Shaktipeeth Mahamarg : शक्तीपीठ महामार्गामुळे महापुराचा धोका दुपटीने वाढणार… कोल्हापूर, सांगली आणि साताऱ्यासाठी धोरणात्मक संकट?

Shaktipeeth Mahamarg:- शक्तिपीठ महामार्गामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये महापुराचा धोका दुपटीने वाढण्याची गंभीर शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या भागाला दरवर्षी महापुराचा तडाखा बसतो, ज्यामुळे भाजीपाला, ऊस आणि इतर पिकांचे मोठे नुकसान होते. पूरामुळे शेतीतील पिके चिखलात मिसळून जात असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. विशेषतः नदीकाठच्या रहिवाशांसाठी पावसाळा म्हणजे स्थलांतराची वेळ असते, कारण महापुरामुळे कुटुंबासह सुरक्षित ठिकाणी हलवावे लागते. या पार्श्वभूमीवर पूरप्रवण भागात रस्ते उंच करू नयेत आणि पूल बांधायचे असल्यास ते पिलरवर आधारित करावेत, अशी शिफारस केली जाते. मात्र, या सूचना आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करून शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू आहे, ज्यामुळे भविष्यात पूर अधिक तीव्र स्वरूपात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या नद्यांना धोका

कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या महामार्गावर कृष्णा, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा आणि वेदगंगा या पाच मोठ्या नद्यांवर पूल उभारण्यात येणार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत नदीकाठाला किरकोळ हस्तक्षेप झाला तरी पूररेषा वाढते, अशा स्थितीत या नद्यांवर मोठ्या प्रमाणावर पूल उभारल्यास पुराचा फटका अधिक तीव्र होईल. या महामार्गासाठी रस्ता तब्बल १५ फूट उंच केला जाणार असून, त्यामुळे पूर येण्याची शक्यता अधिक वाढेल. पावसाळ्यात तीन ते चार तालुके जलमय होतील आणि तेथे फक्त हेलिकॉप्टरच्या मदतीनेच संपर्क साधता येईल. या परिस्थितीची जाणीव असूनही लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सरकारला या पूरस्थितीची दाहकता समजावून सांगण्याची गरज असून, जर आत्ताच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात हा परिसर भयाण वाळवंट बनण्याची शक्यता आहे.

भूसंपादन प्रकल्प कायद्याचे उल्लंघन?

याशिवाय, भूसंपादनाच्या कायद्याचे उल्लंघन करून हा प्रकल्प रेटला जात आहे. केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये केलेल्या भूसंपादन कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांची संमती नसल्यास जमीन घेऊ नये आणि बाजारभावाच्या चौपट मोबदला द्यावा, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र, राज्य सरकारने या अडचणी टाळण्यासाठी १९५५ च्या राज्य महामार्ग कायद्याचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी मनमानी दराने अधिग्रहित करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा कायदा महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपूर्वीचा असून, शेतकऱ्यांना न्याय न देता त्यांची जमीन बळकावण्याचे धोरण राबवले जात आहे.

अगोदरच अस्तित्वात आहे रत्नागिरी नागपूर महामार्ग

विशेष म्हणजे रत्नागिरी-नागपूर हा ९४८ किलोमीटरचा महामार्ग जवळपास पूर्ण झाला असूनही, शक्तिपीठ महामार्गासाठी सरकारचा हट्ट समजण्यासारखा नाही. या मार्गावर टोल वसूल करण्यात आला असला तरी अपेक्षित वाहतूक होत नसल्याने खर्च वसूल होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे नवीन महामार्गाची आवश्यकता काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. २०२१ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात ६४ हजार हेक्टर क्षेत्र पूरबाधित होते, तर २०२४ मध्ये हे क्षेत्र २८ हजार हेक्टरवर आले आहे. सांगली जिल्ह्यातही यावर्षी २१००० हेक्टर क्षेत्र पूरग्रस्त झाले आहे. अशा स्थितीत शक्तिपीठ महामार्गामुळे पूरस्थिती आणखी गंभीर होईल आणि नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.