रोख कर्जावर मोठा आघात! 20 हजारापेक्षा जास्त कॅश लोन बंद …. RBI चा महत्त्वाचा निर्णय! जाणून घ्या पैसे काढण्याचे नवीन नियम

RBI New Guidelines:- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि रोख कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. जर तुम्ही मोठ्या रकमेची रोख स्वरूपात काढण्याचा विचार करत असाल, तर ही महत्त्वाची बातमी तुमच्यासाठी आहे. नव्या नियमांनुसार Non-Banking Financial Companies (NBFCs) आता 20,000 पेक्षा जास्त रोख स्वरूपात कर्ज देऊ शकणार नाहीत. याचा अर्थ असा की, जर तुम्हाला या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात घ्यायची असेल, तर ती फक्त बँक ट्रान्सफर किंवा इतर डिजिटल माध्यमांद्वारेच घेता येईल.

आरबीआयच्या या नव्या नियमामागील कारणे

नव्या नियमांना अधिक कडक बनवण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. NBFC कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर रोख स्वरूपात कर्ज वाटप करीत असल्याने आर्थिक व्यवस्थापनात अनियमितता निर्माण होण्याची शक्यता असते. तसेच, रोख व्यवहारांवर पूर्णपणे नियंत्रण नसल्यामुळे काळा पैसा, आर्थिक गैरव्यवहार आणि बँकिंग प्रणालीतील जोखीम वाढते. त्यामुळे RBI ने आता या व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे नवीन निर्बंध लागू केले आहेत.

NBFC कंपन्यांवर कडक कारवाई

Reuters च्या अहवालानुसार, RBI हे नियम अधिक कठोर करण्याच्या तयारीत आहे, कारण काही NBFC कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. विशेषत: IIFL Finance या NBFC वर कारवाई झाल्यानंतर RBI ने अधिक कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

IIFL Finance वर कारवाई करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी सोने तारण ठेवून मोठ्या प्रमाणावर रोख स्वरूपात कर्ज दिले, परंतु त्यासोबतच सोनेाची शुद्धता आणि वजन तपासण्यात अपुरी माहिती दिली. तसेच, कंपनीने लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवली नाही आणि ग्राहक शुल्कांबाबत स्पष्ट माहिती दिली नव्हती. या अनियमितता लक्षात घेत, RBI ने IIFL Finance वर तातडीने नवीन ग्राहकांसाठी Gold Loan सेवा थांबवण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय कंपनीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण Gold Loan हा त्यांचा मोठा व्यवसाय आहे.

नव्या नियमांमुळे ग्राहक आणि NBFC कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?

या नव्या नियमांमुळे NBFC कंपन्यांना आता कर्ज व्यवहार अधिक पारदर्शक ठेवावे लागणार आहेत. यामुळे ग्राहकांना डिजिटल व्यवहार आणि बँकिंग प्रणालीचा अधिकाधिक वापर करावा लागेल. सरकार आणि RBI चा हा प्रयत्न मुख्यतः काळा पैसा रोखणे, अनियमित कर्ज व्यवहार टाळणे आणि आर्थिक क्षेत्रात अधिक शिस्त आणणे हा आहे.

जर तुम्ही मोठ्या प्रमाणात रोख स्वरूपात कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर आता हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक नियोजन करताना या बदलांची नोंद घ्या. मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना डिजिटल माध्यमांचा अधिकाधिक वापर करा, कारण रोख व्यवहारांवर निर्बंध आणण्याच्या दिशेने सरकार आणि RBI आणखी कठोर पावले उचलू शकतात.