Soybean News: सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर!... लवकरच दरात होणार मोठी वाढ?

Soybean News:- देशात सध्या सोयाबीनचे दर मोठ्या दबावात असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सोयाबीनच्या दरात वाढ होण्यासाठी सोयापेंड निर्यातीला अनुदान देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून या मागणीवर जोर दिला आहे. सोयाबीनवर प्रक्रिया केल्यानंतर दरवर्षी देशात सुमारे ९० लाख टन सोयापेंडचे उत्पादन होते. त्यातील ६० लाख टन पोल्ट्री क्षेत्रासाठी आणि १० लाख टन पशुपालन क्षेत्रासाठी वापरण्यात येते. तरीही सुमारे २० लाख टन सोयापेंड शिल्लक राहते. या अतिरिक्त सोयापेंडच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

सोयापेंडला निर्माण झालेला पर्याय

या स्थितीत मका आणि तांदळापासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी दिल्यामुळे सोयापेंडला पर्याय निर्माण झाला आहे. मका आणि तांदळावर प्रक्रिया केल्यानंतर सुमारे २० लाख टन पेंडेची उपलब्धता झाली आहे. यामध्ये तांदूळ पेंड ८ रुपये प्रति किलो, मका पेंड १४ रुपये प्रति किलो तर सोयापेंड ४२ रुपये प्रति किलो दराने बाजारात उपलब्ध आहे. प्रोटीनच्या प्रमाणाचा विचार केला तर मका पेंडमध्ये ५१ टक्के, तर सोयापेंडमध्ये ४६ टक्के प्रोटीन आहे. दराने स्वस्त आणि प्रोटीनमध्ये जास्त असल्यामुळे देशांतर्गत मका आणि तांदळापासून तयार पेंडेला वाढती मागणी मिळत आहे. याचा थेट परिणाम सोयाबीनच्या दरावर झाला आहे.

देशांतर्गत बाजारातील शिल्लक सोयापेंड

सध्या देशांतर्गत बाजारात २० लाख टन सोयापेंड शिल्लक असल्याने सोयाबीनचे दर सातत्याने कमी होत आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या हमीभावापेक्षा खूपच कमी दराने सोयाबीन विकले जात आहे. सरकारने सोयाबीनसाठी ४८९२ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव निश्चित केला असला तरी बाजारात सध्या सोयाबीन फक्त ३८०० ते ४००० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकले जात आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या परिस्थितीत सोयापेंड निर्यातीला अनुदान दिल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि सोयाबीनच्या दरात स्थिरता येईल. यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्र सरकारला सोयापेंड निर्यात अनुदान त्वरित लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

भारतीय सोयापेंडला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी

भारतीय सोयापेंडला आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगली मागणी आहे कारण भारतीय सोयाबीन हे नॉन-जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड नसलेले) आहे. अर्जेंटिनामध्ये ३६ क्विंटल उत्पादन होते, तर भारतात ते फक्त ९ क्विंटल आहे. तरीही भारतीय सोयापेंडला त्याच्या नैसर्गिक गुणवत्तेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे एक क्विंटल पेंडला १००० रुपये निर्यात अनुदान दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर निर्यात शक्य होईल.

सोयाबीनच्या दरात वाढ होण्यासाठी सुरुवातीला खाद्यतेल आयातीवर २० टक्के शुल्क लावण्यात आले. या उपायामुळे भारत सरकारला ३०,००० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. या उत्पन्नातील ५,००० कोटी रुपये सोयापेंड निर्यात अनुदानासाठी खर्च केले, तर सोयाबीनचे दर ५५०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचू शकतात, असा विश्वास महाराष्ट्र कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान टळेल.