Whatsapp वर मिळतील रेशनकार्ड, उत्पन्न दाखला आणि 500 पेक्षा जास्त सेवा! एक नंबर सेव्ह करा आणि सर्व सेवा मिळवा
Sarkar Nirnay:- महाराष्ट्र सरकारने प्रशासन अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिक-केंद्रित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मेटा (Meta) कंपनीच्या सहकार्याने, "आपले सरकार" पोर्टलवरील 500 हून अधिक सेवांना थेट व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांना शासकीय सेवांचा जलद आणि सोयीस्कर लाभ मिळेल, तसेच वेळ आणि श्रम वाचतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला "व्हॉट्सअॅप गव्हर्नन्स" असे संबोधत महाराष्ट्राच्या डिजिटल परिवर्तनातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले.
बीकेसी येथे पार पडलेल्या या सामंजस्य कराराच्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस, कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRDA) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यातही करार करण्यात आला. मुंबईतील BKC येथे NPCI च्या जागतिक मुख्यालयासाठी जागा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
राज्य सरकार कौशल्य आणि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) क्षेत्रात गुंतवणूक करत असून, या क्षेत्रातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी "उद्योजक संग्रहालय" स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली. "मुंबई टेक वीक 2025" च्या उद्घाटन समारंभात, लोकमत समूहाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मुलाखत घेतली, ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान विकासासंबंधी विस्तृत माहिती देण्यात आली.
फिनटेक आणि AI स्टार्टअप्ससाठी सुवर्णसंधी
फिनटेक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. या दोन्ही क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मते, महाराष्ट्राच्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी तंत्रज्ञान हा मुख्य आधारस्तंभ ठरणार आहे.
"वॉररूम" मुळे वेगाने होत आहेत प्रकल्प पूर्ण
"वॉररूम" प्रकल्पामुळे राज्यातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वेग आला आहे. यापूर्वी, विविध सरकारी विभागांकडून परवानग्या मिळवण्यासाठी महिनोनमहिने लागायचे. मात्र, "वॉररूम" प्रणालीमुळे सर्व संबंधित विभाग एका ठिकाणी एकत्र आल्याने निर्णय प्रक्रियेचा वेग वाढला आहे. परिणामी, मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड आणि अटल सेतू यांसारखे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण होत आहेत.
महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प
पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने तीन मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे.
वाढवण बंदर – हे देशातील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी एक असेल, ज्यामुळे जागतिक सागरी व्यापारात भारताची भूमिका अधिक बळकट होईल.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ – या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि त्याभोवती व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मोठा विकास होणार आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प – शहरे अधिक शाश्वत आणि अत्याधुनिक करण्यासाठी विविध स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना चालना दिली जाणार आहे.
शेती आणि जलसंपत्ती सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी जलसाठ्यांच्या कायमस्वरूपी सोयीसाठी वैनगंगा-नळगंगा आणि गोदावरी नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या योजनांमुळे हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा फायदा मिळेल, तसेच शेतीचे उत्पादनही वाढणार आहे.
सायबर सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक केंद्र
सायबर सुरक्षेला महत्त्व देत, नवी मुंबई येथे देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. भविष्यात अंदाजे 70% गुन्हे हे सायबर गुन्हे असतील, त्यामुळे बँका आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांना या केंद्राशी जोडले जाणार आहे. यामुळे आर्थिक फसवणुकीस प्रतिबंध होईल आणि नागरिकांना सुरक्षित डिजिटल वातावरण मिळेल.
"व्हॉट्सअॅप गव्हर्नन्स" – भविष्यातील दिशा
व्हॉट्सअॅपद्वारे प्रशासनाच्या सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि सहजता येणार आहे. नागरिकांना आता 500 हून अधिक सरकारी सेवा घरबसल्या, एका क्लिकवर मिळणार आहेत. यामुळे फॉर्म भरण्यासाठी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. ही योजना म्हणजे डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा उपक्रम संपूर्ण देशासाठी एक मॉडेल ठरू शकतो.
