Shaktipeeth Mahamarg: महामार्गासाठी जमिनी गेल्या, पण फायदा फक्त नेत्यांना? सत्य उघड!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्टपैकी एक असलेला नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग तब्बल ८०२ किलोमीटर लांबीचा असून, ८६ हजार कोटी रुपये खर्च करून तो ११ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या महामार्गामुळे मोठा विकास होईल, अशी सरकारची भूमिका असली, तरी हा प्रकल्प अनेक राजकीय उलथापालथींचा आणि शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. धाराशिव जिल्ह्याचाही हा महामार्ग स्पर्श करणार असला, तरी इथे राजकीय सत्ताकारण आणि शेतकऱ्यांच्या भूमीहानीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

महामार्गाचा ‘रूट डायव्हर्ट’ आणि आमदारांचे ‘टी-पाईंट’ प्लानिंग

सुरुवातीला हा महामार्ग वडगाव गावाजवळून जाणार होता. मात्र, अचानक त्याचा मार्ग बदलण्यात आला आणि तो सत्ताधारी आमदाराच्या कॉलेजसमोरून नेण्यात आला. यामागचे कारण म्हणजे, महामार्ग हा कॉलेजसमोरून गेला, तर त्या ठिकाणी टी-पॉइंट, मॉल, बिझनेस हब आणि इतर व्यावसायिक संधी निर्माण होतील. परिणामी, आमदार आणि त्यांच्या व्यवसायिक हितसंबंधांना मोठा फायदा होईल.

“महामार्ग आला म्हणजे पैसा आला, मग कोण विरोध करणार?” हा सत्ताधाऱ्यांचा दृष्टिकोन असल्याचे लोकांमध्ये चर्चा आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरून जाणाऱ्या या महामार्गाने एका बाजूला त्यांचा मोठा त्याग घडतोय, तर दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांसाठी हा महामार्ग ‘सोनेरी रस्ता’ ठरतोय.

दानशूर शेतकरी, पण आता फसल्याची जाणीव!

गावसूद गावातील शेतकऱ्यांनी काही वर्षांपूर्वी एक हजार रुपये प्रति एकर दराने आमदाराच्या कॉलेजसाठी जमिनी दान केल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना सांगण्यात आले होते की, हे शिक्षणासाठीचे मंदिर असेल आणि त्यामुळे समाजाचा विकास होईल. त्यावर विश्वास ठेवून अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन दिली.

मात्र, आता त्यांना धक्का बसला आहे. कारण, **त्याच दान दिलेल्या जमिनीमधून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे, आणि त्यामुळे आमदारांचा व्यवसाय सोन्याच्या अंड्याचे कारभार बनत आहे. महामार्ग हा कॉलेजसमोरून गेल्यामुळे त्या भागात व्यावसायिक विकास वेगाने होईल, त्यामुळेच हा रूट बदलण्यात आला असल्याची जोरदार चर्चा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटा मिळण्याऐवजी, त्यांचीच जमिनं त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.

पक्ष बदलला, पण सवय बदलली नाही

ही योजना राबवणारे आमदार पूर्वी एका पक्षात होते, मात्र स्वतःच्या विकासासाठी पक्ष बदलला. मात्र, त्यांची सवय मात्र तशीच राहिली. सत्तेचा फायदा स्वतःच्या व्यवसायासाठी उचलणे. त्यामुळे हा महामार्ग खरंच नागपूर-गोवा जोडण्यासाठी आहे की आमदारांच्या प्रॉपर्टीला सोन्याचं अंड देणारा महामार्ग आहे? असा सवाल लोक उपस्थित करत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी देखील यावर उपरोधिकपणे भाष्य करत, “आमदारांचा विरोध नाही, ते स्वतःच लाभार्थी असतील तर विरोध कशाला करणार?” असे म्हटल्याचे बोलले जाते.

शेतकऱ्यांचा कोर्टात जाण्याचा निर्धार

शेत कऱ्यांनी आपली जमीनसमाजहितासाठी दिली होती.मात्र आता त्याच जमिनीवरून महामार्ग गेल्यामुळे ती केवळ सत्ताधाऱ्यांसाठीच फायदेशीर ठरत आहे. हे लक्षात आल्यावर गावसूदचे शेतकरी संतप्त झाले असून, आपली जमीन परत मिळवण्यासाठी ते आता कोर्टात जाणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

महामार्ग विकासाचा, पण कोणाच्या फायद्याचा

हा महामार्ग नागपूर-गोवा जोडण्यासाठी निघालाय की फक्त काही सत्ताधाऱ्यांच्या व्यवसायिक फायद्यासाठी वापरला जातोय? हा मोठा प्रश्न आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटून त्यांचा फायदा मोठ्या व्यावसायिकांना करून देण्याचा हा प्रकार नाही ना? याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.

महामार्गाच्या कामात कोण फायद्यात आणि कोण तोट्यात, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. पण हा महामार्ग शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करतोय की खरोखरच विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, यावर विचार होणे आवश्यक आहे.