Shaktipeeth महामार्गामुळे शेती उध्वस्त? मुळशी पॅटर्नची पुनरावृत्ती होणार? सरकारचा मोठा कसोटीचा काळ

Shaktipeeth Mahamarg:-नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या संकल्पनेवरून राज्यात मोठी राजकीय आणि सामाजिक चर्चा सुरू आहे. सरकारने हा महामार्ग धार्मिक पर्यटन स्थळांना जोडण्यासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी प्रस्तावित केला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः दक्षिण महाराष्ट्रातील शेतकरी, महायुतीतील नेते आणि मंत्र्यांनी या महामार्गाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे हा महामार्ग नेमका कोणासाठी आणि कोणाच्या फायद्यासाठी आहे, याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाची संकल्पना आणि सरकारचा दृष्टिकोन

शक्तिपीठ महामार्ग हा पत्रादेवी-बांदा (सिंधुदुर्ग) ते दिग्रज (वर्धा) असा ८०५ किमी लांबीचा प्रस्तावित मार्ग आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल ८६,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, १२ जिल्ह्यांतील २७,५०० एकर जमीन या महामार्गासाठी संपादित केली जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग रिअल इस्टेट कायद्यांतर्गत (NH Act) ही जमीन संपादित केली जाणार आहे. महामार्गाचे भूमिपूजन २०२५ मध्ये होईल, तर २०३० पर्यंत तो सर्वसामान्यांसाठी खुला होण्याचा सरकारचा मानस आहे. या महामार्गामुळे नागपूर-गोवा प्रवासाचा कालावधी सध्याच्या १८ तासांवरून ८ तासांवर येणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध आणि जमिनीच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न

या महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात शेत जमीन संपादित केली जाणार असल्याने शेतकरी प्रचंड अस्वस्थ आहेत. अनेक शेतकऱ्यांच्या मते, जमिनीच्या भरपाईचा दर अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. काही शेतकरी चौपट-पाचपट भरपाईची मागणी करत आहेत, तर काहींनी थेट या महामार्गाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग आधीच अस्तित्वात असताना, समांतर नवीन महामार्ग कशासाठी, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. सरकारला या मुद्यावर अधिक स्पष्टता द्यावी लागेल.

शक्तिपीठ महामार्ग आणि लोकसभा- विधानसभा निवडणुका

लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्यावरून दक्षिण महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार, शेती उद्ध्वस्त होणार आणि योग्य भरपाई दिली जाणार नाही, या भीतीमुळे विरोध वाढला. महाविकास आघाडीने या मुद्द्याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतला आणि विरोधकांनी राजकीय प्रचारात हा विषय गाजवला. परिणामी, लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला काही ठिकाणी पराभव पत्करावा लागला. विधानसभेतही हा मुद्दा चर्चिला गेला असता, पण महायुतीच्या नियोजनामुळे हा विषय निवडणुकीत फारसा गाजला नाही.

सत्तेत असलेलेच नेते विरोधात

महायुतीचे काही नेते आणि मंत्रीही या महामार्गाच्या विरोधात आहेत. कोल्हापूरचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अशोकराव माने, सांगलीतील भाजपचे सुधीर गाडगीळ आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) सुहास बाबर यांनी या महामार्गाला विरोध केला आहे. यामुळे सरकारलाच घरचा आहेर मिळत असल्याचे दिसते. याशिवाय, विरोधातील संघर्ष समितीला या नेत्यांनी आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे सरकारच्या अंतर्गत गटांमध्येही मतभेद स्पष्ट झाले आहेत.

महामार्गाच्या समर्थनार्थ राजकीय हालचाली

महामार्गाच्या समर्थनार्थ शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेचे आमदार आणि राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी महामार्गाच्या समर्थनार्थ मेळावे घेतले असून, विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी नियोजन सुरू केले आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षांमध्येही अंतर्गत संघर्ष निर्माण झाला आहे.

विकासाच्या नावाखाली शेतीला धोका?

शक्तिपीठ महामार्गाच्या अंमलबजावणीमुळे दक्षिण महाराष्ट्रातील शेतीवर मोठा परिणाम होईल. या भागात शेती आणि सहकारी संस्था हे मुख्य आर्थिक आधार आहेत. जर मोठ्या प्रमाणात शेती जमीन संपादित झाली, तर या भागातील शेतकरी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल. याशिवाय, जमिनी विकल्या गेल्यानंतर येणाऱ्या पिढीसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल. ‘मुळशी पॅटर्न’मध्ये दाखवल्याप्रमाणे, जमिनी विकल्यानंतर अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली. त्यामुळे असा प्रश्न दक्षिण महाराष्ट्रात निर्माण होण्याची भीती अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

सरकारला काय करावे लागेल?

शक्तिपीठ महामार्गाबाबतचा विरोध लक्षात घेता, सरकारला शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याची आवश्यकता आहे. भरपाईसंबंधी स्पष्ट धोरण जाहीर करून, योग्य पर्यायांचा विचार केला पाहिजे. तसेच, महामार्गाचा पर्यायी मार्ग, स्तंभांवर (पिलर) आधारित रस्ता किंवा आधीच अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे विस्तारीकरण करता येईल का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग फक्त विकासाचे मॉडेल ठरून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारने योग्य पर्याय शोधला पाहिजे. अन्यथा, हा महामार्ग विकासापेक्षा राजकीय वाद आणि शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे केंद्र ठरेल.