Pune Ring Road: स्वतःहून जमीन द्या आणि 2.5 पट भरपाई मिळवा… प्रशासनाची मोठी घोषणा

Pune Ring Road:- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) रिंगरोड प्रकल्पासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनाने अधिकृतपणे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा रिंगरोड प्रकल्प पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांभोवती वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी भूसंपादन कायद्याच्या अंतर्गत स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या मालकांना २५% बोनस देण्याची घोषणा केली आहे. या प्रोत्साहन योजनेचा उद्देश म्हणजे जमीन मालकांना सहकार्य करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि भूसंपादन प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडणे.

स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्यांना अधिक भरपाईचा लाभ

स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या जमीन मालकांना अधिक लाभ मिळावा यासाठी सरकारने भूसंपादन भरपाईत मोठी वाढ केली आहे. जर जमीन मालकांनी स्वेच्छेने आपली जमीन दिली तर त्यांना एकूण भरपाईच्या २.५ पट रक्कम मिळेल, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी स्पष्ट केले. यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया सुलभ होईल आणि जमीन मालकांना न्याय्य भरपाई मिळेल. प्रशासनाने मार्च आणि एप्रिल महिन्यात संयुक्त जमीन सर्वेक्षण करण्याचे नियोजन केले आहे, ज्याद्वारे लाभार्थ्यांची एकूण संख्या निश्चित केली जाईल. यानंतर, भूसंपादनाचे पहिले आणि दुसरे टप्पे मे महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

रिंगरोडसाठी आवश्यक जमीन आणि त्याचे वितरण

७७.४ किमी लांबीचा आणि ६५ मीटर रुंदीचा हा रिंगरोड प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकूण ७४३.४१ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या जमिनींचा समावेश आहे:

२३.२८ हेक्टर: सरकारी मालकीची जमीन,४५.८४ हेक्टर: वनजमीन,६.२५ हेक्टर: संरक्षण विभागाची जमीन ५४.१२ हेक्टर: पुणे महानगरपालिकेकडून हस्तांतरित जमीन

३२४.४३ हेक्टर: खाजगी जमीन
या जमिनींपैकी अनेक जमिनी आधीच बिगर-कृषी (NA) म्हणून घोषित केल्या आहेत, त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया तुलनेने सोपी होणार आहे.

विरोध झाल्यास सक्तीने संपादनाची तयारी

प्रशासनाने जमीन मालकांना स्वेच्छेने सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे, मात्र विरोध झाल्यास कायदेशीर तरतुदींनुसार सक्तीने भूसंपादन केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा भूसंपादन समन्वयक कल्याण पांढरे यांनी दिला. प्रशासनाने या प्रक्रियेसाठी एक समर्पित भूसंपादन अधिकारी नियुक्त केला आहे, जो संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. प्रशासनाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शक्य तितक्या लवकर भूसंपादन पूर्ण करून रिंगरोड प्रकल्पाला गती देणे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी संयुक्त प्रयत्न

हा रिंगरोड प्रकल्प पीएमआरडीए आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांचा संयुक्त उपक्रम असून, पुणे महानगर क्षेत्रातील वाढती वाहतूक आणि भविष्यातील रहदारीची गरज भागवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरांना जोडणारे मार्ग सुलभ होतील.

या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला भूसंपादन अधिकारी कल्याण पांढरे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक एस. मोरे, पीएमआरडीएचे सहआयुक्त हिम्मत खराडे आणि अधीक्षक अभियंता अशोक भालकर हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाचे लक्ष प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर आहे, जेणेकरून शहराचा वाहतूक भार कमी करून नागरिकांना अधिक सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध करून देता येईल.