RBI Guidelines: कर्ज थकीत झाल्यास बँकेला तुमची बाजू ऐकायला भाग पाडा! बँक तुमच्यावर केस करू शकत नाही.. ‘हे’ 5 हक्क वाचा

Bank Loan Recovery Rule:- भारतातील अनेक नागरिक गृहकर्ज, वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा व्यवसायिक कर्ज घेतात. मात्र, काही वेळा आर्थिक अडचणीमुळे (नोकरी जाणे, वेतन कपात, आरोग्य समस्या) कर्जाचा ईएमआय वेळेवर भरणे कठीण होते. अशा वेळी बँकांकडून सतत कॉल्स, नोटिसा आणि वसुली एजंटच्या भेटींचा सामना करावा लागू शकतो. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्जदारांसाठी काही महत्त्वाचे नियम आणि अधिकार निश्चित केले आहेत, जे तुम्हाला आर्थिक दबाव आणि बेकायदेशीर वसुलीपासून संरक्षण देतात.

कर्ज थकीत झाले तर ग्राहकांचे अधिकार

स्वतःची बाजू मांडण्याचा अधिकार

पहिला अधिकार म्हणजे स्वतःची बाजू मांडण्याचा. जर तुम्ही आर्थिक संकटात सापडला असाल, तर बँकेला तुमच्या परिस्थितीबद्दल लेखी स्वरूपात माहिती देण्याचा अधिकार आहे. कर्ज पुनर्रचनेसाठी (Loan Restructuring) अर्ज करून EMI कमी करता येतो. जर बँकेने तुमची बाजू ऐकली नाही, तर RBI Consumer Grievance Redressal Mechanism द्वारे तक्रार करता येते.

वसुली एजंटांपासून संरक्षण

दुसरा महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे बेकायदेशीर वसुलीपासून संरक्षण. RBI च्या नियमांनुसार, कोणतीही बँक किंवा वसुली एजंट कर्जदारांना धमकावू शकत नाहीत, मानसिक त्रास देऊ शकत नाहीत किंवा जबरदस्तीने वसुली करू शकत नाहीत. वसुली एजंट फक्त सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत कर्जदाराशी संपर्क साधू शकतात आणि कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक किंवा मानसिक छळाचा वापर करता येणार नाही. जर एजंटकडून त्रास दिला गेला, तर कर्जदार थेट पोलिसांत किंवा RBI तक्रार प्रणालीत तक्रार करू शकतो.

सन्मानाने वागवण्याचा अधिकार

तिसरा अधिकार म्हणजे सन्मानाने वागण्याचा. कर्ज वसूल करताना एजंट किंवा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जदाराशी आदराने वागणे आवश्यक आहे. बँक किंवा वित्तीय संस्था एजंटची संपूर्ण माहिती द्यायला बांधील आहेत आणि एजंटने शिवीगाळ करणे किंवा धमकावणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

मालमत्तेच्या योग्य किमतीचा अधिकार

चौथा अधिकार म्हणजे मालमत्तेच्या योग्य किंमतीचा. जर गृहकर्ज किंवा वाहनकर्ज वेळेवर फेडू शकला नाही आणि बँकेने मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्या मालमत्तेची योग्य किंमत मिळणे हा कर्जदाराचा हक्क आहे. बँकेने लिलाव करण्यापूर्वी किमान ३० दिवस आधी अधिकृत नोटीस देणे बंधनकारक आहे आणि जर मालमत्तेच्या लिलावात योग्य किंमत मिळत नसेल, तर कर्जदार त्या विरोधात न्यायालयात अपील करू शकतो.

लिलावानंतर उर्वरित रकमेवर हक्क

पाचवा आणि शेवटचा अधिकार म्हणजे लिलावानंतर उर्वरित रकमेवर हक्क. जर बँकेने मालमत्ता लिलावात विकली आणि त्यातून कर्जाच्या रकमेपेक्षा अधिक पैसे मिळाले, तर उर्वरित रक्कम कर्जदाराला परत मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. बँक जबरदस्तीने ही रक्कम कर्जदाराला न देण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याने RBI कडे तक्रार करून कायदेशीर कारवाईसाठी न्यायालयात जावे.

त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी योग्य आर्थिक नियोजन करणे, EMI डिफॉल्ट होण्यापूर्वी बँकेशी संपर्क साधणे, कर्ज पुनर्रचना स्वीकारणे आणि वसुली एजंटच्या गैरवर्तनाविरोधात योग्य ती कारवाई करणे महत्त्वाचे आहे. RBI ने दिलेले हे ५ अधिकार जाणून घेऊन त्यांचा योग्य वापर करा आणि आर्थिक संकटात सापडल्यास योग्य पद्धतीने निर्णय घ्या.