Pune Ring Road: रिंग रोडसाठी तुमची जमीन हवी! सरकार देणार 25% अधिक मोबदला
Pune Ring Road:- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली असून, जिल्हा प्रशासनाने या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि भविष्यकालीन वाहतूक नियोजन अधिक सुलभ करण्यासाठी हा रिंग रोड प्रकल्प उभारला जात आहे.
या प्रकल्पासाठी काही भागांतील खासगी आणि सरकारी जमिनी संपादित केल्या जाणार असून, या प्रक्रियेत सहभाग घेणाऱ्या जमीनमालकांना मोठा लाभ मिळणार आहे. भूसंपादनासाठी सहकार्य करणाऱ्या आणि स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या मालकांना एकूण मोबदल्याच्या २५ टक्के अधिक रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र, जर काही जमीनमालकांनी स्वेच्छेने जमीन दिली नाही, तर प्रशासन सक्तीने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली बैठक
या प्रकल्पाच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्हा भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक सूर्यकांत मोरे, PMRDA चे सहआयुक्त हिंमत खराडे, अधीक्षक अभियंता अशोक भालकर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती यावी यासाठी संयुक्त मोजणी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यासोबतच, एप्रिल महिन्यापर्यंत ही मोजणी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
रिंगरोड प्रकल्पाचे स्वरूप
रिंग रोड प्रकल्पासाठी एकूण ७७.४०१ किलोमीटर लांबीचा आणि ६५ मीटर रुंदीचा मार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ७४३.४१ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन आवश्यक आहे. यामध्ये २३.२८ हेक्टर सरकारी जमीन, ४५.८४ हेक्टर वन विभागाची जमीन, ६.२५ हेक्टर संरक्षण विभागाची जमीन, ५४.१२ हेक्टर पुणे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील जमीन आणि ३२४.४३ हेक्टर खासगी जमिनीचा समावेश आहे. हा रिंग रोड तयार झाल्यानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडेल.
या रिंग रोडच्या आराखड्यात अनेक अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा समाविष्ट आहेत. संपूर्ण मार्गावर २ रेल्वे उड्डाण पूल, ११ बोगदे, १७ मोठे पूल आणि ९ इंटरचेंज असतील. यामुळे शहराच्या विविध भागांमधील जोडणी जलद आणि सुलभ होईल. रिंग रोडचा पहिला टप्पा सोलू इंटरचेंज ते निरगुडी आणि निरगुडी ते वडगाव शिंदे या मार्गावर केंद्रित आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी अंदाजे ८८४.८९ कोटी रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३१०.८९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यासह प्रवासाचा वेळ आणि इंधन खर्च वाचेल.
भूसंपादन प्रक्रिया वेगात
भूसंपादन प्रक्रियेस अधिक गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भूसंपादन क्रमांक २६ या विभागाला अधिकृत आदेश दिले आहेत. प्रशासनाने विशेषत: जमीनमालकांशी संवाद साधून वाटाघाटीद्वारे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जमीनमालकांनी स्वेच्छेने जमीन दिल्यास त्यांना अधिकचा मोबदला मिळणार आहे. मात्र, सहकार्य न करणाऱ्या जमीनमालकांवर सक्तीने भूसंपादनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे यांनी दिला आहे.
PMRDA चा रिंग रोड प्रकल्प पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या भविष्यातील विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ वाहतूक व्यवस्था सुधारणार नाही, तर औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्राच्या विकासालाही चालना मिळणार आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल, तसेच नवे व्यावसायिक हब आणि निवासी वसाहतींचा विकास वेगाने होईल. जमीनमालकांनी प्रशासनाशी सहकार्य केल्यास हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
