Soyaben News : सोयाबीन खरेदी संदर्भात शेतकरी वाऱ्यावर – काय आहे कारण ?

Soyaben News : नांदेड जिल्ह्यात किमान हमीभावानुसार सोयाबीन विक्रीसाठी १५ ऑक्टोबर पासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली होती आणि ती ६ जानेवारी पर्यंत सुरू राहिली.या कालावधीत एकूण ९२,२१३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. यानंतर, १३.५४ लाख क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात आली.

१५४९ शेतकऱ्यांना खरेदी संदेश न मिळाल्याने समस्या

नोंदणी केलेल्या ९२,२१३ शेतकऱ्यांपैकी ९०,६६४ शेतकऱ्यांना खरेदी संदर्भात संदेश मिळाले, मात्र अजूनही १५४९ शेतकऱ्यांना खरेदी संदर्भात कोणताही संदेश मिळालेला नाही. परिणामी, त्यांच्या हजारो क्विंटल सोयाबीनचा खरेदी प्रक्रियेत समावेश झालेला नाही, आणि ही मालमत्ता अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरीच पडून आहे.

सोयाबीन खरेदीसाठी राज्यस्तरीय एजन्सींची भूमिका

शासनाने महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन, विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन, पृथाशक्ती एफपीओ, महाकिसान एफपीओ आणि महाकिसान वृद्धी या पाच एजन्सींना सोयाबीन खरेदी करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. या पाच एजन्सींकडून ३५ हून अधिक खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी झाली.

शेतकऱ्यांच्या सहभागावर परिणाम

खरेदी प्रक्रियेच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी होता, मात्र बाजारभाव घसरत गेल्याने शेतकऱ्यांचा कल नोंदणीकडे वाढला. परिणामी, खरेदी केंद्रांवर गर्दी वाढू लागली. शासनाने मिळणाऱ्या प्रतिसादानुसार नोंदणीसाठी आणि खरेदीसाठी ६ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ दिली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी शक्य झाली.

खरेदीची आकडेवारी आणि उरलेला माल

नांदेड जिल्ह्यातील पाच एजन्सींच्या खरेदी केंद्रांवर १३.५४ लाख क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात आले. मात्र, १५४९ शेतकऱ्यांना खरेदी संदेश न मिळाल्याने त्यांच्या हजारो क्विंटल सोयाबीनची विक्री होऊ शकली नाही. शासनाने पुढील मुदतवाढ जाहीर न केल्याने १.०३ लाख क्विंटल सोयाबीनचा खरेदीचा उद्दिष्ट अजूनही पूर्ण झालेला नाही.

सहकारी पणन महासंघाची आघाडी

नांदेड जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाने २१ ठिकाणी सोयाबीन खरेदी केली. यामध्ये ६ शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि १५ सहकारी खरेदी संघांचा समावेश होता. या २१ खरेदी केंद्रांवर एकूण ४.५० लाख क्विंटल सोयाबीन खरेदी झाली.

शेतकऱ्यांसाठी पुढील पाऊल काय ?

शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीसाठी मोठ्या संख्येने नोंदणी केली असली, तरी १५४९ शेतकऱ्यांना संदेश न मिळाल्यामुळे त्यांच्या मालाची विक्री होऊ शकली नाही, ही चिंतेची बाब आहे. शासनाने यासंदर्भात तातडीने उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा या शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते