Farmer ID नाही, तर सरकारी लाभ नाही! पीएम किसानसह अनेक योजनांचा लाभ होणार बंद?

Farmer ID:- केंद्र सरकारच्या डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे ओळखपत्र म्हणजे शेतकऱ्यांची अधिकृत डिजिटल ओळख असून ते विविध सरकारी योजनांचा लाभ सहजपणे मिळवण्यासाठी अनिवार्य ठरणार आहे. शेतकरी ओळखपत्र हे अ‍ॅग्री स्टॅक (Agri Stack) प्लॅटफॉर्मचा महत्त्वाचा भाग आहे.जो शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या तसेच राज्य सरकारच्या कृषीविषयक योजनांचा थेट लाभ मिळवून देईल.

शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय?

शेतकरी ओळखपत्र हे एक आधार-आधारित डिजिटल ओळखपत्र आहे. जे राज्य भूमी अभिलेख प्रणालीशी थेट जोडलेले असेल. याचा मोठा फायदा असा आहे की शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये कोणताही बदल झाला तरी हे ओळखपत्र आपोआप अपडेट होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये बदल करून पुन्हा अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध कृषी योजनांचा आणि अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी हे ओळखपत्र अत्यावश्यक ठरणार आहे.

शेतकरी ओळखपत्राचा उद्देश काय?

भारत सरकारच्या डिजिटल कृषी अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना थेट सरकारी मदतीचा लाभ मिळवून देणे. अनेकवेळा शेतकऱ्यांना विविध योजनांसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो.कागदपत्रे सादर करावी लागतात आणि प्रक्रियेचा त्रास सहन करावा लागतो. मात्र शेतकरी ओळखपत्र सुरू झाल्यानंतर सर्व कृषी योजना आणि आर्थिक सहाय्य एकाच डिजिटल ओळखपत्रावर मिळणार आहे.

कर्ज प्रक्रिया सोपी करणे, अनुदान वितरण पारदर्शक बनवणे आणि शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा मार्ग सुकर करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत. विशेष म्हणजे या ओळखपत्राच्या आधारे शेतकऱ्यांना कर्जासाठी वेगळे कागदपत्र सादर करण्याची गरज भासणार नाही. एवढेच नाही तर एका तासाच्या आत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळू शकते.

शेतकरी ओळखपत्राचे महत्त्वपूर्ण फायदे

शेतकरी ओळखपत्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची अधिकृत नोंदणी केली जाईल आणि त्यांच्या पात्रतेनुसार त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ सहजपणे मिळेल. हे ओळखपत्र केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर सरकारसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे. कारण यामुळे कृषी धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल.

यातील एक मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना वारंवार KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज राहणार नाही. एकदा ओळखपत्र मिळाल्यानंतर, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खत अनुदान, सिंचन योजना आणि इतर योजनांचा लाभ मिळवणे अधिक सुलभ होईल.

याशिवाय शेतकरी ओळखपत्र धारकांना शेतीसाठी कर्ज घेण्यास सुलभता मिळणार आहे. बँकेला स्वतंत्रपणे कागदपत्रे सादर करण्याची गरज उरणार नाही आणि शेतकरी फक्त त्यांच्या डिजिटल ओळखपत्राचा वापर करून कमी वेळात कर्ज मंजूर करू शकतात. हे ओळखपत्र शेतकऱ्यांसाठी बियाणे, खते आणि कृषी उपकरणांवर अनुदान मिळवण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार आहे.

शेतकरी ओळखपत्र का आवश्यक आहे?

सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य केले जात आहे. भविष्यात सरकारकडून दिली जाणारी सर्व प्रकारची आर्थिक मदत आणि कृषी अनुदान मिळवण्यासाठी हे ओळखपत्र बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे जर एखाद्या शेतकऱ्याने शेतकरी ओळखपत्र काढले नसेल तर त्याला सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही.

शेतकरी नोंदणी प्रणालीच्या आधारे केंद्र आणि राज्य सरकार भविष्यातील कृषी धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवू शकतील. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी नव्या आणि अधिक फायदेशीर योजनांची आखणी केली जाईल, तसेच शेती उत्पादन आणि उत्पन्नवाढ याला चालना मिळेल.

शेतकरी ओळखपत्र कसे काढावे?

शेतकरी ओळखपत्र मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सरकारी पोर्टल किंवा कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करावा. अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आणि जमिनीची नोंदणी माहिती द्यावी लागेल. एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर SMS द्वारा शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक मिळेल.

जर एखाद्या शेतकऱ्याला ऑनलाइन अर्ज करण्यास अडचण येत असेल तर तो तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात जाऊन ऑफलाइन अर्ज करू शकतो.