Saving Account मध्ये पैसे ठेवण्याच्या मर्यादा माहित आहेत का? उल्लंघन केल्यास होईल मोठी कारवाई… येऊ शकता मोठ्या संकटात!
Saving Account Rule:- बचत खात्यातील मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर आयकर विभागाने कठोर नियम लागू केले असून, यांचे पालन न केल्यास आर्थिक दंड तसेच चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. बदलत्या आर्थिक प्रणालीत बँकिंग व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि काळ्या पैशाच्या व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यासाठी सरकारने हे नियम आणले आहेत.
विशेषतः, बचत खात्यात एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा किंवा काढल्यास आयकर विभागाच्या रडारवर येण्याची शक्यता असते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) निर्देशानुसार, बँकांना अशा मोठ्या व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर विभागाला देणे अनिवार्य आहे. आर्थिक वर्षाची गणना १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत केली जाते, आणि जर एखाद्या व्यक्तीने वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पैसे जमा केले असले तरीही, एकत्रित रकमेची गणना केली जाते.
बँक खात्यात मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवरील नियम
सरकारने मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत. बचत खात्यात एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा किंवा काढल्यास बँक ही माहिती आयकर विभागाला देते. यामुळे, जर कोणीही मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करत असेल, तर त्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्ट करावा लागतो. आयकर विभाग अशा व्यवहारांवर नजर ठेवतो आणि गरज भासल्यास संबंधित खातेदाराला नोटीस पाठवू शकतो. तसेच, जर व्यवहारातील रक्कम उत्पन्नाच्या स्त्रोताच्या अनुषंगाने न्याय्य नसेल, तर त्यासंदर्भात अधिक तपास केला जातो.
पॅन आणि आधार क्रमांकाच्या अनिवार्यता
मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने पॅन आणि आधार क्रमांक अनिवार्य केले आहेत. बँक खात्यात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात जमा करताना खातेदाराला पॅन क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. तसेच, मोठ्या व्यवहारांमध्ये पॅन किंवा आधार क्रमांक नसल्यास बँक व्यवहार पूर्ण करण्यास नकार देऊ शकते. यामुळे सरकारला व्यवहाराचा मागोवा घेणे आणि बेहिशोबी संपत्तीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते.
कलम २६९ST अंतर्गत मर्यादा
कलम २६९ST अंतर्गत एका दिवसात कोणीही २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोख स्वरूपात स्वीकारू शकत नाही. याचा उद्देश असा आहे की, रोख व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालता येईल. जर एखाद्या व्यक्तीने हा नियम मोडला, तर त्याला तितक्याच रकमेचा दंड भरावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ, जर कोणी एखाद्या व्यवहारासाठी २.५ लाख रुपये रोख स्वरूपात स्वीकारले, तर त्याला संपूर्ण २.५ लाख रुपये दंड म्हणून भरावे लागू शकतात.
मोठ्या व्यवहारांवर सरकारची नजर
सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बेहिशोबी व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यासाठी या कठोर नियमांची अंमलबजावणी केली आहे. बँका आणि आर्थिक संस्थांना अशा व्यवहारांबाबत सखोल तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर कोणत्याही खात्यात संशयास्पद मोठ्या रकमेचे व्यवहार वारंवार आढळून आले, तर बँक आयकर विभागाला त्वरित कळवते. यामुळे संबंधित खातेदाराला आपली आर्थिक स्थिती आणि व्यवहारांची कारणे स्पष्ट करावी लागतात. जर व्यवहार वैध उत्पन्नातून झाला असेल, तर कोणतीही समस्या उद्भवत नाही. मात्र, जर उत्पन्नाचे स्रोत स्पष्ट नसेल, तर आयकर विभाग तपास करू शकतो आणि आवश्यक असल्यास दंडात्मक कारवाई करू शकतो.
काय करावे आणि काय टाळावे?
मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना आवश्यक नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही १० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम बँक खात्यात जमा करत असाल, तर त्या उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्ट करणारी कागदपत्रे तयार ठेवा. यामध्ये पगाराच्या पावत्या, व्यवसायाच्या व्यवहारांचे तपशील, गुंतवणुकीचे पुरावे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश असावा. रोख व्यवहारांऐवजी शक्य तितक्या डिजिटल व्यवहारांचा वापर करा, कारण डिजिटल व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित असतात. तसेच, एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम स्वीकारणे किंवा जमा करणे टाळा, कारण यामुळे आयकर विभागाच्या चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते.
