Pune Ring Road: रिंगरोडसाठी 600 कोटींची मागणी! 86 हेक्टर जमिनीसाठी मार्चच्या ‘या’ तारखेपर्यंत होईल अंतिम निर्णय

Land Acquisition:- वाहतूक कोंडीची समस्या निवारण्यासाठी बाह्य रिंगरोडच्या कामाची प्रगती महत्त्वाची आहे आणि या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी भूसंपादन प्रक्रियेची गती वाढवणे आवश्यक ठरले आहे. रिंगरोडच्या पश्चिम भागाचे भूसंपादन केवळ १७ हेक्टर क्षेत्रासाठी बाकी राहिले आहे आणि यासाठी आवश्यक कार्य पूर्ण होण्यासाठी पंधरवड्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. याशिवाय, रिंगरोडच्या पूर्व भागासाठी शिल्लक असलेले 86 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन 15 मार्चपर्यंत पूर्ण होईल, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी प्रशासनाने 600 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली आहे.

रिंगरोड प्रकल्पाच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. ज्यामध्ये रिंगरोड, महामंडळाच्या रिंगरोडचा, एनएचएआयच्या दिवे ते लोणंद आणि हडपसर ते दिवे पालखी महामार्ग तसेच पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीच्या बारामती येथील भूसंपादन प्रकल्पांचा आढावा घेतला. या सर्व प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेच्या गतीला चालना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी डूडी यांनी विविध तंत्रिक उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी डूडी यांच्या सांगण्यानुसार, पश्चिम भागातील रिंगरोडसाठी भूसंपादन प्रक्रिया 97 टक्के पूर्ण झाली आहे. तथापि, केवळ तांत्रिक कारणांमुळे 17 हेक्टर क्षेत्राच्या भूसंपादनाचे काम अद्याप बाकी आहे. या कामाच्या पुर्ततेसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, पूर्व भागातील भूसंपादन प्रक्रियेला गती प्राप्त झाली आहे, मात्र त्यासाठी अजूनही 86 हेक्टर क्षेत्राचे संपादन बाकी आहे. 15 मार्चपर्यंत या कामाची पूर्णता करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

भूसंपादनाच्या कामामध्ये काही जमीनमालकांच्या संमतीच्या अडचणी येत आहेत.ज्यामुळे त्यांची जमीन न्यायालयात जमा करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याची योग्य आणि तात्काळ रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भूसंपादनासाठी आणखी ३६०० कोटी रुपयांची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे आणि या निधीच्या पुरवठ्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी केली जाणार आहे.

रिंगरोड प्रकल्पाची गती वाढवून त्याचा कार्यप्रदर्शन सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि अन्य संबंधित विभागांद्वारे दिलेल्या निर्देशांमुळे आगामी काळात प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. रिंगरोडच्या कामाला वेग देण्यासाठी सर्व संबंधित संस्था एकत्र काम करत आहेत.

पूर्व आणि पश्चिम भागातील रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी आतापर्यंत 2163 कोटी रुपये पश्चिम भागासाठी आणि 4062 कोटी रुपये पूर्व भागासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. प्रकल्पाची अधिक वेगाने अंमलबजावणी केल्यास वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर लवकर उत्तर मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.