Sarpanch Salary : सरकारचा मोठा निर्णय ! सरपंच-उपसरपंचांना आता मिळणार जास्त मानधन

ग्रामपंचायत हे कोणत्याही गावाच्या विकासाचा कणा असते आणि त्याचे नेतृत्व सरपंच व उपसरपंच करत असतात. गावातील प्रत्येक विकासकामांवर लक्ष ठेवणे, शासनाच्या विविध योजना लोकांपर्यंत पोहोचवणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि स्थानिक प्रशासनाचे नियोजन करणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असते. मात्र, या पदांवर काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मिळणारे मानधन अत्यल्प असल्याने अनेकदा त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असे. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी होती.

शासनाने या मुद्यावर गांभीर्याने विचार करत १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नव्याने शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केला असून वाढीव मानधन देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या सरपंच आणि उपसरपंचांना अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करण्याची संधी मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गावपातळीवरील स्थानिक प्रशासन अधिक सक्षम आणि प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सरपंच आणि उपसरपंच यांना नवीन मानधन किती मिळणार?

सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन हे ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येवर ठरवले जाते. याआधी मिळणारे मानधन फारच कमी होते, त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होत असे. सुधारित मानधनानुसार, गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरपंच व उपसरपंच यांना आता अधिक वाढीव मानधन मिळणार आहे.

ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या २,००० पर्यंत आहे, त्या गावातील सरपंचांना आता दरमहा ६,००० रुपये मिळतील, तर उपसरपंचांना २,००० रुपये देण्यात येणार आहेत. याआधीच्या तुलनेत हे मानधन अधिक असून गावातील प्रशासनाच्या दैनंदिन कार्यात मदत होईल.

लोकसंख्या २,००० ते ८,००० दरम्यान असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांना दरमहा ८,००० रुपये आणि उपसरपंचांना ३,००० रुपये मानधन मिळणार आहे. यामुळे मध्यम आकाराच्या गावांमध्ये स्थानिक प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल.

मोठ्या ग्रामपंचायती, ज्या गावांची लोकसंख्या ८,००० पेक्षा अधिक आहे, त्यांच्या सरपंचांना दरमहा १०,००० रुपये तर उपसरपंचांना ४,००० रुपये मानधन मिळणार आहे. मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामे जास्त असतात आणि जबाबदाऱ्या अधिक असतात. त्यामुळे हे वाढीव मानधन सरपंच आणि उपसरपंच यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी मदत करेल.

नवीन मानधनाची रक्कम कोण कशी देणार?

सरपंच आणि उपसरपंच यांना मिळणाऱ्या मानधनाचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले असून शासनाने या मानधनाचा ७५ टक्के भाग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून (स्वतःच्या उत्पन्नातून) भरावी लागणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींनाही स्वतःच्या उत्पन्नवाढीवर लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून त्या सक्षमपणे स्थानिक प्रशासन चालवू शकतील.

ग्रामपंचायतींमध्ये विविध प्रकारच्या उत्पन्न स्रोतांद्वारे निधी जमा केला जातो. घरपट्टी, पाणीपट्टी, स्थानिक कर, बाजार शुल्क तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून मिळणारे पैसे यांचा यात समावेश होतो. या उत्पन्नातील २५ टक्के रक्कम उपसरपंच आणि सरपंच यांच्या मानधनासाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी अधिक नियोजनपूर्वक आणि जबाबदारीने उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल.

ग्रामपंचायतींची भूमिका आणि महत्त्व

ग्रामपंचायती गावाच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवतात. या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सरपंच आणि उपसरपंच यांची भूमिका महत्त्वाची असते. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना वेळोवेळी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि अन्य सरकारी यंत्रणांकडे जाऊन निधी मागावा लागतो. विविध योजनांची माहिती घेऊन त्या गावामध्ये प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.

ग्रामपंचायतीद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या काही महत्त्वाच्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत:

गायगोठा अनुदान योजना – शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायासाठी मदत मिळावी म्हणून शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
सिंचन विहीर अनुदान योजना – शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे.
घरकुल योजना – गरीब व वंचित नागरिकांसाठी घरे बांधण्यासाठी शासन अनुदान देते.
रोजगार हमी योजना – गावातील मजुरांना रोजगार मिळावा म्हणून विविध कामे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे.
शौचालय बांधकाम योजना – ग्रामीण भागात स्वच्छतेसाठी शौचालये बांधण्यासाठी शासन मदत देते.
पाणी पुरवठा योजना – गावांना शुद्ध पाणीपुरवठा मिळावा यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे.
शेततळे योजना – पाणी साठवणुकीसाठी ही योजना राबवली जाते.

शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेल्या सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या आर्थिक स्थैर्यात सुधारणा होणार आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावी आणि जबाबदारीने काम करू शकेल. वाढीव मानधनामुळे या पदांवर कार्यरत असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अधिक प्रेरणा मिळेल आणि ते गावाच्या विकासकामांमध्ये अधिक सक्रिय होतील.

याशिवाय, ग्रामपंचायतींनी उत्पन्नवाढीवर लक्ष केंद्रित केल्यास गावांचा विकास वेगाने होईल. स्थानिक प्रशासन सशक्त झाल्यास विविध सरकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबवल्या जातील आणि ग्रामीण भागाचा विकास वेगाने होण्यास मदत होईल.

सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनातील वाढ ही केवळ आर्थिक सहाय्य नसून गावाच्या प्रशासनाला बळकट करण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक ताकद मिळेल आणि गावांचा सर्वांगीण विकास अधिक वेगाने होईल.