Property Law: संपत्तीच्या वाटणीवरून नातेवाईक अडचण निर्माण करत आहेत? ‘या’ मार्गाने मिळवा तुमचा हिस्सा

Property Law:- भारतात संयुक्त कुटुंब पद्धती दीर्घकाळ प्रचलित होती, मात्र आधुनिक काळात विभक्त कुटुंबसंस्था वाढीस लागल्याने वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीवरून अनेक वाद निर्माण होत आहेत. विशेषतः जे वारस नोकरीनिमित्त किंवा इतर कारणांमुळे शहरात स्थायिक झाले आहेत, त्यांना गावातील मालमत्तेवर हक्क सांगताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

अशा परिस्थितीत, कुटुंबातील काही सदस्य संपूर्ण मालमत्तेवर आपला हक्क सांगतात, परिणामी कायदेशीर वाटणी करताना मोठे संघर्ष निर्माण होतात. अनेक वेळा, गावात राहणारे नातेवाईक जसे की काका, आत्या, भाऊ, किंवा बहीण स्वतःचा संपूर्ण मालमत्तेवर हक्क असल्याचे सांगून इतर वारसांना त्यांच्या वाट्याचा हिस्सा देण्यास नकार देतात. त्यामुळे, वास्तविक हक्कदारांना आपला हिस्सा मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागतो.

मालमत्तेच्या वाटपातील प्रमुख अडचणी

वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटपातील प्रमुख अडचणींमध्ये काही वारसांचा मालमत्तेवरील अनधिकृत ताबा, दस्तऐवजांची अपूर्णता, नोंदणी प्रक्रियेमधील त्रुटी, आणि घरगुती वाद यांचा समावेश होतो. काही वेळा मालमत्तेची नोंदणी अद्ययावत नसल्याने वारसांना मालकी हक्क सिद्ध करणे कठीण होते. याशिवाय, काही सदस्य संपत्तीचा फायदा घेत राहण्यासाठी वाटणीस टाळाटाळ करतात, त्यामुळे इतर हक्कदारांना योग्य वाटा मिळण्यात अडचण येते. काही प्रकरणांमध्ये वडिलोपार्जित जमिनीची वाटणी न करता, काही वारस एकतर्फी ताबा घेतात आणि इतर सदस्यांना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवतात. हे टाळण्यासाठी योग्य कायदेशीर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

मालकी हक्कासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे

जर परिवारातील काही सदस्य संपत्तीच्या वाटपास सहमत नसतील आणि वारसाला आपल्या हक्काचा हिस्सा मिळण्यात अडथळे येत असतील, तर तो न्यायालयात दावा दाखल करू शकतो. परंतु यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे तयार असणे आवश्यक आहे.

मालमत्तेचा दावा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

वारसाचा ओळख पुरावा: आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट इत्यादी.
मालमत्तेचे दस्तऐवज: सातबारा उतारा (7/12), फेरफार उतारा, खरेदीखत, हक्क प्रमाणपत्र.

संपत्तीचे बाजारमूल्य व मूल्यांकन अहवाल: संबंधित महसूल विभाग किंवा स्थानिक नोंदणी कार्यालयातून मिळवलेला अहवाल.

वारसांचे जन्म प्रमाणपत्र आणि पत्ता पुरावा: वारसांचे अधिकृत जन्म दाखले आणि स्थायी पत्त्याचा पुरावा.

मृत मालकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र: वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या मृत्यूचा अधिकृत पुरावा.

रहिवासी प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे: स्थानिक तहसीलदार किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयातून मिळवलेले प्रमाणपत्र.

मालकी हक्कासाठी दावा करण्याची कालमर्यादा

भारतीय कायद्यानुसार, वारसाने वडील किंवा आजोबांच्या मृत्यूनंतर 12 वर्षांच्या आत संपत्तीच्या वाटपासाठी खटला दाखल करणे आवश्यक आहे. जर कोणी त्या जमिनीचा 12 वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकतर्फी ताबा घेतला असेल आणि इतर वारसांनी दावा केला नसेल, तर एडव्हर्स पझेशन (Adverse Possession) कायद्यानुसार त्या व्यक्तीचा हक्क ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. त्यामुळे, संपत्तीच्या वाटणीसंबंधी कोणताही वाद असल्यास वेळेत कारवाई करणे गरजेचे आहे.

कायदेशीर खटल्याव्यतिरिक्त पर्याय

जर कुटुंबातील सर्व सदस्य परस्पर सहमतीने संपत्तीचे वाटप करण्यास तयार असतील, तर कायदेशीर विभाजन डीड (Partition Deed) तयार करून वाद मिटवता येतो. विभाजन डीड म्हणजे कायदेशीर दस्तऐवज असून, त्यामध्ये प्रत्येक वारसाच्या संपत्तीतील वाट्याचा स्पष्ट उल्लेख असतो.

विभाजन डीड तयार करताना महत्त्वाचे मुद्दे

मालमत्तेच्या वाटपाबाबत स्पष्ट करार करणे: कोणत्या वारसाला कोणता भाग मिळणार आहे, याची स्पष्ट नोंद असावी.

प्रत्येक वारसाच्या हक्काचा स्पष्ट उल्लेख करणे: कोणालाही पुढील काळात वाद निर्माण करता येऊ नये.

संपत्तीचे दस्तऐवज अधिकृतपणे नोंदणी करणे: विभागणी डीड सरकारी नोंदणी कार्यालयात अधिकृत करणे आवश्यक आहे.

सर्व वारसांनी कायदेशीर कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करणे: कोणत्याही एकाचा आक्षेप राहू नये म्हणून सर्वांची संमती असणे गरजेचे आहे.

संपत्तीच्या मालकी हक्कासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया

जर वाटणीसाठी कुटुंबीय सहमत नसतील आणि परस्पर सहमतीने तोडगा निघत नसेल, तर वारसाने सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल करू शकतो. यासाठी वारस हक्क प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate), मृत्युपत्र (Will) किंवा उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. जर मृत्युपत्र नसेल, तर कोर्टात वारसा हक्क प्रमाणपत्रासाठी याचिका दाखल करून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करता येते. काही वेळा, मोठ्या जमिनींच्या किंवा मालमत्तांच्या वादांमध्ये हायकोर्ट किंवा सर्वोच्च न्यायालयात देखील अपील करता येऊ शकते.

संपत्तीच्या मालकी हक्कासाठी जागरूकता महत्त्वाची

कुटुंबांमध्ये संपत्तीच्या वादांमुळे नातेवाईकांमध्ये कटुता निर्माण होते. त्यामुळे योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबून आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे संकलित करून लवकरात लवकर योग्य कारवाई करणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया वेळखाऊ असली तरी योग्य पुराव्यांसह दावा केल्यास हक्काचा हिस्सा मिळवता येतो. वेळेत मालकी हक्कासाठी दावा न केल्यास काही वेळा मालमत्ता गमावण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, संपत्तीच्या वाटणीसंबंधी कोणत्याही वाद असल्यास, कायदेशीर सल्ला घेऊन योग्य वेळेत कारवाई करणे गरजेचे आहे. यामुळे अनावश्यक संघर्ष टाळता येऊन, कुटुंबांतील संबंधही कायम राहतात आणि वारसांना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळतो.