RBI Meeting 2025 : EMI स्वस्त होणार ? गृहकर्ज, वाहन कर्जदारांना मोठा फायदा!

RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक आजपासून सुरू झाली असून, ती 7 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. या बैठकीत रेपो दरामध्ये कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. 7 फेब्रुवारीला RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची महत्त्वाची घोषणा अपेक्षित आहे.

रेपो दर कपात होणार? तज्ज्ञांचे अंदाज

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, 25 बेसिस पॉईंटने (0.25%) रेपो दर कपात होण्याची शक्यता आहे. जर हा अंदाज खरा ठरला, तर रेपो दर सध्याच्या 6.50% वरून 6.25% वर येऊ शकतो. महागाईचा दर अद्याप 4% पेक्षा जास्त आहे, मात्र सरकारने आर्थिक सुस्तीवर मात करण्यासाठी आणि कॅश फ्लो वाढवण्यासाठी व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास, सर्वसामान्य नागरिकांना EMI मध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

EMI स्वस्त होणार? गृहकर्ज, वाहन कर्जदारांना मोठा फायदा!

जर रेपो दरात कपात झाली, तर बँकांकडून दिली जाणारी कर्जे स्वस्त होतील. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना मिळेल. कमी EMI मुळे ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल, परिणामी बाजारात मागणी वाढू शकते.

आर्थिक विकास दर आणि महागाईचा परिणाम

सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना इनकम टॅक्समधून सवलत दिली आहे, त्यामुळे खर्च आणि गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर 6.4% राहण्याचा अंदाज आहे, जो मागील चार वर्षांच्या तुलनेत कमी आहे. याच पार्श्वभूमीवर व्याजदर कपात केली जाऊ शकते.

भाज्यांच्या किमती कमी झाल्याने महागाईचा दर घटणार?

IDFC First बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांच्या मते, जानेवारीमध्ये भाज्यांच्या किमतीत घट झाल्यामुळे किरकोळ महागाई दर 4.5% पर्यंत खाली येऊ शकतो. जर महागाईचा दर कमी राहिला, तर RBI साठी व्याजदर कपात करणे सोपे होईल.

गेल्या 11 बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल नाही!

शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील RBI ने गेल्या 11 MPC बैठकींमध्ये रेपो दर स्थिर ठेवला होता. मात्र, आता अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता हा निर्णय बदलण्याची शक्यता आहे. 7 फेब्रुवारीला MPC चा अंतिम निर्णय काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जर रेपो दर कपात झाला, तर तुमच्या गृहकर्जाचा EMI कमी होईल का? जाणून घेण्यासाठी 7 फेब्रुवारीला RBI च्या घोषणेकडे लक्ष ठेवा!