रिंग रोडसाठी तुमची जमीन हवी! सरकार देणार 25% ज्यादा मोबदला.. भूसंपादनासाठी PMRDA चा नवा प्लॅन

Pune Ring Road:- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली असून, जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात ठोस निर्णय घेतले आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील प्रचंड वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी हा रिंग रोड तयार केला जात असून, त्यासाठी काही भागांतील जमिनी संपादित कराव्या लागणार आहेत. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या जमीनमालकांना स्वेच्छेने जमीन दिल्यास एकूण मोबदल्याच्या २५ टक्के अधिक रक्कम देण्यात येणार आहे.

मात्र, काही जमीनमालकांनी जर स्वेच्छेने जमीन दिली नाही, तर प्रशासनाने सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाली, ज्यामध्ये जिल्हा भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक सूर्यकांत मोरे, PMRDA चे सहआयुक्त हिंमत खराडे,

अधीक्षक अभियंता अशोक भालकर आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत भूसंपादन प्रक्रियेस वेग देण्यासाठी संयुक्त मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, प्रशासनाने स्पष्ट निर्देश दिले की, एप्रिल महिन्यापर्यंत संपूर्ण मोजणी पूर्ण केली जावी.

आतापर्यंत झालेले भूसंपादन

PMRDA चा प्रस्तावित रिंग रोड हा एकूण ७७.४०१ किलोमीटर लांबीचा आणि ६५ मीटर रुंदीचा असून, त्यासाठी एकूण ७४३.४१ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन अपेक्षित आहे. या भूसंपादित जमिनींचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे – २३.२८ हेक्टर सरकारी जमीन, ४५.८४ हेक्टर वन विभागाची जमीन, ६.२५ हेक्टर संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील जमीन, ५४.१२ हेक्टर पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यातील क्षेत्र आणि ३२४.४३ हेक्टर खासगी जमिनीचा समावेश आहे.

हा रिंग रोड शहराच्या वाहतुकीची स्थिती सुधारण्यास मदत करेल आणि भविष्यातील वाहतूक नियोजनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या रिंग रोडच्या आराखड्यात मोठ्या पायाभूत सुविधा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण मार्गावर २ रेल्वे उड्डाण पूल, ११ बोगदे, १७ मोठे पूल आणि ९ इंटरचेंज असतील.

यामुळे शहराच्या विविध भागांमधील जोडणी जलद आणि सुलभ होईल. रिंग रोडच्या पहिल्या टप्प्यात सोलू इंटरचेंज ते निरगुडी आणि निरगुडी ते वडगाव शिंदे या दोन भागांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी भूसंपादन आणि इतर बांधकामांवर मोठा खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी ८८४.८९ कोटी रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३१०.८९ कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

स्वतःहून जमीन देणाऱ्यांना मिळेल अधिकचा मोबदला

जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेस गती देण्यासाठी भूसंपादन क्रमांक २६ या कार्यालयास अधिकृत आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीनमालकांशी समन्वय साधण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ज्यांनी स्वेच्छेने जमीन द्यायची इच्छा दर्शवली, त्यांना अधिक मोबदला दिला जाणार आहे.

मात्र, काही जमीनमालकांनी जर सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांच्यावर सक्तीने भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया लागू केली जाईल, असा इशारा जिल्हा भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे यांनी दिला आहे. या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाचा खर्च वाचेल, तसेच शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल.

याशिवाय, शहराच्या विविध भागांमध्ये उद्योग, वसाहती आणि व्यावसायिक केंद्रांचा विकास वेगाने होईल. या दृष्टीने पाहता, PMRDA चा रिंग रोड प्रकल्प हा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. त्यामुळे संबंधित जमीनमालकांनी प्रशासनाच्या नियोजनात सहकार्य केल्यास, हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.