Property Registry Rules : नवीन जमीन नोंदणी नियम: नागरिकांसाठी महत्त्वाचे बदल

जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांसाठी सरकारने मोठे बदल केले आहेत. 1 जानेवारी 2025 पासून नवीन जमीन नोंदणी नियम लागू होणार असून, यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार आहे. डिजिटल प्रणालीचा वापर करून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा आणि नागरिकांना अधिक सोयीस्कर सेवा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

डिजिटल नोंदणी प्रणाली

आता संपूर्ण जमीन नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन केली जाणार आहे. यामुळे नागरिकांना रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये वारंवार जाण्याची गरज भासणार नाही. सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड करावी लागतील, तसेच ई-साइन आणि डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य असेल. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना डिजिटल प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

यामुळे वेळेची बचत होईल आणि भ्रष्टाचारावरही आळा बसेल. मध्यस्थांची भूमिका कमी होऊन प्रक्रिया पारदर्शक बनेल. यासोबतच, संगणकीकृत नोंदणीमुळे दस्तऐवजांची पडताळणी अधिक सोपी होईल, जे भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी करेल.

आधार कार्डशी सक्तीची लिंकिंग

जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यक्तींना आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख निश्चित करता येईल आणि फसवणुकीस आळा बसेल. बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे बनावट कागदपत्रांवर व्यवहार करणे शक्य होणार नाही.

आधार लिंकिंगमुळे बेनामी मालमत्ता शोधणे सोपे होईल. कोणत्याही व्यक्तीने एकाहून अधिक नावे वापरून जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो लगेच उघडकीस येईल. सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे प्रॉपर्टी घोटाळे आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येणार आहे.

व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे नोंदणी प्रक्रिया

नवीन नियमांनुसार, जमीन नोंदणी करताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असेल. या प्रक्रियेमुळे व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. अनेकदा दबावाखाली किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे मालमत्ता व्यवहार केले जातात. यापुढे असे व्यवहार सहज ओळखता येतील आणि त्यावर कारवाई करणे शक्य होईल.

जर भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर वाद उद्भवला, तर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हा महत्त्वाचा पुरावा ठरणार आहे. यामुळे खोट्या आरोपांना आळा बसेल आणि जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.

ई-स्टॅम्पिंग अनिवार्य

सध्या पारंपरिक स्टॅम्प पेपरचा वापर केला जातो, परंतु बनावट स्टॅम्प पेपरचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे सरकारने ई-स्टॅम्पिंग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यापुढे स्टॅम्प ड्युटी ऑनलाईन भरावी लागणार आहे. यामुळे बनावट स्टॅम्प पेपरचा धोका पूर्णपणे नाहीसा होईल आणि दस्तऐवज अधिक सुरक्षित बनतील. प्रक्रिया जलद होईल आणि नागरिकांना सहजपणे व्यवहार करता येतील.

नागरिकांना होणारे फायदे

नवीन नियमांमुळे जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, सोपी आणि पारदर्शक होईल. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार असून, दलाल आणि बेकायदेशीर व्यवहार कमी होतील. नागरिकांची वेळ वाचेल आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही.

युनिक प्रॉपर्टी आयडी प्रणालीमुळे मालमत्तेच्या नोंदी स्पष्ट राहतील, त्यामुळे भविष्यात कोणतेही वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल. आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारख्या नव्या उपाययोजनांमुळे व्यवहार सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होतील.

नवीन नियम हे भविष्यातील सुरक्षित आणि सुलभ जमीन व्यवहारांसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. नागरिकांनी या बदलांची माहिती घेऊन आपल्या मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची तयारी करणे गरजेचे आहे. भविष्यात फसवणुकीला बळी पडू नये म्हणून सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा स्थानिक नोंदणी कार्यालयात अधिक माहिती घेणे योग्य ठरेल.