Property Transfer: मृत्युपत्र नाही? मग संपत्तीचा वारस कोण ठरणार? वडिलांची जमीन तुमची की दुसऱ्याची? जाणून घ्या काय सांगतो कायदा?

Property Law:- आपल्या देशात संपत्तीच्या वाटणीसंदर्भात मृत्यूपत्र (Will) हा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज मानला जातो. मृत्यूपत्राच्या माध्यमातून मालमत्ताधारक आपल्या संपत्तीचे वितरण कसे व्हावे, याचा स्पष्ट उल्लेख करू शकतो. तसेच, अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काही विशेष तरतुदीही करता येतात. मात्र, मृत्यूपत्र तयार करणे अनिवार्य नाही. जर मृत्यूपत्र अस्तित्वात नसेल, तर वारसा हक्क कायद्याअंतर्गत संपत्तीचे वाटप कायदेशीर वारसांमध्ये केले जाते.

संपत्ती हक्क आणि वारसांचे अधिकार

जर मालमत्ताधारकाने हयातीतच आपल्या संपत्तीचे विभाजन केले नसेल, तर त्याच्या मृत्यूनंतर तिचे वाटप कसे होईल आणि कोणाला वारस म्हणून हक्क मिळेल, हे कायद्यानुसार ठरवले जाते. अनेकांना प्रश्न पडतो की, कायदेशीर वारस कोण असतात? फक्त थेट मुलगा आणि मुलगीच वारस असतात का? की इतर कुटुंबीयांनाही काही हक्क मिळतात? याबाबत भारतीय वारसा कायद्यात स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

हिंदू आणि मुस्लिम कायद्यातील फरक

हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील वारसा हक्कासाठी वेगवेगळे कायदे लागू होतात. हिंदू कुटुंबांमध्ये संपत्तीचे वाटप हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 अंतर्गत होते, तर मुस्लिम समाजात शरियत कायद्याच्या नियमांनुसार मालमत्तेचे विभाजन केले जाते.

हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956

या कायद्यांतर्गत, हिंदू कुटुंबातील पुरुष आणि स्त्रियांना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर समान हक्क दिला जातो. जर एखाद्या हिंदू व्यक्तीने मृत्युपत्र न करता मृत्यू झाला, तर त्याच्या संपत्तीचे वाटप दोन श्रेणींमध्ये केले जाते –

क्लास-1 वारस: यामध्ये मुलगा, मुलगी, पत्नी, आई आणि मुलाच्या मुलाचा समावेश होतो. या वारसांना समान वाटा मिळतो.

क्लास-2 वारस: जर क्लास-1 वारस नसेल, तर संपत्ती क्लास-2 वारसांमध्ये जाते. यामध्ये भाऊ, बहीण, नातू, पुतण्या यांचा समावेश होतो.

हा कायदा केवळ हिंदूंनाच नव्हे, तर बौद्ध, जैन आणि शीख समुदायांनाही लागू होतो.पूर्वी, हिंदू मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क नव्हता. मात्र, 2005 मध्ये सुधारित कायद्यानुसार मुलींना मुलांप्रमाणेच समान वारसा हक्क प्रदान करण्यात आला. त्यामुळे आता मुलगी देखील आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेची समान हक्कदार असते.

वंशपरंपरागत संपत्ती आणि कायदेशीर बाबी

वंशपरंपरागत (वडिलोपार्जित) संपत्तीच्या बाबतीत, वडिलांना ती मनमानी वाटून देण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क प्राप्त होतो. मात्र, जर संपत्तीवर कोणतेही कर्ज बाकी असेल किंवा अन्य कायदेशीर अडचणी असतील, तर त्याचे योग्य प्रकारे परीक्षण करणे आवश्यक असते.

काही प्रकरणांमध्ये, संपत्तीच्या वाटणीवरून कुटुंबात वाद निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित ठरते. वकीलांच्या मदतीने योग्य वाटप करता येते आणि अनावश्यक कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येते.

मुस्लिम वारसा कायदा आणि त्याचे नियम

मुस्लिम समाजात संपत्तीचे वाटप शरियत कायद्याच्या नियमानुसार होते. मृत्यूपत्राच्या अनुपस्थितीत, संपत्तीचे वाटप फरायझ (Faraid) नियमांनुसार केले जाते.मुलगा आणि मुलगी दोघेही वारस असतात, परंतु मुलाला मुलीच्या दुप्पट वाटा मिळतो.पत्नीला पतीच्या संपत्तीचा एक निश्चित वाटा मिळतो.आई-वडिलांना देखील ठराविक प्रमाणात संपत्तीचा हिस्सा दिला जातो.मुस्लिम वारसा कायद्यात, वंशपरंपरागत संपत्ती ही एकत्रित ठेवली जात नाही; ती लगेच वारसांमध्ये वाटली जाते. त्यामुळे मुस्लिम समाजात हिंदू वंशपरंपरागत संपत्तीप्रमाणे सामायिक मालमत्तेचा संकल्पना नसते.

सरकारी हस्तक्षेप आणि कायदेशीर प्रक्रिया

जर संपत्तीच्या वाटपावर वाद उद्भवला, तर वारसांना न्यायालयात जाऊन आपला हक्क सिद्ध करावा लागतो. काही प्रकरणांमध्ये सरकारदेखील संपत्तीच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करू शकते, विशेषतः जर त्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा कर चुकता नसेल, किंवा ती वादग्रस्त असेल.

अशाप्रकारे जर मृत्यूपत्र नसेल, तर हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील वारसा हक्क कायद्यानुसार संपत्तीचे वाटप केले जाते. हिंदू कायद्यानुसार, क्लास-1 आणि क्लास-2 वारसांची संकल्पना आहे, तर मुस्लिम कायद्यात निश्चित वाटपाचे प्रमाण ठरलेले असते. मुलींच्या हक्कांसाठी 2005 च्या सुधारणांनंतर मोठे बदल झाले असून, त्यांना मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळू लागले आहेत.

मालमत्तेच्या वाटणीसंदर्भात कोणताही वाद उद्भवल्यास, न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेणे आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे सर्वोत्तम ठरते. कायद्याच्या चौकटीत राहून संपत्तीचे योग्य नियोजन केल्यास भविष्यातील संघर्ष टाळता येऊ शकतो.