Sarkar Nirnay: राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा! तहसील कार्यालयातून आता फुकट प्रमाणपत्र मिळणार.. वाचा जबरदस्त निर्णय
Maharashtra News:- राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभरातील नागरिकांना आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. शासकीय आणि शैक्षणिक कामकाजासाठी लागणाऱ्या विविध प्रतिज्ञापत्रांसाठी (अ‍ॅफिडेव्हिट) ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थी आणि कोट्यवधी नागरिकांना आर्थिक सवलत मिळणार आहे.
विशेषतः जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र आणि इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये सादर कराव्या लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी यापूर्वी ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क द्यावे लागत होते. मात्र, सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे हे शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा खर्च कमी होईल.
विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा – हजारोंचा खर्च वाचणार!
दहावी आणि बारावीच्या निकालांनंतर प्रवेश प्रक्रियेसाठी अनेक कागदपत्रांसाठी प्रतिज्ञापत्राची गरज भासते. यासाठी आधी विद्यार्थ्यांना ३ ते ४ हजार रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत असे. काही ठिकाणी फक्त १०० रुपयांच्या स्टॅम्पसाठी २५० रुपयांपर्यंत खर्च येत असे, तर अनेक ठिकाणी हा खर्च १००० रुपयांपर्यंत वाढला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. वाढत्या खर्चामुळे सरकारने त्वरित काहीतरी उपाययोजना करावी, अशी जोरदार मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने त्वरित निर्णय घेतला आणि मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले.
आता प्रतिज्ञापत्रासाठी कोणती प्रक्रिया असेल?
या निर्णयामुळे प्रतिज्ञापत्र काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुलभ होणार आहे. आता नागरिकांना किंवा विद्यार्थ्यांना फक्त एका साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित (Self-Attested) अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्र मिळवता येईल. यामुळे शासकीय कामांसाठी लागणाऱ्या वेळेचीही मोठी बचत होणार आहे आणि नागरिकांना अनावश्यक त्रास टाळता येईल.
शासनाच्या निर्णयाचे व्यापक परिणाम
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी, नोकरशहा, सामान्य नागरिक आणि शेतकरी वर्गाला थेट फायदा होणार आहे. शासकीय आणि शैक्षणिक प्रक्रियांमध्ये लाचखोरी आणि गैरप्रकार रोखण्यासही मदत होईल, कारण अनेक ठिकाणी नागरिकांना अनावश्यक शुल्क आकारले जात होते. महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, त्यामुळे आता कोणत्याही अर्जदाराला प्रतिज्ञापत्रासाठी अतिरिक्त पैसे खर्च करण्याची गरज भासणार नाही.
नागरिकांसाठी कोणते फायदे?
५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ – शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी अनावश्यक खर्च कमी.
विद्यार्थ्यांना हजारोंचा दिलासा – जात पडताळणी, उत्पन्न दाखला, शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च वाचणार.
स्वसाक्षांकित अर्जाची सोय – प्रतिज्ञापत्रासाठी नोटरी किंवा वकिलांकडे जाण्याची गरज नाही, थेट तहसील कार्यालयात अर्ज स्वीकारला जाणार.
वेळ आणि पैशांची मोठी बचत – शासकीय कागदपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया जलद आणि सोपी होणार.
भ्रष्टाचार आणि दलालीला आळा – अनावश्यक शुल्कामुळे होणारी फसवणूक थांबेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल विभागाने घेतलेला हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या गरजू असलेल्या लोकांसाठीही फायदेशीर ठरेल, कारण पूर्वी कागदपत्रांसाठी मोठा खर्च करावा लागत असे. मुद्रांक शुल्क रद्द झाल्याने शासकीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल. महसूलमंत्र्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे याचा लवकरच परिणाम दिसून येईल.