Shetkari Karjmafi: शेतकरी कर्जमाफी की फसवाफसवी? शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक सत्य समोर

Shetkari Karjmafi:- महाराष्ट्रातील शेतकरी हा कायम संकटग्रस्त राहिला आहे. निसर्गाच्या लहरीमुळे शेती उत्पादनावर मोठा परिणाम होत असतो. त्यातच अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, कीड आणि रोग यांसारख्या अनेक नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे पीक वारंवार वाया जाते. याचा थेट परिणाम शेतीच्या उत्पन्नावर होतो आणि शेतकऱ्यांचे कर्जफेड करण्याचे प्रमाण घटते. यामुळे शेतकरी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबले जातात.

अनेकदा या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग पत्करतात. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना लागू करत आली आहे. मात्र, कर्जमाफीच्या घोषणांचा प्रभाव दीर्घकालीन होण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीची मानसिकताच नष्ट झाली आहे.

कर्जमाफीच्या सातत्याने होणाऱ्या घोषणांमुळे बँकिंग व्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होत आहे. सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमधील वसुलीचे प्रमाण कमी झाले असून, त्यामुळे संस्थांच्या आर्थिक साखळीवर मोठा ताण पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रात आतापर्यंत ज्या प्रमुख कर्जमाफी योजना लागू झाल्या, त्यांचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.

२००८ ची ऐतिहासिक कर्जमाफी: ७२ हजार कोटींची मदत, पण परिणाम किती झाला?

२००८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. ही योजना थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी पुढील काळात कर्ज परतफेडीला प्राधान्य दिले नाही. परिणामी, बँकांची थकबाकी वाढू लागली आणि शेतकऱ्यांमध्ये "कर्जमाफी होणारच" अशी मानसिकता निर्माण झाली.

२०१४: देवेंद्र फडणवीस सरकारची ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’

२०१४ मध्ये महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांसह नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले. अनेक शेतकऱ्यांनी ही योजना लाभदायक ठरल्याचे सांगितले, मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले.

२०१९: उद्धव ठाकरे सरकारची ‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’

२०१९ मध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली. या योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी करण्यात आली, मात्र अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत दिरंगाई झाल्याने अनेक शेतकरी प्रत्यक्ष लाभापासून दूर राहिले. अजूनही काही भागांमध्ये या योजनेंतर्गत प्रलंबित रक्कम मिळालेली नाही.

२०२४: नवे सरकार, नवी कर्जमाफी – पण केवळ घोषणा?

२०१९ नंतर महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तांतर झाले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने नवी कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, सत्तेत येऊन तीन महिने उलटले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

कर्जमाफीच्या सततच्या घोषणांमुळे काय समस्या निर्माण झाल्या?

बँकिंग व्यवस्थेवर मोठा ताण: कर्जमाफीच्या आशेने शेतकरी कर्जफेडीला प्राधान्य देत नाहीत. त्यामुळे सहकारी बँका आणि पतसंस्थांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे.

निवडणुकीपूर्वी घोषणा, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही: अनेकदा निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जातात, मात्र अंमलबजावणीमध्ये वर्षानुवर्षे दिरंगाई होते.

शेतकऱ्यांची कर्जफेडीची मानसिकता बदलली: नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आता कर्जमाफीची वाट पाहण्याची सवय लागली आहे.

कर्जमाफीशिवाय शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काय उपाययोजना आवश्यक?

शेतीसाठी दीर्घकालीन अर्थसहाय्य: शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफी देण्याऐवजी स्वस्त दरात आर्थिक मदत आणि अनुदान दिल्यास त्यांचे उत्पन्न वाढेल.

कर्जमाफीच्या ऐवजी व्याजमाफी: कर्जाचा संपूर्ण भार माफ करण्याऐवजी फक्त व्याजमाफी केली तर बँकिंग व्यवस्थेवर ताण येणार नाही.

कर्जमाफीपेक्षा कृषी सुविधा विकसित करणे: सिंचन प्रकल्प, तंत्रज्ञानाचा वापर, किफायतशीर खत आणि बियाणे उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल.