सोयाबीन उत्पादक शेतकरी इकडे लक्ष द्या ! सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळाली का नाही ?

राज्यातील सोयाबीन खरेदी केंद्रे बंद झाल्यानंतर अफवांचा गोंधळ निर्माण झाला असून, यावरून राजकीय वातावरणही तापले आहे. महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी संसदेत आंदोलन केले, तर राज्यातील विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे.

यंदाच्या हंगामातील सोयाबीन खरेदीचा आढावा

या हंगामात एकूण ११.२१ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आले.नाफेड आणि एनसीसीएफने खरेदी बंद केल्यानंतर बाजारातील दर आणखी घसरले.यंदा हमीभावानुसार प्रति क्विंटल ४८९२ रुपये दराने खरेदी करण्यात आली.

ओलाव्यामुळे खरेदीला अडथळे

यंदा सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने १४.१३ लाख टन खरेदीस मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, ओलाव्याच्या निकषांमुळे प्रारंभी खरेदी मंदावली. लोकसभा निवडणुकी दरम्यान केंद्र सरकारने १५ टक्के ओलावा ग्राह्य धरावा असे आदेश दिले, पण प्रत्यक्षात खरेदी झाली नाही.परिणामी, निवडणुकीनंतर खरेदी प्रक्रिया थंडावली.

मुदतवाढीचा संभ्रम आणि अंतिम निर्णय

सोयाबीन खरेदीसाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडे अजूनही सोयाबीन शिल्लक असल्याने पुन्हा मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी करण्यात येत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठवला, पण तो मंजूर होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी समाज माध्यमांवर गोंधळात टाकणारी माहिती दिली. त्यांनी ९० दिवसांच्या खरेदीनंतर २४ दिवसांची मुदतवाढ दिल्याचा उल्लेख केला, त्यामुळे पुन्हा २४ दिवस वाढ होणार असा गैरसमज झाला. मात्र, पणन विभागाने हा संभ्रम दूर करत मुदतवाढ दिली नसल्याचे स्पष्ट केले.

साठवणुकीची समस्या

राज्यातील खरेदी झालेले सोयाबीन राज्य वखार महामंडळाच्या ३४५ आणि भाडेतत्त्वावरील २५२ गोदामांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाल्याने साठवणुकीची क्षमता कमी पडत आहे, असे पणन विभागाचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रातील सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी

देशभरात हमीभावाने सोयाबीन खरेदीस मान्यता असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. मध्य प्रदेशमध्ये १३ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट होते, मात्र केवळ ४ लाख टनच खरेदी झाली.

महत्वाचे आकडे:
खरीप २०२४-२५ चे उद्दिष्ट: १४.१३ लाख टन
खरेदी पूर्ण: ११.२१ लाख टन
खरेदीस मुदतवाढ: दोन वेळा
सोयाबीन ठेवलेली गोदामे: ५९७

शेतकऱ्यांसाठी पुढील दिशा

हमीभावाने विक्री करण्याची संधी संपल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीची भीती आहे. सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी नवीन उपाययोजना कराव्यात, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.