Property Ownership : घर भाड्याने देताना ‘रजा आणि परवाना’ करार का आहे उत्तम? हा करार करा आजच!

Property Ownership:- मालमत्तेच्या मालकीचे रक्षण करणे हे घरमालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सामान्यतः, मालमत्तेतील गुंतवणुकीची दोन प्रमुख उद्दिष्टे असतात – एकतर वैयक्तिक वापरासाठी मालमत्ता खरेदी करणे किंवा भविष्यात नफा मिळवण्यासाठी ती गुंतवणूक स्वरूपात ठेवणे. या व्यतिरिक्त, मालमत्ता विकली जाईपर्यंत, भाड्याने देऊन नियमित मासिक उत्पन्न मिळवणे देखील एक फायदेशीर पर्याय असतो. आजच्या काळात अनेक घरमालकांकडे निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्ता असतात. ज्या ते भाड्याने देऊन आर्थिक लाभ घेतात. तथापि, काहीवेळा भाडेकरू भाडे न भरता मालमत्तेवर अनधिकृतपणे कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत घरमालकांचे हितसंबंध संरक्षित करण्यासाठी कायदेशीर करारांचा आधार घेणे आवश्यक ठरते.

या संदर्भात ओआरएएम डेव्हलपमेंट्सचे सीएमडी प्रदीप मिश्रा यांचे मत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या मते, भाडे किंवा भाडेपट्टा करारामुळे भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात कायदेशीर स्पष्टता निर्माण होते. तरीही, घरमालकांचे हित पूर्णपणे संरक्षित होत नाही. यामुळेच सध्याच्या काळात अनेक मालमत्ता मालक 'रजा आणि परवाना' (Leave and License Agreement) करारांना प्राधान्य देतात. हा करार भाडेपट्टा किंवा भाडे करारासारखाच असतो, परंतु यात काही विशेष कलमे असतात जी घरमालकाला अधिक सुरक्षितता देतात. या करारांमध्ये घरमालकाला भाडेकरूवर कायदेशीर नियंत्रण ठेवता येते आणि भाडेकरूला मालकी हक्क मिळण्याची कोणतीही शक्यता राहत नाही. विशेष म्हणजे, या करारांतर्गत भाडेकरूला केवळ विशिष्ट कालावधीसाठी मालमत्ता वापरण्याची परवानगी असते. हा कालावधी ११ महिन्यांपासून ५ ते १० वर्षांपर्यंत असतो. जर करारानंतर नूतनीकरण झाले नाही तर भाडेकरूला मालमत्ता रिकामी करावी लागते. त्यामुळे घरमालकाला त्याच्या मालकीच्या अधिकारांचे संरक्षण मिळते.

भाडेपट्टा करार आणि रजा व परवाना करार यामध्ये काही महत्त्वाचे फरक

भाडेपट्टा करार आणि रजा व परवाना करार यामध्ये काही महत्त्वाचे फरक आहेत. सामान्यतः, भाडेपट्टा करार १२ महिन्यांहून अधिक कालावधीसाठी केला जातो आणि तो प्रामुख्याने व्यावसायिक मालमत्तांसाठी वापरला जातो. दुसरीकडे, रजा आणि परवाना करार १०-१५ दिवसांपासून दहा वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी केला जाऊ शकतो. रजा आणि परवाना करारात भाडेकरूला कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क मिळत नाही, त्यामुळे भविष्यात मालमत्तेवरील ताबा घेण्याची भीती राहत नाही. या कराराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, जर कराराच्या मुदतीदरम्यान कोणत्याही पक्षाचा मृत्यू झाला तर हा करार आपोआप रद्दबातल होतो. त्यामुळे पुढील मालकांना हा करार मान्य करण्याची गरज राहत नाही, जी भाडेपट्टा कराराच्या बाबतीत लागू होत नाही.

या कराराचे कायदेशीर महत्त्व

कायदेशीर दृष्टिकोनातून हे करार नोटरीद्वारे स्टॅम्प पेपरवर केले जातात. जर भाडेपट्टा कराराचा कालावधी १२ महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर तो स्थानिक न्यायालयात नोंदणी करणे बंधनकारक असते. भारतात रिअल इस्टेट हा राज्ययादीतील विषय असल्यामुळे प्रत्येक राज्यात भाडेकराराच्या नोंदणीसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क भाड्याच्या रकमेच्या १% ते २% दरम्यान असते. त्यामुळे कायदेशीर सुरक्षितता प्राप्त करण्यासाठी योग्य करार करणे आवश्यक आहे.

मिश्रा यांचा सल्ला असा आहे की, कोणतीही मालमत्ता भाड्याने देताना रजा आणि परवाना करार करावा. हा करार केवळ घरमालकाच्या हिताचे संरक्षण करत नाही तर भाडेकरूला कोणताही मालकी हक्क मिळण्याची शक्यता पूर्णतः दूर करतो. त्यामुळे, भविष्यात कोणताही कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी राहते. तसेच, एखाद्या पक्षाच्या मृत्यूनंतर करार संपुष्टात येतो, ज्यामुळे नवीन वारसदारांसाठी वेगळा करार तयार करावा लागतो. म्हणूनच, मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी घरमालकांनी नेहमीच रजा आणि परवाना करार निवडावा असे मिश्रा यांचे मत आहे.