, त्यामुळे ही घसरण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या विक्रीमुळे खुल्या बाजारातील पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि परिणामी शेतकऱ्यांना मिळणारा दर आणखी कमी होईल.

बाजारपेठेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुरवठा झाल्यास सोयाबीनचे दर दीर्घकाळासाठी कमी राहू शकतात, ज्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला बसेल. सरकारच्या धोरणामुळे बाजारातील व्यापारीही साशंक झाले आहेत आणि जर नाफेडने सातत्याने अशी विक्री सुरू ठेवली तर शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी दरावर सोयाबीन विकावे लागेल.

शेतकऱ्यांसाठी ही चिंताजनक परिस्थिती

शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक ठरत आहे, कारण अनेक शेतकऱ्यांनी उच्च उत्पादन खर्च करून सोयाबीन पिकवले होते आणि त्यांना बाजारात चांगल्या दराची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारच्या धोरणामुळे आणि नाफेडच्या वेगवान विक्रीमुळे हे दर कोसळले आहेत. अनेक बाजारतज्ज्ञांचे मत आहे की, सरकारने हमीभावाने खरेदी केलेल्या साठ्याची विक्री त्वरित न करता अधिक नियोजनबद्ध रीतीने करणे आवश्यक होते. जर सरकारने हा साठा टप्प्याटप्प्याने विक्रीस काढला असता किंवा पुढील हंगामापर्यंत साठवून ठेवला असता, तर बाजारपेठेतील अस्थिरता कमी झाली असती.

याचा थेट परिणाम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या सोयाबीन उत्पादक राज्यांतील शेतकऱ्यांवर होत आहे. शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेतील परिस्थितीचा आढावा घेऊनच पुढील विक्रीचे निर्णय घेतले पाहिजेत. सरकारने देखील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून, हमीभावाने खरेदी केलेला साठा लगेच विकण्याऐवजी योग्य वेळी विक्री करण्याचे धोरण अवलंबले पाहिजे, अन्यथा याचा मोठा परिणाम शेती क्षेत्रावर होऊ शकतो. जर सध्याच्या स्थितीत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू ठेवली, तर शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे सरकारने आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य पावले उचलावीत, अशी मागणी आता वाढू लागली आहे.