Property Transfer Rule: आजोबांची जमीन तुमच्या नावावर होऊ शकते का? पहिला हक्क कोणाचा? वाचा सविस्तर!

Property Transfer Rule:- भारतात आजही अनेक ठिकाणी संयुक्त कुटुंब पद्धती आढळते, मात्र विभक्त कुटुंबसंस्थेच्या वाढीमुळे मालमत्तेच्या वाटपाचे वादही वाढले आहेत. पूर्वी एकत्र कुटुंबांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमिनी असायच्या, मात्र पिढ्यापिढ्या त्या विभागल्या गेल्याने त्यांच्या तुकड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कायद्यानुसार तुम्हाला केवळ वडिलांकडून मिळालेली मालमत्ता वारशाने मिळते. पणजोबांच्या मालकीची जमीन पुढील पिढ्यांमध्ये कशी विभागली जाते, यासाठी कायदेशीर नियमांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

वडिलोपार्जित संपत्तीचे विभाजन कसे होते?

जर एखाद्या कुटुंबाकडे वडिलोपार्जित मालमत्ता असेल, तर ती कायद्यानुसार समान वाटली जाते. उदाहरणार्थ, पणजोबांकडे काही जमीन असेल, तर ती त्यांच्या दोन मुलांमध्ये 50-50% प्रमाणात वाटली जाते. पुढे आजोबांनी तीच मालमत्ता आपल्या मुलांमध्ये विभागली, तर प्रत्येकाला 25-25% वाटा मिळतो.

जर तुमच्या वडिलांना आणखी एक भाऊ असेल, आणि त्या भावाचा एक मुलगा असेल, तर त्या मुलालाही त्याचा हक्क मिळतो. अशा रीतीने पुढील पिढ्यांमध्ये ही मालमत्ता विभागली जात राहते, आणि प्रत्येक वारसाला मिळणारा वाटा कमी होत जातो. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या वडिलांचा हक्क 25% असेल आणि तुम्ही दोन भाऊ असाल, तर तुम्हाला प्रत्येकी 12.5% मालमत्ता मिळेल.

मृत्युपत्राचा महत्त्वाचा फायदा

मृत्युपत्र (Will) असल्यास, मालमत्तेचे योग्य वाटप करता येते आणि भविष्यात मालमत्तेवरून वाद होण्याची शक्यता कमी होते. काही प्रकरणांमध्ये मृत्युपत्रानुसार संपत्ती संपूर्णपणे एका वारसाला दिली जाते आणि इतर वारसांना त्यावर दावा करता येत नाही. जर मृत्युपत्र नसेल, तर हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार (Hindu Succession Act, 1956) वारसांना त्यांच्या योग्य हक्काचा वाटा मिळतो. मुस्लिम वारसाहक्क शरियत कायद्याच्या (Islamic Inheritance Law) नियमांनुसार ठरतो, जो हिंदू उत्तराधिकार कायद्यापेक्षा वेगळा आहे.

संपत्तीच्या वादांपासून संरक्षण

वारसाहक्कासंबंधी स्पष्टता ठेवण्यासाठी, संपत्तीच्या वाटणीविषयी योग्य कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्र, सातबारा उतारा, वारस प्रमाणपत्र आणि इतर मालकीसंबंधी दस्तऐवज वेळेवर अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. वारसांमध्ये कोणताही वाद होऊ नये म्हणून कुटुंबाने परस्पर चर्चा करून वाटणी करणे अधिक सोयीचे ठरते. अन्यथा, संपत्तीच्या वादांमुळे कोर्टाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता वाढते. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार संपत्तीच्या वाटणीसाठी योग्य कागदपत्रे सादर करणे आणि वेळेत निर्णय घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.