Shaktipeeth Mahamarg: पिक काढणीच्या वेळी शेतात रेखांकन? शक्तीपीठ महामार्ग विरोधात शेतकऱ्यांचा संताप अनावर

Shaktipeeth Mahamarg:- शक्तिपीठ महामार्गाच्या रेखांकनावर शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, प्रशासनाने कोणतीही लेखी पूर्वसूचना न देता अचानक हे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. अर्धापूर तालुक्यातील भोगाव येथे मोनार्क कंपनीचे अधिकारी आणि शासकीय कर्मचारी महामार्गासाठी रेखांकन करत असताना, शेतकऱ्यांनी त्यांना रोखले.

या महामार्गासाठी नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर व हदगाव तालुक्यातील सुपीक बागायती जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. विशेषतः या भागातील शेतकरी पूर्णा व ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांमुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध असल्याने मोठ्या प्रमाणावर हळद, गहू आणि इतर नगदी पिके घेतात. त्यामुळे या जमिनी महामार्गासाठी द्याव्या लागतील, याची कल्पना मिळताच शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

अचानक रेखांकनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप

शासनाने याआधीच आश्वासन दिले होते की, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच महामार्गाची योजना पुढे नेली जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात असे न होता अचानक अधिकारी व कंपनीचे कर्मचारी रेखांकनासाठी शेतात आले. विशेष म्हणजे, त्यांना कोणतीही अधिकृत लेखी सूचना देण्यात आलेली नव्हती. पिकांच्या काढणीच्या कामात व्यस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना या गोष्टीचा मोठा धक्का बसला.

काही अधिकाऱ्यांनी केवळ फोनवर सूचना देऊन शेतात उपस्थित राहण्यास सांगितले, मात्र ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याने शेतकऱ्यांनी ती मान्य केली नाही. शासनाने आधीच सांगितले होते की, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला जाईल, मग इतकी घाई का केली जात आहे? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला.

शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला विरोध

शेतकऱ्यांनी या भूमी अधिग्रहणाला पूर्णपणे विरोध करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आम्हाला आमची शेती महामार्गासाठी द्यायची नाही. अचानक रेखांकन सुरू होताच मोठ्या संख्येने शेतकरी तेथे जमा झाले आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. वाढता विरोध पाहून प्रशासनाने तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून शेतकऱ्यांच्या भावना पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर अधिकाऱ्यांनी रेखांकनासाठी आणलेली सामग्री तात्काळ हटवली आणि काम स्थगित करण्यात आले.

या आंदोलनात भोगाव येथील बाधित शेतकरी महंमद रियाज, शे. जावेद युसुफुद्दीन, म. जहीर, राजाराम वलबे, सतीश दवणे, संघर्ष गव्हाणे, हतीमोद्दिन शेख यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. तसेच, शक्तिपीठ महामार्गविरोधी कृती समितीच्या वतीने शासनाला कडक इशारा देण्यात आला की, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता,

कोणतीही पूर्वसूचना न देता जबरदस्तीने ही प्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न झाल्यास मोठे आंदोलन छेडले जाईल. कृती समितीचे समन्वयक सुभाष मोरलवार, गजानन तिमेवार, सतीश कुलकर्णी, प्रमोद इंगोले, कचरू मुधळ, मारोती सोमवारे, सुभाष कदम, जळबा बुट्टे, सुभाष बुट्टे, खुर्दामोजे, पांडुरंग कदम आदींनी सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध केला आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध का?

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासन विकास प्रकल्प राबविण्याच्या नावाखाली सुपीक शेतीयोग्य जमिनी अधिग्रहित करत आहे, जे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. या भागातील बहुतांश शेतकरी आपल्या शेतीवरच अवलंबून आहेत, आणि त्यांचे जीवनमान या शेतीवरच उभे आहे. अशा स्थितीत, त्यांची जमीन काढून घेतल्यास ते बेरोजगार होतील आणि त्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होईल. तसेच, पूर्णा व ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे या भागात उच्च उत्पादकता असलेली शेती होते. त्यामुळे महामार्गासाठी इतर पर्यायी मार्ग शोधावा आणि शेतीच्या जमिनींना हात लावू नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

सध्या हा विषय अत्यंत संवेदनशील बनला असून, शासनाने यावर लवकरच निर्णय घेतला नाही किंवा शेतकऱ्यांशी चर्चा केली नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. कृती समितीच्या सदस्यांनीही शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर जबरदस्तीने अधिग्रहण केले गेले, तर शेतकरी मोठे आंदोलन उभारतील. त्यामुळे सरकारकडून पुढील पावले काय उचलली जातात याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.