Shaktipeeth महामार्गाला गती! सांगलीतील 19 गावांमध्ये मोठी हालचाल सुरू…आता पुढील पाऊल काय?

Shaktipeeth Mahamarg:- शक्तिपीठ महामार्गाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, सांगली जिल्ह्यातील १९ गावांमध्ये रस्त्याचे मार्किंग पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पासाठी जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये मोजणीची प्रक्रिया सुरू असून, सांगली जिल्ह्यातही भू-अभिलेख विभागाकडून मोजमापाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

महामार्गाचा आराखडा आणि प्रकल्पाचे महत्त्व

शक्तिपीठ महामार्ग हा नागपूर ते गोवा असा प्रस्तावित असून, तो महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या महामार्गाची खासियत म्हणजे तो राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठांना जोडणारा असेल. त्यामुळे धार्मिक, पर्यटन आणि वाहतूकदृष्ट्या या मार्गाला विशेष महत्त्व आहे. तसेच, हा महामार्ग संपूर्ण राज्याच्या विकासाला चालना देईल, कारण तो मोठ्या प्रमाणावर उद्योग, व्यापार आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो.

शेतकऱ्यांचा विरोध आणि प्रशासनाची भूमिका

या महामार्गाच्या जमिनीच्या संपादनास सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक शेतकरीही यास विरोध करत आहेत, कारण शेतीच्या जमिनी ताब्यात घेतल्यास त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. परिणामी, काही काळ या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, आता एमएसआरडीसीने पुन्हा एकदा जिल्हा प्रशासनाला मोजणी करण्याचे आदेश दिले असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही लवकरच मोजणीस सुरुवात केली जाणार आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, संपूर्ण मोजणी मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण केली जाईल.

मोजणी प्रक्रिया कशी होणार?

शक्तिपीठ महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे मोजमाप करताना विविध विभागांचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत. यात भूसंपादन विभाग, भूमी अभिलेख, तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी विभाग, वन विभाग आणि जीवन प्राधिकरण यांचे अधिकारी सामील असतील. या प्रक्रियेत खालील बाबींची नोंद केली जाणार आहे—

महामार्गाच्या मार्गिका (alignment) मध्ये येणाऱ्या जमिनींचे मोजमाप,त्या जमिनींवर असणाऱ्या विहिरी, बोअरवेल, फळझाडे आणि अन्य पिकांची तपासणी

शेतकऱ्यांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाचा आढावा आणि त्याच्या भरपाईसंबंधी प्राथमिक अंदाज

गटानुसार जमीन मोजून त्याचे मूल्यांकन (valuation) करण्याची प्रक्रिया
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल एमएसआरडीसीला पाठवण्यात येईल. त्यानंतर भूसंपादनासाठी प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

सरकारची भूमिका आणि शेतकऱ्यांसोबत चर्चा

महामार्गाच्या निर्मितीपूर्वी ज्या गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे, त्या गावांत स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यात येणार असून, महामार्गामुळे होणारे फायदे, रोजगाराच्या संधी आणि वाहतूक व्यवस्था यावर सविस्तर चर्चा होईल. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या शंका आणि अडचणींचे निरसन करण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल.

सांगली जिल्ह्यातील १९ गावांतून जाणारा महामार्ग

सांगली जिल्ह्यातील शेटफळे, घाटनांद्रे, तिसंगी, डोंगरसोनी, सिद्धेवाडी, सावळज, अंजनी, वज्रचौंडी, गव्हाण, मनेराजुरी, सावर्डे, नागाव कवठे, कवलापूर, बुधगाव, माधवनगर, कर्नाळ, पद्माळे आणि सांगलीवाडी या १९ गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे.

भूसंपादनासाठी निधी आणि पुढील प्रक्रिया

रस्ते विकास महामंडळाने या गावांचे रेखांकन (alignment marking) पूर्ण केले असून, जमिनीच्या संपादनासाठी मोजणीचा खर्चाचा अहवाल महामंडळाला पाठवण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख विभागाला आवश्यक निधी मिळाल्यानंतर पुढील टप्प्यात भूसंपादन, नुकसानभरपाई निश्चित करणे आणि प्रत्यक्ष महामार्गाचे बांधकाम सुरू होणार आहे.

महामार्गामुळे अपेक्षित फायदे

पर्यटन वाढीला चालना: शक्तिपीठांना जोडणारा महामार्ग असल्याने धार्मिक पर्यटनाला गती मिळेल.

वाहतुकीस वेग: नागपूर-गोवा मार्ग अधिक वेगवान आणि सुरक्षित बनेल.

आर्थिक विकास: महामार्गामुळे व्यापारी आणि औद्योगिक संधी निर्माण होतील.

रोजगारनिर्मिती: महामार्गाच्या उभारणीसह भविष्यातील व्यवसाय संधींमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील.

अशाप्रकारे शक्तिपीठ महामार्गाच्या उभारणीसाठी शासनाने मोजणी प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही, प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सांगलीसह इतर जिल्ह्यांमध्ये लवकरच जमिनीचे संपादन आणि महामार्गाच्या बांधकामाला अधिकृत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.