पुणे रिंग रोड प्रकल्पाबाबत शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय ! 20 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चास मंजुरी, केव्हा सुरु होईल काम ?

Pune Ring Road : महाराष्ट्र राज्य शासनाने पुणे रिंग रोड बाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. काल राज्य मंत्रिमंडळाने पुणे रिंगरोडच्या बांधकामासाठी 20,375.21 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चास मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे प्रकल्पाची एकूण किंमत 42,711.03 कोटी रुपये झाली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून रिंग रोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील वाहतूक कोंडी तर फुटणारच आहे शिवाय पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विकासाला चालना मिळणार आहे. मात्र आता या प्रकल्पाचा खर्च वाढला आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम अजून सुरू झालेले नाही. पण, असे असतानाही केवळ तीन वर्षांत याच्या खर्चात वाढ झाली आहे.

हा प्रकल्प एकूण दोन टप्प्यात म्हणजेच पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागात पूर्ण होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या नोंदीनुसार, पुणे रिंग रोड (पूर्व) उर्से (मुंबई – पुणे द्रुतगती मार्ग) ते सोलू (आळंदी-मरकल रस्ता) आणि सोलू ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) पर्यंत जातो.

या 68.19 किमी लांबीच्या रस्त्याची किंमत सप्टेंबर 2021 मध्ये 10,159.82 कोटी रुपये एवढी होती. शुक्रवारी, प्रकल्पाची एकूण लांबी सुधारून 72.335 किमी करण्यात आली आणि एकूण खर्च 19,932.98 कोटी रुपये करण्यात आला आहे.

पुणे रिंग रोड (पश्चिम) उर्से (मुंबई – पुणे द्रुतगती मार्ग) ते वरवे बुद्रुक (सातारा रस्ता) पर्यंत जातो. सप्टेंबर 2021 मध्ये, प्रकल्पाच्या या टप्प्याची किंमत अंदाजे 12,176 कोटी रुपये होती. पण आता पश्चिम रिंग रोडची किंमत 22,778.05 कोटी रुपये झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी राज्य मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या नोंदीनुसार काही अतिरिक्त अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि बदलणारी वैशिष्ट्ये यासारख्या विविध कारणांमुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाली आहे. प्रकल्पाची आधीची अंदाजित किंमत ही 2017-18 च्या दरांवर आधारित होते. पण, निविदा चालू दर आणि साहित्याच्या किमतीत वाढ करून भरण्यात आल्या होत्या.

सदर निविदा ही अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकामाच्या आधारावर आधारित असून पायाभूत पातळी आणि लांबीमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. गौण खनिजांसाठी जमिनीची किंमत आणि तात्पुरता रस्ता बनवणे यासारखे मुद्दे उपस्थित केले जाऊ शकतात आणि त्यासाठी कंत्राटदार जबाबदार आहे.

प्रकल्पाची किंमत अद्ययावत करण्यासाठी वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (व्हीजेटीआय) या त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यासाठी गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्य अभियंता समिती स्थापन करण्यात आली होती, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. वीजेटीआयकडून जुलै 2024 मध्ये प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या आधारे, समितीने खर्च प्रमाणित केला आहे.