Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गाला सरकारची मंजुरी! कोल्हापूर वगळून ‘या’ 11 जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त मोजणी सुरू.. सरकारचा मोठा निर्णय

Shaktipeeth Mahamarg:- महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली असून, येत्या १५ दिवसांत संयुक्त मोजणी (Joint Measurement Survey – JMS) सुरू केली जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी थांबवण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला नव्याने चालना देण्यात आली आहे. नागपूर ते गोवा हे २१ तासांचे अंतर केवळ ११ तासांवर आणणाऱ्या या महामार्गाच्या उभारणीसाठी भूसंपादन प्रक्रियेची हालचाल वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) भूसंपादनाच्या पुढील टप्प्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना दिल्या आहेत.

संयुक्त मोजणी प्रक्रिया आणि जिल्हानिहाय तयारी

एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा महामार्ग सुमारे ८०२ किमी लांबीचा असून, महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमधून जातो. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळता इतर ११ जिल्ह्यांमध्ये लवकरच संयुक्त मोजणी सुरू होईल. यासाठी संबंधित कार्यालयांना लागणाऱ्या शुल्काची रक्कम आठवडाभरापूर्वीच जमा करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध केल्याने मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारला भूसंपादन अधिसूचना स्थगित करावी लागली होती. त्यामुळे या भागांतील प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्यात आली आहे, मात्र उर्वरित भागात प्रकल्प राबविण्यासाठी आवश्यक त्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

८६,३०० कोटींचा भव्य प्रकल्प आणि भूसंपादनाची स्थिती

८६,३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रिया मागील वर्षापासून सुरू करण्यात आली होती. यासाठी १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा प्रकल्प स्थगित करण्यात आल्याने अनेक तांत्रिक आणि शासकीय प्रक्रिया रखडल्या होत्या. आता संयुक्त मोजणी पूर्ण होताच प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू होणार आहे.

शक्तीपीठ महामार्गाने जोडली जाणारी महत्त्वाची तीर्थस्थळे

शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ द्रुतगती मार्ग नसेल, तर तो महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आणि पर्यटन स्थळे जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग असेल. या महामार्गाद्वारे पुढील धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत –

विदर्भ आणि मराठवाडा: केळझरचा गणपती, कळंबचा गणपती, सेवाग्राम (वर्धा), पोहरादेवी (वाशीम), माहूरगड शक्तीपीठ (नांदेड), सचखंड गुरुद्वारा (नांदेड), औंढ्या नागनाथ (हिंगोली), परळी वैजनाथ (बीड), आंबाजोगाई शक्तीपीठ (बीड)

पश्चिम महाराष्ट्र: तुळजापूर (उस्मानाबाद), पंढरपूर (सोलापूर), अक्कलकोट (सोलापूर), सांगलीतील औदुंबर दत्त मंदिर, नरसोबाची वाडी (कोल्हापूर), जोतिबा देवस्थान (कोल्हापूर), महालक्ष्मी मंदिर (कोल्हापूर), संत बाळूमामा समाधीस्थळ, आदमापूर (सांगली)

कोकण आणि गोवा: कुणकेश्वर (सिंधुदुर्ग), पत्रादेवी (गोवा सीमेवरील महत्त्वाचे स्थान)

महामार्गाच्या प्रगतीमुळे होणारे फायदे

हा महामार्ग सुरू झाल्यानंतर नागपूर आणि गोवा यांच्यातील प्रवासाचा कालावधी सुमारे १० तासांनी कमी होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अंतर्गत वाहतूक अधिक वेगवान आणि सोयीस्कर होईल. वाहतूकदार, व्यापारी आणि पर्यटक यांना मोठा फायदा होणार आहे. विशेषतः धार्मिक पर्यटन वाढल्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. तसेच, या मार्गामुळे वेगवान वाहतुकीसह राज्यभरातील संपर्क सुधारण्यास मदत होईल.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एमएसआरडीसीची तयारी

एमएसआरडीसीने या प्रकल्पाच्या संयुक्त मोजणीसाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. लवकरच प्रत्यक्ष मोजणीचे काम सुरू होईल आणि त्यानंतर भूसंपादन प्रक्रियेला अधिकृतरित्या सुरुवात होईल. राज्य शासन आणि केंद्र सरकार यांच्यातील सहकार्यामुळे या प्रकल्पाच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

शेतकऱ्यांचा विरोध आणि त्यावर उपाययोजना

गेल्यावर्षी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला विरोध दर्शवला होता. त्यांना मिळणाऱ्या भरपाईबाबत अनेक तक्रारी होत्या, तसेच जमिनीच्या दरांबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे सरकारने यावर पुनर्विचार करत हा प्रकल्प थांबवला होता. मात्र, आता नव्याने चर्चा करून, योग्य भरपाई आणि पुनर्वसन याविषयी सुस्पष्ट धोरण आखले जाण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाचे टप्पे आणि पुढील प्रक्रिया

फेब्रुवारी २०२५: संयुक्त मोजणी प्रक्रिया सुरू

मार्च २०२५: भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

२०२६ च्या सुरुवातीस: महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात

२०२९: संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस

शक्तीपीठ महामार्गाचा भविष्यातील परिणाम

हा महामार्ग महाराष्ट्रातील वाहतूक आणि धार्मिक पर्यटन क्षेत्रासाठी एक क्रांतिकारी प्रकल्प ठरणार आहे. पर्यटन वाढेल, धार्मिक स्थळांना मोठी गती मिळेल आणि अंतर्गत वाहतूक आणि व्यापार अधिक वेगवान होईल. महामार्गालगतच्या भागांमध्ये रोजगार आणि औद्योगिक संधी वाढतील. तसेच, गोवा आणि नागपूर यांच्यातील वाहतूक जलद आणि किफायतशीर होईल.

अशा प्रकारे, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी थांबवलेला हा प्रकल्प आता वेगाने सुरू होत असून, कोल्हापूर वगळता इतर ११ जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. एमएसआरडीसीने सर्व प्रक्रिया सुरू केल्या असून, लवकरच प्रत्यक्ष भूसंपादनालाही सुरुवात होईल. एकदा हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील वाहतुकीत आमूलाग्र बदल घडणार आहे.