Power Of Attorney: घर, जमीन, फ्लॅट तुमच्या नावावर हवे आहेत? वाचा मृत्युपत्र आणि पावर ऑफ ॲटर्नीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court Decision:- सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निकालानुसार, केवळ मृत्युपत्र (Will) किंवा पॉवर ऑफ अटर्नी (Power of Attorney) यांच्या आधारे स्थावर मालमत्तेचे मालकी हक्क मिळवता येणार नाहीत. या निर्णयानुसार, कोणत्याही व्यक्तीने जर मालमत्तेचे हस्तांतरण किंवा मालकीचा दावा करायचा असेल, तर त्यासाठी नोंदणीकृत दस्तऐवज असणे अनिवार्य आहे.

मृत्युपत्र आणि पॉवर ऑफ अटर्नी यांचा उपयोग प्रामुख्याने संपत्ती व्यवस्थापनासाठी किंवा इच्छित वारसांना मालमत्ता वाटप करण्यासाठी केला जातो, परंतु हे कागदपत्र थेट मालकी हक्क प्रदान करीत नाहीत. त्यामुळे, जर एखाद्याने या दस्तऐवजांच्या आधारे मालकी हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला जाणार नाही.

मृत्युपत्र म्हणजे काय आणि त्याची कायदेशीर वैधता किती आहे?

मृत्युपत्र हे एक महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज आहे, ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती आपल्या मृत्यूनंतर तिच्या संपत्तीचे वाटप कसे होईल, हे ठरवू शकते. मृत्युपत्राच्या मदतीने एखादी व्यक्ती आपली संपत्ती कुणाला मिळावी याबाबत निर्णय घेऊ शकते, परंतु हे तात्काळ मालकी हक्क देत नाही. मृत्युपत्राच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या हयातीत या दस्तऐवजाला कोणतेही कायदेशीर अस्तित्व नसते, आणि त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. त्यामुळे तो व्यक्ती जिवंत असताना, त्या मृत्युपत्राच्या आधारे कोणीही मालमत्तेचा हक्क सांगू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की मृत्युपत्र हे फक्त त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर प्रभावी होते, परंतु यावर देखील न्यायालयीन पडताळणी होणे आवश्यक असते. जर मृत्युपत्रावर आक्षेप घेतला गेला किंवा त्याची सत्यता सिद्ध करावी लागली, तर त्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. तसेच, मृत्युपत्रामध्ये नमूद केलेल्या संपत्तीचा वारसांनी दावा करायचा असेल, तर त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. जर मृत्युपत्र नसेल, तर त्या व्यक्तीच्या संपत्तीचे वाटप उत्तराधिकार कायद्यानुसार (Succession Law) केले जाते. त्यामुळे मृत्युपत्र असले तरी, त्याचा थेट मालकी हक्क मिळवण्यासाठी उपयोग होऊ शकत नाही.

पॉवर ऑफ अटर्नी म्हणजे काय आणि त्याचा मर्यादित उपयोग

पॉवर ऑफ अटर्नी हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जो एका व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीसाठी प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याचा अधिकार देतो. याचा उपयोग विविध व्यवहारांसाठी केला जातो, जसे की बँकिंग, मालमत्ता व्यवहार, कायदेशीर करार किंवा इतर महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पॉवर ऑफ अटर्नी केवळ प्रतिनिधी म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार प्रदान करते, मालकी हक्क देत नाही.

जर एखाद्या व्यक्तीने पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे मालमत्तेचा व्यवहार केला असेल, तर त्या व्यवहाराची वैधता ठरवण्यासाठी नोंदणीकृत विक्रीपत्र (Sale Deed) आवश्यक असते. पॉवर ऑफ अटर्नी धारकाने जर मालमत्तेचे विक्रीपत्र तयार केले नाही किंवा अन्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्या दस्तऐवजाला कोणतेही महत्त्व राहत नाही. त्यामुळे, केवळ पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे मालकी हक्क मिळवणे शक्य नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याचा परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (ज्यामध्ये न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल सहभागी होते) दिलेल्या निर्णयात असे स्पष्ट केले आहे की, केवळ मृत्युपत्र किंवा पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे मालकी हक्क सिद्ध करता येणार नाहीत. या प्रकरणात (घनश्याम विरुद्ध योगेंद्र राठी) न्यायालयाने असे मत मांडले की जर एखाद्या व्यक्तीने मृत्युपत्र केले असेल, तरी ते त्या व्यक्तीच्या हयातीत कोणत्याही प्रकारे प्रभावी ठरत नाही. तसेच, पॉवर ऑफ अटर्नी धारकाने जर कोणताही अधिकृत विक्री करार केला नसेल, तर तो दस्तऐवज कायद्याच्या दृष्टीने अमान्य मानला जाईल.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की जर कोणत्याही राज्य किंवा उच्च न्यायालयाने मृत्युपत्र आणि पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे मालकी हक्क दिला, तर तो संवैधानिक कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. त्यामुळे, मालमत्तेच्या मालकी हक्कांसाठी कायदेशीररित्या नोंदणीकृत करार किंवा विक्रीपत्र असणे अनिवार्य आहे.

मालमत्तेच्या कायदेशीर हस्तांतरणासाठी आवश्यक प्रक्रिया

मालमत्ता हस्तांतरित करताना किंवा तिच्या मालकीचा दावा करताना, खालील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

नोंदणीकृत विक्री करार (Registered Sale Deed) – एखाद्या व्यक्तीने मालमत्ता विकत घेतली असल्यास, ती व्यवहार कायदेशीर ठरवण्यासाठी नोंदणीकृत विक्री करार आवश्यक असतो.

वारसांना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate) – जर मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र न केले असेल, तर वारसांना उत्तराधिकार प्रमाणपत्राच्या आधारे संपत्तीचा दावा करावा लागतो.कोर्टाद्वारे मृत्युपत्राची अंमलबजावणी (Probate of Will) – जर मृत्युपत्र केले असेल, तर त्याला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक असते.

इतर कायदेशीर दस्तऐवज

मालकीच्या दाव्यासाठी विविध दस्तऐवज सादर करावे लागतात, जसे की एन्कंब्रन्स प्रमाणपत्र, जमिनीच्या नोंदीतील नाव बदलणे इत्यादी.

याचा तुमच्यावर काय परिणाम होतो?

जर तुम्ही एखादी मालमत्ता खरेदी करत असाल किंवा मालकी हक्क सांगत असाल, तर फक्त मृत्युपत्र किंवा पॉवर ऑफ अटर्नीवर अवलंबून राहू नका. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की अशा प्रकारच्या दस्तऐवजांना मालकी हक्क प्रदान करण्यासाठी कायदेशीर मान्यता नाही. त्यामुळे, मालमत्तेच्या व्यवहारासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि आवश्यक दस्तऐवजांची नोंदणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की मृत्युपत्र आणि पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे मालमत्तेचा थेट मालकी हक्क मिळवता येणार नाही. मालकीसाठी नोंदणीकृत विक्री करार किंवा इतर कायदेशीर दस्तऐवज असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना किंवा वारसा हक्क सांगताना योग्य कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढे जाणे गरजेचे आहे, अन्यथा भविष्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.