Land Acquisition:- जबरदस्तीने भूसंपादन, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बुलडोझर, शेतकऱ्यांमध्ये आक्रोश उफाळला

Surat-Chennai Expressway Land Acquisition:- सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम जिल्ह्यात सुरू झाले असून या महामार्गासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत. अक्कलकोट तालुक्यातील मैंदर्गी गावातील चार शेतकऱ्यांच्या सुमारे तीन एकर गव्हाच्या उभ्या पिकावर जेसीबी चालवत महामार्गाचे काम सुरू करण्यात आले. या घटनेमुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला असून शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन

महामार्गाच्या चेन्नई ते अक्कलकोट दरम्यानच्या कामाला गती मिळाली असून या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात येत आहे. रस्त्याच्या वाहतुकीसाठी दहा फूटाचा मार्ग आवश्यक असल्याने प्रशासनाने शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची उभी पिके नष्ट केली.

विशेष म्हणजे गव्हाच्या हिरव्या पिकावर जेसीबी चालवली जात असताना शेतकऱ्यांनी कन्नड भाषेत विरोध करत प्रशासनाकडे आपली नाराजी व्यक्त केली. मात्र त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत पोलीस बंदोबस्तात हे काम पुढे नेण्यात आले.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची व्यथा

बाधित शेतकऱ्यांच्या मते, सरकारने योग्य मोबदला ठरवलेला नाही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्याविषयी कोणतीही स्पष्टता नसताना, शेतकऱ्यांची शेती संपवण्याची घाई प्रशासनाने का दाखवली? हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. जर शेतकऱ्यांना किमान तीन आठवड्यांची मुदत दिली असती तर गव्हाचे पीक काढता आले असते. मात्र त्यांची ही संधीही हिरावून घेतली गेली आहे.

या प्रकल्पासाठी मैंदर्गी गावातील चार शेतकऱ्यांच्या १०५ गुंठे जमिनीवर गहू पीक उगवले होते.जे महामार्गाच्या कामासाठी उद्ध्वस्त करण्यात आले. यामध्ये शरणबसप्पा मल्लिनाथ भुती (५० गुंठे), सूर्यकांत दरेप्पा हिरतोट (१९ गुंठे), शिवचलप्पा श्रीमंत हिरतोट (१९ गुंठे), आणि सुरेश बसवण्णा हिरतोट (१७ गुंठे) या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांची जमीन बागायती असूनही ती कोरडवाहू गृहीत धरून मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे, त्यामुळे हा मुद्दा सध्या न्यायालयात आहे.

भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत बळाचा वापर

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही तरीही पोलीस बंदोबस्तात जमिनीचा ताबा घेतला गेला आणि उभ्या पिकावर जेसीबी चालवण्यात आले. ही घटना उघड झाल्यानंतर राज्यभरातील इतर भूसंपादन बाधित शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत प्रशासनाने शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचे सल्लामसलत न करता जबरदस्तीने जमिनीचा ताबा घेतला आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य

भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, या प्रकरणात त्यांच्या जमिनी घेताना योग्य मोबदला न देता पीक नष्ट करून नुकसान करण्यात आले आहे. अशा घटनांमुळे इतर शेतकऱ्यांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.कारण सरकारची भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याची भावना वाढीस लागली आहे.

या घटनेनंतर आता शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सरकारकडे योग्य मोबदल्याची मागणी आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई द्यावी, तसेच भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.