शेतरस्ता अडवणाऱ्यांची आता खैर नाही! वहीवाटीत वाहन वापरानुसार द्यावा लागणार रस्ता; महसूल मंत्री बावनकुळेंनी घेतला निर्णय

Chandrashekhar Bawankule:- शेतीसंबंधी जर आपण वाद बघितले तर शेताची हद्द म्हणजे जमिनीच्या हद्दी संबंधीचे जे वाद असतात ते मोठ्या प्रमाणावर असतात व त्यासोबतच सगळ्यात मोठे वाद हे शेतरस्त्यांच्या बाबतीत आपल्याला दिसून येतात. कारण एखादा शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतात जाण्याची वाट रोखून धरतो व त्यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊन वाद उद्भवतात.

शेत जमिनीच्या बाबतीत रस्ते मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वाचे कायदे आहेत. शेत रस्ते अडवल्याचे अनेक प्रकरणे आपल्याला दिसून येतात. परंतु जर कोणी आता शेतीवरची वाट अशा प्रकारे अडवली असेल तर मात्र अशांना मोठा दणका बसणार आहे.

कारण आता वहिवाटीत वाहन वापरानुसार रस्ता द्यावा लागणार आहे व असा रस्ता तयार करण्यासंबंधीचा निर्णय तहसीलदारांना घेता यावा याकरिता आवश्यक गाईडलाईन्स प्रसिद्ध करण्याचा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या आहेत.

काय आहेत यामध्ये महत्त्वाचे मुद्दे?
सध्या शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले आहे व अशा पार्श्वभूमीवर यंत्राकरिता मोठ्या वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे आपल्याला दिसून येते.

परंतु रस्ते जर अरुंद असतील तर अशा वाहनांचा वापर खूप अडचणीचा ठरतो व ही अडचण दूर करण्यासाठी रस्ते वाहन प्रकारानुसार तयार करणे अनिवार्य केले जाणार आहे व अशा पद्धतीचा रस्ता तयार करण्याचा अंतिम निर्णय तहसीलदार घेऊ शकतील व त्यामुळे या संबंधीच्या तक्रारीच्या निपटारा प्रक्रियेत वेग येईल.

इतकेच नाही तर आता शासनाने शेतरस्त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना क्रमांक देण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शेत जमिनीच्या खरेदी विक्री दस्तामध्ये देखील अशा रस्त्यांचा समावेश आता बंधनकारक केला जाणार आहे व शेतरस्त्यांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यात इतर हक्कांच्या रकान्यात केली जाणार आहे.

तक्रार निवारणासाठी थेट न्यायालयात जाण्याची गरज नाही?
अशा प्रकारच्या तक्रारी तहसीलदारांकडे दाखल करून अपीलसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाता येणार आहे.

त्यामुळे अशा प्रकारच्या तक्रारीसाठी थेट उच्च न्यायालयात अपील करण्याअगोदर स्थानिक स्तरावरच अशा प्रकारचे प्रश्न सुटतील अशा पद्धतीची सोय या माध्यमातून निर्माण होणार आहे.

शेतकऱ्यांना होणार मोठे फायदे
यामुळे आता रस्ते अरुंद असल्याने ज्या काही शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या त्या दूर होण्यास मदत होणार आहे व शेतापर्यंत वाहतूक सुलभ होईल. तसेच शेतरस्त्यांची सुरक्षितता वाढण्यास देखील यामुळे मदत होणार आहे.

शेतरस्त्यांच्या बाबतीत जर काही तक्रारी असतील तर त्यांचे निवारण प्रक्रिया जलद गतीने पार पाडण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठीच्या रस्त्यांचे व्यवस्थापन आता सोपे होणार आहे व यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय आणि सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे.