Pm Suryaghar Yojana: मोफत वीज की लूट! सूर्यघर योजनेतील अटींमध्ये मोठा बदल.. सौर ऊर्जा वापरणाऱ्यांना जास्त बिल भराव लागणार?

Solar Energy:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत सहभागी झालेल्या ग्राहकांना आता विजेचे बिल भरण्याची वेळ येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून घराच्या छतावर सौरऊर्जा पॅनेल्स बसवून ग्राहकांना 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे केलेल्या नव्या प्रस्तावानुसार, संध्याकाळी 6 ते सकाळी 9 या वेळेत वापरण्यात येणाऱ्या विजेवर बिल आकारले जाणार आहे.

या निर्णयामुळे सौरऊर्जा प्रकल्प बसवलेल्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. अनेक ग्राहकांनी बँकेकडून कर्ज काढून सौरऊर्जा पॅनेल्स बसवले आहेत. त्यांना आता बँकेच्या हप्त्याबरोबरच विजेचेही बिल भरावे लागणार आहे. यामुळे या योजनेत सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना दुहेरी आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.

राज्यातील लाखो ग्राहकांना फटका

राज्यात या योजनेचा मोठा प्रचार करण्यात आला होता आणि सध्या 1 लाखाहून अधिक ग्राहकांनी आपल्या घराच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवले आहेत. यामुळे त्यांचे वीजबिल जवळपास शून्य येत होते आणि अतिरिक्त वीज विकून काही प्रमाणात उत्पन्न मिळत होते. केंद्र सरकारकडून 3 किलोवॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी 78 हजार रुपयांपर्यंत अनुदानही दिले जात आहे. मात्र, जर संध्याकाळी आणि रात्रीच्या वेळेस वापरण्यात येणाऱ्या विजेवर शुल्क लागू करण्यात आले, तर ही योजना मोफत वीज देण्याऐवजी खर्चिक ठरणार आहे.

विशेष म्हणजे, दिवसाच्या वेळेस विजेचा वापर कमी असतो आणि त्यावेळीच मोफत वीज देण्यात येत आहे. परंतु, जेव्हा खऱ्या गरजेच्या वेळी वीज लागते, म्हणजेच संध्याकाळी आणि रात्री, त्यावेळी शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मोठा खर्च करून सौरऊर्जा पॅनेल्स बसवले तरी त्यांना अपेक्षित लाभ मिळणार नाही.

जिल्हानिहाय या योजनेत भाग घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या

राज्यात जानेवारी 2025 अखेरपर्यंत 1,00,700 ग्राहकांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे. जिल्हानिहाय पाहता नागपूर (16,949), पुणे (7,931), जळगाव (7,514), छत्रपती संभाजीनगर (7,008), नाशिक (6,626), अमरावती (5,795) आणि कोल्हापूर (5,024) या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक ग्राहकांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे.

महावितरणच्या या प्रस्तावावर 17 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. मात्र, मागील अनुभव पाहता आयोगाचा निर्णय बहुधा महावितरणच्या बाजूनेच राहील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतील ग्राहकांना वीज बिलाच्या स्वरूपात मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.