Shaktipith Expressway: मुंबईत हजारोंचा एल्गार! १२ मार्चला शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक लढा.. शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी आंदोलन शिगेला

Shaktipith Mahamarg:- राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर एकवटले असून, हा महामार्ग रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. कोल्हापुरात झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत शेतकऱ्यांनी १२ मार्च रोजी मुंबईत मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली. या महामार्गामुळे हजारो शेतकऱ्यांची जमीन आणि रोजगारावर गदा येणार असल्याने आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, एक मार्चपर्यंत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध का?

महाराष्ट्र सरकारने ८६ हजार कोटी रुपये खर्चून वर्धा ते गोवा असा १२ जिल्ह्यांतून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या मते, हा महामार्ग धार्मिक पर्यटनाला चालना देईल आणि विकासाचे नवे दार उघडेल. मात्र, शेतकऱ्यांनी हा महामार्ग पूर्णपणे अनावश्यक आणि विनाशकारी असल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांच्या मते, आधीच नागपूर ते रत्नागिरी असा महामार्ग अस्तित्वात असताना, नव्या महामार्गाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सरकार विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींवरून बेदखल करू पाहत आहे, असा आरोप शेतकरी करत आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग बाधित संघर्ष समितीच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी एकमुखाने ठाम भूमिका घेतली की, "आम्ही आमच्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला देणार नाही."

काँग्रेस आमदार सतीश पाटील यांचे वक्तव्य

या आंदोलनाला राजकीय रंग देखील चढू लागला आहे. कोल्हापुरात झालेल्या बैठकीत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारवर टीका करत सांगितले की, "हा महामार्ग शेतकऱ्यांसाठी नसून, ठरावीक कंत्राटदारांना फायदा करण्यासाठी रेटला जात आहे." त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत सांगितले की, "सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून काही उद्योगपती आणि सिमेंट कंपन्यांसाठी हा महामार्ग आणत आहे." त्यांच्या या वक्तव्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना अधिक तीव्र झाली आहे.

यासोबतच, धाराशिव जिल्ह्यातून आलेले शेतकरी प्रतिनिधी संभाजी फडतारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, "निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा महामार्ग होणार नाही असे जाहीर केले होते. मात्र, आता तेच सरकार हा महामार्ग करण्यासाठी आग्रही आहेत.निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देऊन सत्ता मिळवायची आणि नंतर भूमिकाच बदलायची, हा लोकांच्या विश्वासघाताचा प्रकार आहे."

12 मार्च रोजी शेतकऱ्यांचा एल्गार

शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांनी आता लढ्याची व्याप्ती वाढवण्याचे ठरवले आहे. १२ मार्च रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातून हजारो शेतकरी मुंबईत जमणार असून, मोठे धडक आंदोलन केले जाणार आहे. सरकारने जर हा महामार्ग मागे घेतला नाही, तर संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे सरकारसमोर मोठे संकट उभे राहिले असून, आता सरकार या मुद्यावर कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.