Pune Update: नळ कोरडे, टँकरवाल्यांचा धंदा मात्र तेजीत! पाणीटंचाई आणि टँकर माफिया…. पुण्यातील नवा भ्रष्टाचाराचा चेहरा?

Pune News:- पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आतापर्यंत ३२ गावे समाविष्ट करण्यात आली असली, तरी या गावांसाठी पुरेसा पाणी कोटा मंजूर करण्यात आलेला नाही, तसेच पाणी पुरवठा योजनेसाठी आवश्यक निधीही उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या गावांतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असतानाही पाणी पुरवठा अपुरा ठरत आहे. परिणामी, रहिवाशांना महागड्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे आणि टँकर माफियांचे जाळे अधिकच बळकट होत चालले आहे.

टँकरमाफियांमुळे वाढता आर्थिक व आरोग्याचा धोका

पाणीपुरवठ्याच्या समस्येमुळे नागरिकांना दर महिन्याला लाखो रुपये टँकरच्या पाण्यासाठी खर्च करावे लागत आहेत. मात्र, हे पाणी किती शुद्ध आहे, याची खात्री नाही. अस्वच्छ पाण्यामुळे ‘गुलियन बॅरी सिंड्रोम’ (GBS) सारख्या गंभीर आजारांचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे आढळून आले आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी समाविष्ट गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना त्वरित पूर्ण होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे आणि पाटबंधारे विभागाकडून २१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला पाहिजे. तसेच, पुण्यातील आमदारांनी विधीमंडळात आक्रमक भूमिका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

२५३ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी काही भागांत काम सुरू झाले आहे. लोहगाव-वाघोली, सूस-म्हाळुंगे आणि बावधन या गावांसाठी २५३ कोटी रुपये खर्चून पाणीपुरवठा योजना राबवली जात आहे. मात्र, ही कामे पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे तत्काळ पर्यायी व्यवस्था करण्याची गरज आहे.

'GBS' प्रभावित गावांसाठी ५६० कोटींची योजना

खडकवासला धरणाच्या परिघातील काही गावांमध्ये ‘GBS’ रुग्णांची संख्या जास्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. धायरी, नऱ्हे, सणसनगर, नांदोशी, नांदेड आणि खडकवासला या गावांमध्ये या आजाराचे प्रमाण अधिक आहे. यावर उपाय म्हणून महापालिकेने ५६० कोटी रुपयांची जलपुरवठा योजना आखली असून, यात जलवाहिनी टाकणे, जलशुद्धीकरण केंद्र बांधणे, जॅकवेल उभारणे आणि पाण्याच्या टाक्या उभारण्याचा समावेश आहे.

प्रस्तावित योजना आणि निधीची गरज

नऱ्हे, आंबेगाव, कोळेवाडी आणि जांभूळवाडी या गावांसाठी ३८० कोटी रुपयांची नवीन योजना प्रस्तावित आहे. ही योजना प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर काम पूर्ण होण्यासाठी सुमारे तीन ते चार वर्षे लागतील. याशिवाय, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, उंड्री, पिसोळी, औताडेवाडी आणि हांडेवाडी या गावांसाठी अद्याप पाणीपुरवठा योजनेचा आराखडा तयार झालेला नाही. मात्र, भविष्यात याचे काम सुरू करण्याचा विचार महापालिका करत आहे. मुंढवा, केशवनगर आणि साडेसतरानळी या भागांसाठी ‘डीपीआर’ तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

८९० कोटींच्या निधीसाठी राज्य सरकारकडे मागणी

समाविष्ट गावांमध्ये टँकर माफियांची दहशत इतकी वाढली आहे की, नागरिक तक्रार करण्यासही घाबरतात. तक्रार केल्यास टँकरचे पाणी मिळणे बंद होईल, अशी भीती नागरिकांमध्ये आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने ‘GBS’ प्रभावित गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजना लवकर पूर्ण करण्यासाठी ८९० कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. हे पैसे त्वरित मिळावेत यासाठी आमदारांनी अधिवेशनात आवाज उठविण्याची गरज आहे.

पाणी कोटा वाढवण्याची गरज

सध्या पुणे महापालिका जुनी आणि नवी हद्द, तसेच रोज पुण्यात ये-जा करणाऱ्या नागरिकांसह सुमारे ७२ लाख लोकसंख्येला पाणी पुरवठा करत आहे. पाटबंधारे विभागाने १४ टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर केला असला तरी प्रत्यक्षात २२ टीएमसी पाणी लागते. २०५२ पर्यंत पुण्याला ३४.७१ टीएमसी पाण्याची गरज भासणार आहे. त्यामुळे अन्य धरणांतून पुण्यासाठी अतिरिक्त पाणी कोटा मंजूर होणे अत्यावश्यक आहे.

अशाप्रकारे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना अद्यापही व्यवस्थित पाणीपुरवठा मिळत नसल्याने नागरिकांना टँकर माफियांच्या दहशतीचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, पाणीटंचाईसोबतच आरोग्यविषयक समस्याही गंभीर होत आहेत. ही स्थिती सुधारण्यासाठी पाणी पुरवठा योजना गतीने पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत द्यावी आणि पाटबंधारे विभागाने पाणी कोटा वाढवून द्यावा. यासाठी स्थानिक आमदारांनी विधीमंडळात आवाज उठवण्याची नितांत गरज आहे.