Farm Law: शेतीच्या बांधावरून वाद झाला? बांध कोरण्याबाबत कायदे आणि नियम जाणून घ्या.. होऊ शकते कायदेशीर कारवाई

Agriculture Law:- शेती ही अनेकदा वादाचा विषय ठरत असते, विशेषतः जमिनीच्या सीमारेषा आणि मालकी हक्क यासंबंधी अनेक तक्रारी आढळतात. शेतकरी अनेकदा त्यांच्या जमिनीच्या सीमेवरून वाद करताना दिसतात. काही वेळा शेजारील शेतकरी जाणून-बुजून किंवा अनावधानाने दुसऱ्याच्या जमिनीत अतिक्रमण करतात, ज्यामुळे वाद निर्माण होतात. विशेषतः शेतीचे बांध कोरणे किंवा हटवणे यासंबंधी अनेक गैरसमजही पसरलेले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कायदा काय सांगतो, कोणत्या परिस्थितीत कारवाई होते आणि शेतकऱ्यांनी काय खबरदारी घ्यावी, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार कायदेशीर तरतुदी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत जमिनीच्या सीमारेषांसंबंधी काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या शेताची अधिकृत सीमारेषा नष्ट करणे, हद्द ओलांडणे किंवा शेजाऱ्याच्या जमिनीत अनधिकृत हस्तक्षेप करणे हे दंडनीय कृत्य मानले जाते. शेतकरी बांध कोरण्यासाठी ट्रॅक्टर किंवा अन्य कोणतेही साधन वापरू शकतो. मात्र जर त्यामुळे सीमारेषा नष्ट झाल्या किंवा एखाद्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले, तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

सीमारेषेचे उल्लंघन झाल्यास, महसूल विभागाकडून चौकशी केली जाते आणि संबंधित व्यक्तीवर दंड आकारला जाऊ शकतो. हा दंड 100 रुपयांपेक्षा अधिक नसतो, कारण हा कायद्याने गंभीर गुन्हा मानला जात नाही. मात्र, जर सीमारेषेच्या वादामुळे मोठे नुकसान झाले किंवा अन्य कायदेशीर गुन्हे त्यासोबत जोडले गेले, तर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

शेतकरी तक्रार कशी दाखल करू शकतो?

जर कोणत्याही शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या सीमेवर अनधिकृतपणे बांध कोरण्यात आला असेल किंवा त्याच्या जमिनीच्या सीमारेषेचे नुकसान झाले असेल, तर तो महसूल विभागाकडे किंवा तहसीलदार कार्यालयात तक्रार करू शकतो. तक्रारीच्या आधारे भू-मापन अधिकारी घटनास्थळी जाऊन पाहणी करतात आणि संबंधित जमिनीच्या अधिकृत नोंदींची तपासणी करतात.

तक्रार दाखल करताना शेतकऱ्याने खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

सातबारा उतारा – संबंधित जमिनीची अधिकृत माहिती पुरवतो.

भू-मापन नोंद (फेरफार) – सीमारेषांचे अधिकृत मोजमाप दर्शवतो.

फोटो किंवा इतर पुरावे – सीमारेषा कोरण्यामुळे झालेल्या बदलांचे स्पष्ट पुरावे.

साक्षीदारांचे जबाब – जर कोणी शेजारी किंवा गावकरी साक्षीदार असेल, तर त्याचा जबाब महत्त्वाचा ठरतो.

भू-मापन अधिकाऱ्यांकडून चौकशी झाल्यानंतर, दोषी व्यक्तीवर कारवाई केली जाते. काही वेळा तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी हे प्रकरण निकाली काढतात, तर काही वेळा न्यायालयात दाद मागावी लागते.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे आणि खबरदारी

सीमारेषांवर वाद होऊ नयेत यासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनीचे योग्य भू-मापन करून घ्यावे आणि त्या आधारे आपली जमीन संरक्षित ठेवावी. काही वेळा, अनावधानाने किंवा जुन्या चुकीच्या नोंदींमुळे सीमारेषांवर वाद होऊ शकतात. त्यामुळे नवीन मोजणी करून, आपल्या जमिनीच्या मर्यादा स्पष्ट करणे हा उत्तम उपाय ठरू शकतो.

शेजारच्या शेतकऱ्याने जाणून-बुजून सीमारेषा ओलांडली किंवा अतिक्रमण केले, तर महसूल अधिकाऱ्यांकडे दाद मागणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या तरतुदींनुसार, बांध कोरणे हा गुन्हा ठरत नाही. परंतु सीमारेषा नष्ट केल्यास दंड आकारला जातो. त्यामुळे सीमावाद टाळण्यासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबणे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

शेतजमिनीच्या सीमारेषांबाबत होणारे वाद टाळण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे. अधिकृत भू-मापन नोंदी आणि पुराव्यांच्या आधारे योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबल्यास, कोणत्याही प्रकारचे नुकसान टाळता येऊ शकते. महसूल कायद्यांतर्गत सीमारेषा नष्ट केल्यास आर्थिक दंडाची तरतूद आहे, मात्र कारावासाची शिक्षा होत नाही. त्यामुळे सीमावाद झाल्यास, योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवून योग्य तो न्याय मिळवणे शक्य आहे.