For the best experience, open
https://m.krushimarathi.com
on your mobile browser.

Pune Water Supply: 5 वर्षे झाली तरी निर्णय नाही! मुळशी धरणाचे पाणी पुण्यात कधी पोहोचणार? जाणून घ्या अपडेट

02:52 PM Mar 07, 2025 IST | Krushi Marathi
pune water supply  5 वर्षे झाली तरी निर्णय नाही  मुळशी धरणाचे पाणी पुण्यात कधी पोहोचणार  जाणून घ्या अपडेट
mulshi dam
Advertisement

Pune News:- पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येसोबतच पाणीपुरवठ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. सध्या शहरासाठी मंजूर असलेल्या पाणी कोट्यापेक्षा अधिक पाण्याची गरज असून, ती भागवण्यासाठी मुळशी धरणातून पाच टीएमसी पाणी देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र, अद्याप शासनाने यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. जर तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर पुणेकरांना भविष्यात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातून आता ‘मुळशीचा सत्याग्रह’ करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

Advertisement

पुण्यासाठी सध्या किती पाणी उपलब्ध आहे?

Advertisement

सध्या पुणे शहराला खडकवासला धरण प्रकल्पातून ११.६ टीएमसी, भामा आसखेड धरणातून २.६७ टीएमसी आणि पवना धरणातून ०.३४ टीएमसी असे एकूण १४.६१ टीएमसी पाणी पाटबंधारे विभागाने मंजूर केले आहे. मात्र, पुणे महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहराला प्रतिवर्षी किमान २१.४८ टीएमसी पाणी लागते. म्हणजेच, पुणेकरांना दरवर्षी जवळपास ७ टीएमसी पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे.

Advertisement

खडकवासला धरणाचा वाढता ताण आणि मुळशीचा पर्याय

Advertisement

शहरातील बहुतांश भाग खडकवासला धरण प्रकल्पावर अवलंबून आहे. या धरणाची एकूण क्षमता २९ टीएमसी आहे, मात्र त्यातील मोठा हिस्सा शेतीसाठीही वापरण्यात येतो. त्यामुळे शहरासाठी पुरेसा साठा ठेवण्याचे मोठे आव्हान पाटबंधारे विभागासमोर आहे. महापालिका प्रशासन वारंवार पाणी कपातीचा इशारा देत असले, तरी उन्हाळ्यात ती करणे कठीण आहे. त्यामुळे मुळशी धरण हा पुण्यासाठी एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो.

Advertisement

२०२१ मध्येच ठराव, पण अजूनही निर्णय नाही!

ऑगस्ट २०२१ मध्ये पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने मुळशी धरणातून पाच टीएमसी पाणी मिळावे, यासाठी ठराव मंजूर करून तो राज्य शासनाकडे पाठवला. यानंतर, शहरातील मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी अनेकदा ‘मुळशीचे पाणी पुण्यात आणू’ असे जाहीर केले. मात्र, तीन वर्षांनंतरही कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

शासन स्तरावर याबाबत चर्चा झाली असली, तरी प्रत्यक्षात कोणत्याही गोष्टीची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आता आक्रमक भूमिका घेतली नाही, तर पुणेकरांना पाण्यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ येऊ शकते.

मुळशीचे पाणी मिळाले तरीही त्वरित उपयोग नाही

जर मुळशी धरणातील पाणी पुण्यासाठी मंजूर झाले, तरीही ते प्रत्यक्षात शहरात पोहोचण्यासाठी आणखी दोन ते तीन वर्षे लागतील. याचे कारण म्हणजे –

जलवाहिनी टाकणे – मुळशी धरणापासून पुणे शहरापर्यंत मोठ्या जलवाहिन्या टाकण्याची गरज आहे.

जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे – मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी स्वतंत्र केंद्रे उभारावी लागतील.

जॅकवेल आणि पंपिंग व्यवस्था – मुळशी धरणातील पाणी उचलण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि पंपिंग सुविधा उभारणे गरजेचे आहे.

ही कामे पूर्ण करण्यासाठी साधारण दोन ते तीन वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे शासनाने त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर भविष्यात पुणेकरांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागेल.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांचीही पाण्यासाठी झुंज

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांना सध्या ३२१ एमएलडी पाण्याची गरज आहे. मात्र, त्यातील फक्त १०० एमएलडी पाणीच महापालिका पुरवू शकते. यामुळे अनेक भागांत टँकरच्या आधारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.

ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यात येत आहे. मात्र, ही योजना पूर्ण होण्यासाठी किमान पाच ते सहा वर्षे लागतील. त्यामुळे मुळशी धरणातील पाणी मिळणे अत्यावश्यक आहे.

पाणीटंचाईवर त्वरित निर्णय आवश्यक

पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता, भविष्यात पाण्याचा तुटवडा आणखी गंभीर होईल. त्यामुळे शासनाने यावर त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, पुणेकरांना पाणी मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागेल.

पाणी संकटावर तोडगा – निर्णय त्वरित हवा

पुणेकरांसाठी मुळशी धरणातील पाणी हा महत्त्वाचा उपाय असला, तरीही त्यासाठी वेळ लागणार आहे. शासनाने जर लवकर निर्णय घेतला, तर पुढील दोन-तीन वर्षांत हे पाणी पुणेकरांना मिळू शकेल. मात्र, जर यावर आणखी विलंब झाला, तर पुणे शहराला गंभीर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.

स्थानिक आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनी यावर ठोस भूमिका घेतली नाही, तर पुणेकरांचा रोष वाढू शकतो. त्यामुळे मुळशीचा सत्याग्रह अनिवार्य ठरण्याची शक्यता आहे. आता पाहावे लागेल की, राज्य शासन आणि महापालिका प्रशासन पुणेकरांच्या पाण्याच्या मागणीवर किती तत्परतेने निर्णय घेतात.