Property Care Tips: 11 वर्षानंतर भाडेकरुला घराचा हक्क मिळतो? सत्य काय आहे?

Property Care Tips:- प्रॉपर्टी भाड्याने देणे हा उत्पन्नाचा एक चांगला मार्ग असला तरी त्यात काही महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबींची काळजी घेतली नाही तर भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. जर भाडेकरू दीर्घकाळ मालमत्तेत राहत असेल आणि मालकाने वेळेत योग्य पावले उचलली नाहीत, तर कायद्यानुसार त्या मालमत्तेवर भाडेकरू हक्क सांगू शकतो.

भारतीय कायद्यानुसार, कोणत्याही खासगी स्थावर मालमत्तेवर ताबा मिळवण्यासाठी लिमिटेशन अ‍ॅक्ट 1963 अंतर्गत 12 वर्षांची मुदत दिली आहे, तर सरकारी मालमत्तेसाठी ही मुदत 30 वर्षे आहे. जर भाडेकरूने या मुदतीत मालमत्तेचा सतत वापर केला आणि मालकाने त्याला हटवण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर एडवर्स पझेशन (Adverse Possession) या कायद्यानुसार भाडेकरू मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो.

एडवर्स पझेशन म्हणजे काय?

एडवर्स पझेशन म्हणजे, एखादी व्यक्ती मालमत्तेचा दीर्घकाळ ताबा ठेवत असेल आणि मालकाने त्याला हटवण्याची कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर ती व्यक्ती त्या मालमत्तेची मालकी मिळवण्याचा दावा करू शकते. त्यामुळे जर भाडेकरू सलग 12 वर्षे मालमत्तेत राहत असेल आणि मालकाने वेळेत हस्तक्षेप केला नाही, तर भाडेकरू कायदेशीर हक्क निर्माण करू शकतो. या समस्येपासून बचाव करण्यासाठी मालकाने काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

घरमालकाने काय काळजी घ्यावी?

मालकाने नेहमी भाडेकरूसोबत लेखी करार करावा. या करारामध्ये भाड्याची रक्कम, कालावधी आणि इतर महत्त्वाच्या अटी स्पष्टपणे नमूद कराव्यात. दरवर्षी नवीन भाडे करार (Rent Agreement) करून त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास भाडेकरूला एडवर्स पझेशनचा दावा करण्याचा आधार मिळत नाही. तसेच, भाडेकरूने भाडे न भरल्यास किंवा मालमत्ता सोडण्यास नकार दिल्यास कायदेशीर कारवाई करावी. सुरुवातीला भाडेकरूस नोटीस पाठवावी, जर त्याने दुर्लक्ष केले तर सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल करून भाडेकरूला हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.

मालकाने भाडेकरूला हटवण्यासाठी कोणताही शारीरिक किंवा मानसिक दबाव टाकू नये, कारण त्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. तसेच, वीज, पाणी किंवा अन्य सुविधा बंद करणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. जर भाडेकरूने मालकी हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर संबंधित सर्व दस्तऐवज एकत्र ठेवून त्याला लेखी नोटीस द्यावी. जर भाडेकरू प्रतिसाद देत नसेल, तर थेट न्यायालयात दावा दाखल करावा.

या सर्व समस्यांपासून बचाव करण्यासाठी मालमत्ता भाड्याने देताना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. तोंडी व्यवहार टाळा आणि लेखी स्वरूपातच करार करा. भाडेकरूला दीर्घकाळ मालमत्तेवर राहू देऊ नका आणि वेळोवेळी भाडे कराराचे नूतनीकरण करा. या सोप्या पण महत्त्वाच्या उपायांमुळे भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत आणि मालमत्ता गमावण्याचा धोका टाळता येतो.