नदीजोड प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील 6 आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील 3 जिल्ह्यांना होणार फायदा; जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

River Linking Project:- शेतीसाठी पाणी म्हणजे सिंचनाच्या व्यवस्था असणे हे शेतीच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे आहे व त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला गेल्या काही वर्षापासून सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली यावे याकरिता अनेक प्रकल्पांची कामे तसेच काही योजनांच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

या सगळ्यामध्ये जर आपण गेल्या कित्येक वर्षापासूनची मागणी असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांच्या बाबतीत बघितले तर हे देखील महत्वाचे प्रकल्प असून या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना खूप मोठा फायदा होणार आहे व जास्तीत जास्त जमीन सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे.

नदीजोड प्रकल्पांमध्ये जर आपण बघितले तर गोदावरी खोऱ्यासाठी आता 40000 कोटी आणि विदर्भासाठी एक लाख कोटी खर्च करण्यात येणार असून गोदावरी खोऱ्यामध्ये 112 टीएमसी पाणी तर कृष्णा खोऱ्यात 70 टीएमसी असे दोन्ही खोरे मिळून 182 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे व त्यामुळे चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

या नदीजोड प्रकल्पामुळे आता मराठवाड्यातील सहा व पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळवण्यासाठी महत्त्वाचे असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत शुक्रवारी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती व त्यावेळी श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली.

काय म्हणाले राधाकृष्ण विखे पाटील?
यावेळी बोलताना राज्याचे जलसंपदा मंत्री श्री.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले की, नद्यांना जोडण्याकरिता राज्याचे प्रकल्प आहेत, त्या प्रकल्पाचे तीन, पाच वर्षांमध्ये काम पूर्ण करता यावे याकरिता आराखडे तातडीने तयार करावेत व त्यासाठी तयार करण्यात आलेले आराखडे फक्त सादरीकरणापुरते मर्यादित राहता कामा नये असे देखील त्यांनी म्हटले व त्याकरिता रोड मॅप तयार करावा

व राज्यात अनेक प्रकल्प रखडले जातात व यापुढे असे प्रकल्प रखडले जाऊ नयेत असे देखील त्यांनी म्हटले. याकरिता महानगरपालिका तसेच संस्था जे विकास कामांचे विविध प्रकल्प हाती घेतात त्यासाठी लागणारा कर्जरुपी निधी उभा करण्याचा अधिकार त्यांना असतात.त्याप्रमाणेच विभागाला हे अधिकार असावेत यासाठी शासकीय पातळीवर लवकरच बैठक घेण्यात येईल असे देखील त्यांनी म्हटले.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिला सज्जड इशारा
पुढे त्यांनी म्हटले की, जेव्हा मी राज्याचा महसूल मंत्री होतो तेव्हा जे अधिकारी काम करत नव्हते. अशा अधिकाऱ्यांना थेट मराठवाडा आणि विदर्भात पाठवले होते. त्यामुळे बदल्यांकरिता माझ्याकडे अधिकारी फारसे येतच नव्हते.

तशीच पद्धत आता जलसंपदा विभागात देखील राबवली जाणार असून ज्या अधिकाऱ्यांना काम करायचे नसेल त्यांनी थेट धरणांवर जाऊन बसावे व तेथे खुर्ची तयार आहे असा इशाराच मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.