Shetkari Karjmafi: शेतकरी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय 10 मार्चला? की फक्त शेतकऱ्यांची फसवणुक?

Shetkari Karjmafi:- राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी १० मार्च रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि महिलांसाठी "लाडकी बहिण" योजनेतील अनुदानवाढीचे मोठे आश्वासन दिले होते. मात्र, लाडकी बहिण योजनेतील २१०० रुपयांचा वाढीव हप्ता त्वरित लागू होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांनाही अशीच प्रतीक्षा करावी लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

निवडणुकीतील आश्वासनांची सत्यता तपासण्याची वेळ

राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सरकारने अनेक आश्वासने दिली. त्यात दोन महत्त्वाची होती –

लाडकी बहिण योजना: ज्या महिलांना १५०० रुपये मिळत होते, त्यांना आता २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते.

शेतकरी कर्जमाफी: सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सांगितले होते की, राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी ठोस निर्णय घेतला जाईल.

हा राज्याचा पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प असल्यामुळे शेतकरी आणि महिला दोघांचेही याकडे मोठे लक्ष लागले आहे. मात्र, लाडकी बहिण योजनेंतर्गत २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन त्वरित न पूर्ण करता टप्प्याटप्प्याने पाच वर्षांत पूर्ण केले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही आता तात्काळ कर्जमाफी मिळणार का, की त्यांनाही लाडकी बहिण योजनेप्रमाणे वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागेल, ही शंका उपस्थित झाली आहे.

महिलांना आधीच दिला धक्का, शेतकऱ्यांनाही मिळणार की होणार फसवणूक?

महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले की, लाडकी बहिण योजनेतील २१०० रुपये हा वाढीव हप्ता या अर्थसंकल्पात लागू होणार नाही आणि तो पुढील पाच वर्षांत हळूहळू लागू केला जाईल. त्यामुळे महिलांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. यावरूनच शेतकऱ्यांचीही चिंता वाढली आहे. सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्यांनी कर्जमाफीबाबत स्पष्टपणे काही सांगितले नाही. त्यामुळे "लाडक्या बहीणींना दिलेले आश्वासन सरकारने पुढे ढकलले, तसेच शेतकऱ्यांनाही फसवले जाणार का?" असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

३१ हजार कोटींच्या कर्जबोजातून मुक्ती मिळणार का?

राज्यातील शेतकऱ्यांवर सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. जर सरकारने हे कर्ज माफ केले, तर शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नव्याने बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे जाईल. मात्र, जर सरकारने लाडकी बहिण योजनेसारखेच वागणूक दिली आणि कर्जमाफीसाठीही "पुढील काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने" असेच धोरण ठेवले, तर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण होऊ शकते.

राजकीय आश्वासने फक्त मतांसाठी? शेतकऱ्यांचा रोष वाढणार!

निवडणुकीदरम्यान कर्जमाफीसाठी घोषणा करण्यात आल्या होत्या, मात्र सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यावर ठोस निर्णय घेण्यास विलंब करत आहे. अनेक वेळा असे झाले आहे की, निवडणुकीच्या आधी मोठी मोठी आश्वासने दिली जातात आणि सत्ता आल्यानंतर त्यांची पूर्तता करण्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो. लाडकी बहिण योजना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याच्या निर्णयामुळे आता शेतकरीही फसवले जाणार का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सरकार कोणता निर्णय घेणार? १० मार्चला होणार भविष्य ठरवणारा निर्णय

सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी तरतूद केली जाईल का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. जर सरकारने लाडकी बहिण योजनेप्रमाणेच कर्जमाफीच्या आश्वासनालाही टाळले, तर शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर नाराज होण्याची शक्यता आहे. कारण शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे.

जर सरकारने आता खाते निल केले, तर खरीप पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना नवे कर्ज घेणे सोपे होईल. पण जर यावर लाडकी बहिण योजनेसारखा निर्णय घेतला, तर शेतकऱ्यांना सरकारवरचा विश्वास डळमळीत होईल.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी मिळणार की फक्त गाजावाजा होणार?

सरकारचे अंतिम धोरण काय असेल, याचा खुलासा १० मार्चला होणाऱ्या अर्थसंकल्पात होईल. पण जर सरकारने लाडकी बहिण योजनेसारखेच शेतकऱ्यांनाही प्रतीक्षेत ठेवले, तर हा मोठा राजकीय प्रश्न बनू शकतो. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यास शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होईल आणि आगामी निवडणुकांवरही त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

आता पाहायचे हे आहे की, शेतकरी आणि महिलांना सरकार खरोखर न्याय देणार का, की फक्त निवडणुकीपूर्वीची आश्वासने म्हणजे मतांसाठी केलेला खेळ होता? याचे उत्तर १० मार्चला अर्थसंकल्पात मिळेल.